काठमाडाैँ । नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पती शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले हाल नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेको अवस्थामा यस्ता संवेदनशील मुद्दा कमजोर पार्ने कार्यले देशलाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’तर्फ लैजाने खतरा बढेको बताए ।

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा राज्य संयन्त्र नै लागेर अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने अब देश ब्ल्याक लिस्टमा जानबाट कसले रोक्नसक्छ ? उनको प्रश्न छ ।

नेपालले सम्पती शुद्धीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको उनले उल्लेख गरे ।

तर सम्पती शुद्धीकरण र संगठित मुद्दालाई कमजोर बनाउने निर्णयले नेपाल अझै गहिरो संकटतर्फ धकेलिनसक्ने संकेत देखिएको उनको भनाइ छ ।

यसले विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्ने र देशलाई खाल्टोतिर लैजाने सम्भावना रहेको उनले बताए । यस्ता कार्यलाई रोक्न संसद्मा व्यापक बहस आवश्यक रहेको उनले बताए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि लगाइएका ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पती शुद्धीकरण’ सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरी फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ ।