काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणमा शरद ओझा फर्किन नपाउने भएका छन् । तत्कालीन सरकारले गरेको बर्खास्ती निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका ओझाको पक्षमा फैसला नभएसँगै उनी प्राधिकरणमा फर्किन नपाउने भएका हुन् । 

आइतबार न्यायधीशहरु नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरकालीन आदेश निरन्तर नहुने फैसला गरेसँगै उनको प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको हो । यसअघि भदौ २३ गते उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चले सरकारले बीमा ऐन बमोजिमको छानबिन समिति गठन गरेको देखिएको र सो समितिले निवेदकलाई सुनुवाइको मौका समेत प्रदान गरेको अवस्थामा बर्खास्तीको निर्णय रितपूर्वक भएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

योसँगै अब प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खुला भएको छ । यद्यपि निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएकोले तत्कालै नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था भने देखिँदैन ।

सरकारले केही दिन अघि मात्रै प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई जिम्मेवारी तोकेर पठाएको छ । 

यसअघि अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश पाएपछि ओझा प्राधिकरणमा हाजिर हुन गएका थिए । तर अर्थ मन्त्रालयको आदेशपछि उनलाई प्राधिकरणमा फेरि फर्किन पाएका थिएनन् ।