काठमाडौँ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा कमजोर स्थानीय तहहरुमा मधेसका धेरै परेका छन्  । 

सबैभन्दा कमजोर १० स्थानीय तहमा सबै पालिकाहरू मधेसकै मात्रै परेका हुन् । नजिता अनुसार  रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाले देशभरमै सबैभन्दा कम ३०.९१ अङ्क प्राप्त गरी कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।

स्थानीय तहहरूले गर्ने बजेट तर्जुमा, खर्चको अवस्था, राजस्व परिचालन, सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा गरिएको यस मूल्याङ्कनमा मधेसका धेरैजसो स्थानीय तहको प्रदर्शन सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

कमजोर कार्यसम्पादन गर्ने सूचीको दोस्रो स्थानमा पनि रौतहटकै वृन्दावन नगरपालिका रहेको छ, जसले ३१.६९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै धनुषाको धनौजी गाउँपालिका ३२.८१ अङ्कसहित तेस्रो र पर्साको धोबिनी गाउँपालिका ३२.८८ अङ्कसहित चौथो कमजोर स्थानीय तहका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । 

 मूल्याङ्कनमा धनुषाको सबैला नगरपालिकाले ३४ अङ्क प्राप्त गर्दा सप्तरीको अग्नीसयर कृष्ण सवरन गाउँपालिकाले ३४.८१ अङ्क मात्र जोड्न सफल भएको छ । यसैगरी धनुषाकै नगराइन नगरपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका दुवैले समान ३५ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । कमजोर प्रदर्शन गर्ने १० स्थानीय तहको सूचीमा सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका ३५.१६ अङ्कसहित नवौँ र रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका ३५.४१ अङ्कसहित दशौँ स्थानमा रहेका छन् ।

विशेषगरी रौतहट र धनुषा जिल्लाका स्थानीय तहहरू कार्यसम्पादनमा निकै पछाडि परेको यस तथ्याङ्कले देखाउँछ । लेखापरीक्षण, बेरुजुको अवस्था, विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउ दर र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत सूचकहरूमा यी तहहरूको स्कोर न्यून रहेको छ ।

यसरी कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिने स्थानीय तहहरूले आगामी दिनमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा समेत कटौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।