काठमाडौँ । प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन सूचकको नतिजा सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न ११ सूचकका आधारमा प्रदेशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । 

आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने मधेस प्रदेश सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

उक्त मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले कुल ४५.७० अङ्क प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै, कोशी प्रदेश ४४.२९ अङ्क सहित दोस्रो र बागमती प्रदेश ४२.४६ अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।

आयोगको विवरण अनुसार गण्डकी प्रदेश ३७.९१, लुम्बिनी प्रदेश ३४.७१, कर्णाली प्रदेश: ३२.२६ र मधेस प्रदेशले २७.२८ अङ्क पाएका छन् । 

मूल्याङ्कनका लागि बेरुजुको अवस्था, स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च लगायतका सूचक थिए । 

यस अनुसार स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने सूचक  नम्बर २ विषयमा सबै प्रदेश फेल भएका छन् । 

त्यस्तै, वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क (सूचक नम्बर ९) मा सातै वटा प्रदेशले शून्य अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यी विवरणले प्रदेशहरूले स्थानीय तहलाई कानुन बमोजिम सशर्त अनुदान दिन र वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको बुझाउँछ। 

अनलाइन पोर्टलमा विवरण प्रविष्टि (सूचक नम्बर ११) मा भने सबै प्रदेश ‘पास’ भएका छन् । सातै प्रदेशले १० मा १० अङ्क नै प्राप्त गरेका छन्।

आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको राजस्व परिचालन (सूचक नम्बर ५) मा कोशी प्रदेश (१०.४) र सुदूरपश्चिम प्रदेश (१०.३४) ले उत्कृष्ट अङ्क ल्याएका छन् भने कर्णाली प्रदेशले यसमा शून्य अङ्क पाएको छ।

बेरुजुको अवस्था (सूचक १) मा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा राम्रो ४.२८५ अङ्क ल्याएको छ भने कोशी र मधेस प्रदेशको अङ्क शून्य रहेको छ ।