काठमाडौँ । नेपालमा सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएको पहिलो आधुनिक सिँचाइ प्रणाली ‘चन्द्र नहर’का संरचनालाई सुधार गरिएको छ । शताब्दी पुरानो सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण सम्पन्न गरिएको हो ।

त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानीको स्रोत मानेर निर्माण गरिएको यस नहर प्रणालीबाट २८ किलोमिटर लामो मूल नहर, ११ शाखा नहर तथा थप शाखा नहरमार्फत करिब १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको छ । तर लामो समयको प्रयोग र न्यून मर्मतसम्भारका कारण यस प्रणालीका धेरै संरचनाहरू जीर्ण भइसकेका थिए ।

नहरबाट हाल करिब १० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सेवा उपलब्ध भइराखेको छ भने सप्तरी जिल्लाका करिब ३५ हजार घरधुरीका कृषकहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुँदै आएका छन् । ‘चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली’ नेपालको इतिहासमै सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएको पहिलो आधुनिक तथा सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली हो ।

यसको निर्माण तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पहलमा विसं १९७९ मा सुरु भई १९८४ /८५मा सम्पन्न भएको थियो । यसको निर्माणमा ‘चिफ इञ्जिनियर’ का रुपमा तत्कालिन शाही सेनाका महासेनानी डिल्ली जंग थापाले नेतृत्व गरेका थिए । 

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना परियोजना अन्तर्गत चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणालीको ती प्रमुख संरचनाहरूको पुनःस्थापना तथा सुधार गरिएको हो । सप्तरीमा आज आयोजित विशेष कार्यक्रममा पुनःस्थापना तथा सुधार गरिएको संरचना जाइकाका तर्फबाट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक इ मित्र बरालले ऐतिहासिक चन्द्रनहरका संरचनालाई पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्न सहयोग पु-याएकामा जापान सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिए। उनका अनुसार जाइकाको सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाअन्तर्गत चन्द्रनहरको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण सम्पन्न भएको हो ।

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै करिब ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेको सन्दर्भमा दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणाली बिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सम्भव हुँदैन ।

यसै राष्ट्रिय आवश्यकताको परिणामस्वरूप विकास गरिएका सिँचाइ प्रणालीमध्ये चन्द्र नहर सिँचाइ प्रणाली नेपालकै पहिलो आधुनिक तथा ऐतिहासिक सिँचाइ प्रणाली हो । विसं १९७९ मा निर्माण सुरु भई विसं १९८४ र ८५ मा सम्पन्न भएको यो प्रणाली आज करिब १०० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय धरोहरको रूपमा स्थापित छ ।

उनका अनुसार समयक्रममा अत्यधिक सिल्ट जम्ने, नहर चुहावट हुने, संरचनाहरू जीर्ण हुने, फ्लो कन्ट्राल संरचनाको अभाव तथा सीमित सञ्चालन तथा मर्मत क्षमताका कारण यस प्रणालीको कार्यक्षमता, विश्वसनीयता र प्रभावकारिता क्रमशः घट्दै गएको थियो । यसको असर विशेषगरी पुच्छार क्षेत्रसम्म नियमित र न्यायोचित रूपमा पानी नपुग्ने अवस्थाका रूपमा देखिन थालेको थियो ।

यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी जापान सरकार तथा जाइकाको अनुदान सहयोगमा पूर्वी तराई सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना आयोजना कार्यान्वयन गरेको हो

विसं २०७३ साउन ४ गते सो आयोजना कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाअन्तर्गत चन्द्र नहर प्रणालीका ३२ प्रमुख जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरण सम्पन्न गरिएको छ । यसमा ७१९ दशमलव २७२ मिटरको आठ वटा क्यानल अन्डर पास, ३७४ दशमलव ३९० मिटरका नौ वटा क्रस ड्रेनेज स्ट्रकचर र १८८ दशमलव ९८३ मिटरका १५ वटा क्यानल क्रसिङ ब्रिज निर्माण गरिएको छ ।

हाजमा अन्दो कर्पोरेसन तथा परामर्शदाता एनटिसी इन्टरनेशनल कम्पनी लिमिटेडको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको यस परियोजनाले नहरमा पानीको चुहावट नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको छ ।

महानिर्देशक बरालले संरचनाको मजबुती र दिगो क्षमता बढेको, नहर सञ्चालन कार्य सहज भएको, पुच्छारसम्म नियमित रूपमा पानी पु¥याउन सम्भव भएको जानकारी दिए । 

यद्यपि, हाल पुनस्स्थापना मुख्यतः मूल नहरका संरचनाहरूमा केन्द्रित भएको हुँदा शाखा नहरका बाँकी जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माण पनि आगामी चरणमा अत्यावश्यक रहेको छ । सो अवसरमा उनले जापान सरकार तथा जाइका नेपालसमक्ष आगामी दिनमा पनि शाखा नहरका बाँकी जीर्ण संरचनाहरूको पुनर्निर्माणको कार्यक्रम अगाडि बढाइ सहयोग गरी दिनका लागि आग्रह गरे । 

साथै, पानीको उपलब्धता सहज भएकाले जल व्यवस्थापन, बाली विविधीकरण, बाली व्यवसायीकरणतर्फ जानु अपरिहार्य भइसकेको छ । कन्काईमा सफल रूपमा लागू गरिएको टिसिपी पिआइएटी ‘मोडल’जस्तै कार्यक्रम चन्द्र नहर क्षेत्रमा पनि अनुदान सहयोगमा लागू गर्नका लागि पनि महानिर्देशक बरालले अनुरोध गरे । 

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषिको आधुनिकीकरण र सिँचाइ पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय साझेदारीमा परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।