काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित तीन जनाविरुद्धको राजस्व चुहावट सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषज्ञलाई झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।

शर्मासहित कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८२४ रुपैयाँ राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले विशेषज्ञ झिकाउने आदेश जारी गरेको हो । 

विशेष अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालय,आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट विशेषज्ञ झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यसअघि चूडामणि शर्मासहितले विशेष अदालतले राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर गर्दा विशेषज्ञको रायमाथि जिरह गर्ने अवसर नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सुनुवाइ सकिएपछि ती निकायका विज्ञहरूले दिएको रायका आधारमा आफू विरुद्धको मुद्दामा फैसला भएको शर्मा लगायतको दाबी थियो । त्यसरी विज्ञबाट राय लिँदा आफ्नो पक्षलाई थाहा नभएको, आफूले विज्ञको रायमाथि जिरह गर्ने अवसर नपाएको उनको दाबी थियो ।

विशेष अदालतले त्यतिबेला आयोगका तीन पदाधिकारीहरूलाई ९ वर्षका दरले कैद फैसला गरेको थियो । अनि कर फर्स्योट आयोगको कामबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै त्यसलाई तीन भाग लगाई हरेकले २ अर्ब ५ करोड तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

महत अध्यक्ष रहेको कर फर्स्योट आयोग, २०७१ बाट फर्स्योटका लागि सम्झौता भएका करदातामध्ये केहीलाई बदनियतपूर्वक १० अर्ब दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट तथा मिनाहा गरेको भेटिएको थियो । 

शर्मा र ढकाल आयोगका सदस्य थिए । आयोगलाई दिइएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गई आफूलाई फाइदा हुने गरी करदाताहरूसँग सम्झौता गरेका कारण राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व नउठेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।