काठमाडौँ ।  सरकारले वन नियमावली संशोधन गर्दै विकास र वातावरण संरक्षणबिच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको छ । विशेष गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरवका, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत तथा खनिजजन्य उद्योग जस्ता ठुला विकास आयोजनाहरूलाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्नका लागि स्पष्ट र व्यवस्थित कार्यविधि निर्धारण गरेको छ । जसले विगतमा यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल र जटिलतालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले वन  ऐन, २०७६ को दफा ८३ बमोजिम वन नियमावलीलाई तेस्रोपटक संशोधन गरेको छ । गत पुस १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ । 

विशेषगरी, वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टामा नगदमा आधारित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र धेरैजसो अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनु यस संशोधनका मुख्य विशेषताहरू हुन् ।

यससंशोधनपछि लामो समयदेखि रोकिएको विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन सहयोग पुग्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । विशेष गरी लामो समयदेखि रोकिएका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनामा ईआईए, आइईई तथा रुख कटान, लिज जग्गा सम्बन्धी कामहरू अघि बढ्ने भएको छ । यसले विकास निर्माणका कार्यहरूमा देखिएको गतिरोध हटेर केही सहज भएको संकेत गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा सहजता

नियमावलीले विकास आयोजना वा उद्योगले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापत अब जग्गाको सट्टा नगद क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । यो एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो । यसअघि विकास आयोजनाहरूले वन क्षेत्र बराबरको भू–वनोट भएको जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो । तर अब, प्रयोग गरिने क्षेत्रफल बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म संरक्षण गर्न लाग्ने रकम, रुख र पोल हटाएबापतको रकम, तथा हटाइने प्रत्येक रुखको सट्टा पाँच गुणाका दरले वृक्षारोपण र पाँच वर्षसम्मको सम्भार खर्च वन विकास कोषमा जम्मा गरेपछि जग्गा दिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि माग भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले निर्णय गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब उपभोक्ता समूहको कार्य समितिले निर्णय गरे हुने बनाइएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप द्रुत बनाउनेछ । यस्तै, खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न चाहेको व्यक्तिले गरेको स्वघोषणालाई पनि आधार मानिने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ, जसले प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक बनाएको छ ।

यस नगद क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले आयोजना प्रस्तावकहरूलाई लागत अनुमान गर्न सजिलो बनाउने र जग्गा प्राप्ति तथा सट्टाभर्ना जग्गाको खोजीमा लाग्ने प्रक्रियागत झन्झट र समयको बचत गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसअघि जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिले जग्गा प्राप्त नभएको ब्यहोरा सिफारिस गरेमा मात्र वन विभागले विकास आयोजनालाई जग्गा खरिद बापतको रकम जम्मा गर्न स्वीकृति दिन्थ्यो । तर, अब जग्गा प्राप्ति सहजीकरण समितिको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन र जग्गा उपलब्ध नगराउने भएमा सिधै सो बराबरको रकम कोषमा जम्मा गर्न पाउँने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, २०८२ साउन १४ गते अगाडि सम्झौता भएका विकास आयोजनामा भने पुरानै व्यवस्था लागू हुनेछ । यस मितिदेखि पछिल्ला सम्झौतामा यस नियमावली लागू हुने उल्लेख छ । 

खनिज उत्खननमा सहजता

देशको आर्थिक विकासका लागि खानिजजन्य स्रोतको उपयोग गर्न नियमावलीले स्पष्ट कानुनी बाटो खुलाएको छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने खनिजजन्य उद्योगले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न माग गरेमा, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सरकारले मात्रै भनिएकोमा अब मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने स्पष्ट गरिएको हो । सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि माग भई आएमा र सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

खनिज पदार्थ उत्खनन गर्नका लागि माग भएको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुनै भाग उपभोक्ता समूहको साधारण सभाले निर्णय गर्ने व्यवस्था संशोधन गरी अब उपभोक्ता समूहको कार्य समितिले निर्णय गरे हुने बनाइएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई थप द्रुत बनाउनेछ । यस्तै, खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न चाहेको व्यक्तिले गरेको स्वघोषणालाई पनि आधार मानिने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ, जसले प्रक्रियालाई थप व्यावहारिक बनाएको छ ।

अन्य के के संशोधन भए ? 

