जुरिख । स्विट्जरल्यान्डले आगामी जुन १४ मा जनमत सङ्ग्रह गर्ने भएको छ । जनसङ्ख्या १ करोडभन्दा बढी हुन नदिने दक्षिणपन्थी प्रस्तावमाथि स्विट्जरल्यान्डले जनमत सङ्ग्रह गर्ने भएको हो ।

देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल स्विस पिपुल्स पार्टी (एसभीपी) ले ल्याएको प्रस्तावअनुसार हाल करिब ९१ लाख रहेको जनसङ्ख्या १ करोडको सीमा नाघ्न नदिने नीति लागू गर्न सरकार बाध्य हुनेछ ।

प्रस्ताव पारित भएमा जनसङ्ख्या ९५ लाख पुगेपछि सरकारले नयाँ आप्रवासी, शरणार्थी तथा विदेशी नागरिकका परिवारलाई प्रवेशमा कडाइ गर्नुपर्नेछ । जनसङ्ख्या १ करोड पुगेको अवस्थामा स्विट्जरल्यान्डले युरोपेली संघ (ईयू)सँगको स्वतन्त्र आवागमन सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्ने प्रावधान पनि यसमा समावेश छ ।

स्विट्जरल्यान्ड ईयूको सदस्य होइन । तर १२० भन्दा बढी द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत युरोपेली एकल बजार तथा श्रम आवागमन व्यवस्थामा यो आबद्ध छ । उच्च आप्रवासनका कारण सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार र आवास क्षेत्रमा दबाब बढेको तथा भाडा दर महँगिएको दाबी एसभीपीले गरेको छ ।

सङ्घीय परिषद्का सात सदस्यीय कार्यकारी गठबन्धनका बहुमतले भने यो प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यस्तो नीति अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।

 गत वर्ष गरिएको सर्वेक्षणले प्रस्तावप्रति जनसमर्थन उल्लेखनीय देखाएको थियो । स्विट्जरल्यान्डमा कम्तीमा १ लाख हस्ताक्षर सङ्कलन भए कुनै पनि प्रस्तावलाई जनमत संग्रहमा लैजान सकिने व्यवस्था छ । 

एसभीपीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आप्रवासनविरुद्ध अभियान चलाउँदै मतदातालाई प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न अपिल गरिरहेको छ । यो मतदानलाई स्विट्जरल्यान्डको आप्रवासन नीति र युरोपसँगको सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।