काठमाडाैँका १० वटा वडामा भूसूचना प्रणाली सञ्चालन गरिँदै
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० वटा वडाबाट भू-सेवा तथा भू-सूचना प्रणालीलाई नमूना कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा बसेको ४७औँ कार्यपालिका बैठकमा, सुशासन समितिका संयोजक ख्यामराज तिवारीले पेस गरेको प्रस्तावमा छलफल गर्दै नमूना कार्यक्रमका सिकाइबाट मानव स्रोत, कार्यकक्ष, साधन तथा उपकरण व्यवस्था गर्दै अन्य वडामा क्रमशः सेवा विस्तार गर्ने निर्णय पारित गरेको हो । नमूना कार्यक्रमका रूपमा वडा नं ३, ४, ६, १०, १४, १५, १६, २३, २६ र ३१ मा सेवा सञ्चालन हुनेछ ।
यसअघि चारकिल्ला, घरबाटो सिफारिसलगायत सेवा कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यसका अतिरिक्त भूमिको स्वामित्व तथा हकसम्बन्धी सेवा, लेखापढी, स्रेस्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन, रोक्का तथा फुकुवा सिफारिस, कर तथा राजस्वसम्बन्धी सेवा कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै ती सेवा वडाबाटै प्राप्त हुनेछन् ।
साथै नागरिक परामर्श तथा गुनासो सहजीकरण, सेवाग्राहीबाट लिनुपर्ने राजस्व वडा कार्यालयबाट लिने व्यवस्था, सेवाग्राहीको पहिचानका सुनिश्चित गर्न बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गर्ने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने काम वडाबाटै हुनेछन् ।
गत माघ १८ गते गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकबाट कामपाको वडा नं २७ भोटाहिटीमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो कार्यालय रहेको भवन कामपालाई प्रयोग गर्न दिने सहमति भएकाले उक्त भवन प्रयोगमा ल्याउने र रामशाहपथमा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखा रहेको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न कामपाले सहमति प्रदान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
यस्तै साविक वडा नं २८ तथा अहिलेको वडा नं २५ बाढ्गेमुढामा रहेको जग्गासम्बन्धी मुद्दामा कामपाको पक्षमा अदालतबाट फैसला आएकाले उपभोग तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट अनुमति माग्ने निर्णय भएको कामपाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सरकारले गरेको निर्णयबाट सर्वसाधारणमा परेको अन्यौलता हटाउनुपर्ने, सरसफाइका लागि माग गरिएका जनशक्तिको पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा जवाफ पाउनुपर्ने, तार व्यवस्थापनको एकीकृत गर्नुपर्ने, विपद् प्रभाव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको घरघरमा गएर परिचयपत्र तथा अन्य सेवा नवीकरण गर्नुपर्ने, बालाजु बाइसधाराको पौडी पोखरी सञ्चालन गर्नुपर्ने, सहकारीसम्बन्धी समस्या सुनुवाइ गर्ने प्रणाली बनाउनुपर्ने, सडक बत्तीसम्बन्धी योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको कार्यवाहक प्रमुख डङ्गोलले जानकारी दिइन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
११ उपमहानगरलाई ११ अर्ब ४८ करोड अनुदान, जनकपुरलाई सबैभन्दा धेरै, समानीकरणमा घोराही अगाडि
-
अपाङ्गता देखेर गाडीले रोकेन, अब निःशुल्क यात्रा गर्नेछन् कृष्णले
-
एमाले लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचेतकमा रोका मगर, सचेतकमा लामिछाने
-
अबदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव रहने
-
ओलीको नाम र तस्बिर दुरुपयोग गरी रास्वपाको सदस्य बनाइएपछि...
-
निर्देशन कुर्नु पर्दैन, ऐनअनुसार बक्यौता उठाउनुस् : मन्त्री श्रेष्ठ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण