काठमाडौँ । तत्काल ब्याजदर नबढ्ने भन्दै दीर्घकालीन रूपमै तरलता तान्न अघि सरेको राष्ट्र बैंकले यो योजना स्थगित गरेको छ । कर्जाको माग बढ्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै लामो समयका लागि तरलता खिच्ने योजनालाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डिल्लीराम पोखरेलले निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनसँगै बजारमा नयाँ मनोविज्ञान विकास हुनसक्ने र यसले निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सक्ने भएकाले दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्न स्थगित गरिएको बताए । उनका लागि अब चुनावअघिसम्म राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलन दरमै तरलता खिच्दै जानेछ ।

यसअघि पुस महिनामा राष्ट्र बैंकले दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्ने नीति लिएको थियो । यससँगै सरकारले पुसको दोस्रो पाक्षिकमा २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरेको थियो ।

पुस १४ देखि पुस ३० गतेसम्ममा ९ पटकमा एक वर्ष अवधि रहेको उक्त ऋणपत्र बिक्री गरिएको थियो । तर माघमा भने कुनै पनि ऋणपत्र बिक्री गरेन । फागुन महिनामा पनि यही अवस्थालाई निरन्तरता दिने कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बताए । यसको सट्टा अल्पकालीन निक्षेप सङ्कलन गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

माघ महिनामा राष्ट्र बैंकले कुल २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ । त्यसमध्ये कुनै डेढ महिना तथा कुनै दुई महिना अवधिका निक्षेप रहेका छन् । अल्पकालीन ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा राख्न राष्ट्र बैंकले यस्तो औजार जारी गर्छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले २.७५ देखि ५.७५ प्रतिशतको ब्याजदर करिडोर कायम गरेको छ । यस अनुसार अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तल झर्न नदिन राष्ट्र बैंकले यो दरमा जतिसुकै रकम पनि उठाइदिन्छ । अर्कोतिर ५.७५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर भयो भने बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यो दरमा जतिसुकै रकम पनि कर्जा दिन्छ । यसले बजारको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।

• चुनावी खर्च र मनोविज्ञानले माग बढ्ने आकलन

अहिले राष्ट्र बैंकले तरलता सुधार हुने अपेक्षा गर्नुमा मुख्यतया तीनवटा कारण रहेको छ । पहिलो, चुनावी गतिविधिका कारण हुनसक्ने खर्च । दोस्रो, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उठाइने आन्तरिक ऋण । तेस्रो, राजनीतिक स्थायित्वसँगै बढ्नसक्ने मनोबल ।

उम्मेदवारहरुको विभिन्न गतिविधिका कारणले चुनाव अघि मात्रै बजारमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो खर्चमध्ये धेरैजसो विदेशिन्छ । खासगरी पेट्रोलियम पदार्थ, मदिरादेखि झण्डा तथा पर्चा पम्प्लेटका लागि प्रयोग हुने कागज खपतमा धेरैजसो रकम विदेशिने गर्छ । यसले अहिले रहेको चालु खाता बचतको अवस्थामा दबाब पर्न सक्छ, जसले गर्दा तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुनसक्छ ।

दोस्रो, सरकारले वर्षान्तमा तुलनात्मक रूपमा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउँछ । आगामी पाँच महिनामा झण्डै २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाउन बाँकी छ । यस्तो रकम वर्षान्तमा खर्च भएपछि बजारमै आउने भए पनि अन्तिमसम्म यसले समेत तरलता व्यवस्थापनमा केही मद्दत गर्न सक्छ ।

तेस्रो र मुख्य कारण भनेको चाहिँ मनोबल नै हो । चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योलताका कारण निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि ठुलो लगानीको आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । निर्वाचन भएसँगै राजनीतिक स्थायित्वको प्रत्याभूति हुने र नयाँ आउने सरकारले लगानीमैत्री नीति लिनसक्ने भएकाले यसले बजारमा ऋणको माग सिर्जना गर्न सक्छ, ब्याजदर कम भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रले अहिलेको अवस्थालाई उपयोग गर्नसक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको औसत ब्याजदर ७.१२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

• झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता

अहिले बजारमा झण्डै ८ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ७४.३५ प्रतिशत रहेको छ ।
 
राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ९० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउँछन् । यसको अर्थ निक्षेपको १५.६५ प्रतिशत रकम लगानीयोग्य रहेको छ । यो भनेको १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । यसमा राष्ट्र बैंकले होल्ड गरेको रकम बाहेक बाँकी सबै अधिक तरलता हो, जुन ८ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै हुन आउँछ ।
 
कार्यकारी निर्देशक पोखरेल अहिले भएको तरलता धेरै जस्तो देखिए पनि ठुला कर्जाको माग भएको अवस्थामा यो खपत हुन धेरै समय नलाग्ने बताउँछन् । त्यसैले पनि राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक तरलता व्यवस्थापन नीति लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

• बैंकको ब्याजदरले भने अझै दिएन आशा

बजारमा तरलता समस्या समाधान हुने आश राष्ट्र बैंकले गरिरहँदा बैंकिङ क्षेत्र भने अझै आशावादी देखिएका छैनन् । बैंकहरूले अझै पनि निक्षेपको ब्याजदरलाई घटाउँदै गएका छन् ।

बिहीबार मात्रै ८ वटा बैंकले आफ्नो ब्याजदरलाई घटाएका छन् । ती बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दतीदेखि संस्थागत मुद्दती खाताको ब्याजदर घटाएर फागुनका लागि नयाँ ब्याजदर कायम गरेका हुन् । अब बैंकहरूमा निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै ५.१ प्रतिशतमा झरेको छ ।

उता पुस मसान्तसम्मको भारित औसत ब्याजदर ३.५६ प्रतिशतमा झरेको छ । बचत खाताको औसत ब्याजदर ३.९२ प्रतिशत र मुद्दती खाताको ५.२४ प्रतिशत छ ।