नियमावलीले ‘विकास आयोजना’को परिभाषालाई फराकिलो बनाउँदै ऐनको दफा ४२ बमोजिमका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योगहरूलाई समेटेको छ ।

विकास परियोजना तर्जुमा गर्दा, वनक्षेत्र प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएमा सम्बन्धित निकायको सहभागितामा अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मुख्य क्रियाकलाप समावेश भएको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रको मापन र जीपीएस कोअर्डिनेटसहितको नक्सा समावेश भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजना तर्जुमा गर्दा, सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमावलीमा २०८२ साउन १४ गतेभन्दा अगाडि सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा भने सम्झौतामा वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रकम जम्मा गर्ने उल्लेख भएकोमा सोही सम्झौता बमोजिम रुख र पोलको छपान लगत अद्यावधिक गरिएको संख्याका आधारमा कोषमा जम्मा हुने रकमको निर्धारण गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था राखिएको छ । 

वन क्षेत्र आवश्यक परेमा प्रचलित कानुन अनुसार वातावरणीय अध्ययन गर्दा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने र त्यसरी तयार हुने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा डिभिजन वन कार्यालयले प्रमाणित गरेको वन क्षेत्र, रुख तथा पोलको लगत समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

यसैगरी वन क्षेत्र प्रयोगका लागि निवेदन दिने व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन वा वन क्षेत्र आवश्यक पर्ने तथ्यपरक आधार र कारण खुलेको प्रतिवेदन चाहिने पुरानो व्यवस्था हेरफेर गरी अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा त्यस्तो आयोजना सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको योजना भएको प्रमाण, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजनाको हकमा बोर्डको निर्णय, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण र खनिजजन्य उद्योगको हकमा मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त खनिजजन्य उद्योग भएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीमा २०८२ साउन १४ गतेभन्दा अगाडि सम्झौता भइसकेका आयोजनाको हकमा भने सम्झौतामा वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत रकम जम्मा गर्ने उल्लेख भएकोमा सोही सम्झौता बमोजिम रुख र पोलको छपान लगत अद्यावधिक गरिएको संख्याका आधारमा कोषमा जम्मा हुने रकमको निर्धारण गर्नुपर्ने विशेष व्यवस्था राखिएको छ । 

यसैगरी काठ दाउराको नापजाँच र ग्रेडिङ सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि हेरफेर गरिएको छ । साल प्रजातिको हकमा ७ वर्षभन्दा बढी भन्ने स्थानमा ५ वर्षभन्दा बढी, असना, सिसौ, टिक प्रजातिका हकमा ५ वर्षलाई २ वर्षभन्दा बढी र अन्य प्रजातिका हकमा ३ वर्षलाई एक वर्षभन्दा बढी अवधि बनाइएको छ । दाउराको हकमा ४ वर्षलाई एक वर्षभन्दा बढी अवधि बनाइएको छ । यसले वन पैदावारको व्यवस्थापन र व्यापारलाई थप व्यावहारिक बनाउने देखिन्छ ।

गैरकाष्ठ वन पैदावार प्रशोधन नगरी विदेश निकासी गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेअनुसार विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी परम्परादेखि चलिआएका राष्ट्रिय जात्रा (जस्तै इन्द्र जात्र,सेतो मछिन्द्रानाथको जात्रा लगायत) का लागि रोयल्टी मिनाहा गरी आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

प्रदेशलाई अधिकार 

यस नियमावलीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष धेरैजसो अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । वन पैदावार व्यवस्थापन अन्तर्गत रुख हटाउने स्वीकृति दिने अधिकार प्रदेश मन्त्रालयमा सारिएको छ । यद्यपि, एकभन्दा बढी प्रदेशमा काठ, दाउरा बिक्री वितरणको कार्ययोजना भएमा भने विभागको सहमति लिनुपर्नेछ । यसले संघीयताको मर्म अनुसार अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई बलियो बनाएको छ ।

जोखिमयुक्त रुखहरूको व्यवस्थापन, राष्ट्रिय जात्राका लागि काठको उपलब्धता, गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासी नियमन र विद्युतीय माध्यमबाट कार्य सम्पादन जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण संशोधनहरूले पनि वन प्रशासनलाई थप कुशल, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने लक्ष्य राखेको छ । 

वन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक स्थल वा निजी जग्गामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका रुखहरूलाई जनधनको क्षति हुन नदिन मूल्याङ्कन गराई हटाउन सकिनेछ र प्राप्त वन पैदावार लिलाम गरी राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ । साथै सरकारी कार्यालयको परिसरभित्र संरचना बनाउनु परेमा वा अन्य कारणले रुख हटाउनुपरेमा मूल्याङ्कन गराई एक तह माथिको निकायको सहमतिमा हटाउन सक्नेछ र यसको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएको छ । संरक्षित क्षेत्र बाहिर वन्यजन्तु पालन गर्न उपभोक्ता समूहले आफैँ वा साझेदारीमा कार्ययोजना बनाई डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिससहित स्वीकृतिका लागि विभागसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।