काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक छनोट प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको अवस्थामा महाप्रबन्धक नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै चीरञ्जीवी उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले उक्त प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो । 

अदालतले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको छ ।

सचिवको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४ माघमा १० जनाको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो । उनीहरूसँग अन्तर्वार्ता तथा प्रस्तुतीकरणसमेत भइसकेको थियो । 

तर नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०२९ अनुसार बहालवाला कर्मचारी महाप्रबन्धक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै दुई कर्मचारीलाई सर्टलिस्ट गरिएको भन्दै विवाद उठेको थियो ।

कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि निगम हाल नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।