काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले देशमा सुशासन स्थापना गर्ने दृढ प्रतिवद्धतासहित विभिन्न संरचनात्मक तथा कानूनी सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा ‘बरु नष्ट हुन्छौ, भ्रष्ट हुँदैनौ !’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सुशासनको कार्यक्रम अगाडी सारेको हो ।

घोषणापत्रमा उच्चस्तरीय छानबिनदेखि न्यायपालिका पुनर्संरचनासम्मका कार्यक्रम अगाडी सारिएका छन् । २०४६ सालपछि उच्च पदमा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

अवैध सम्पती जफत गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाइने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिने व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न ‘सूचक संरक्षण ऐन’ बनाई लागू गरिने घोषणापत्रमा छ । नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार र अनाचार अन्त्य गर्न सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ सम्बन्धी कानून जारी गरिने राप्रपाले जनाएको छ ।

हालको सम्पती शुद्धीकरण ऐनमा सुधार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मान्यता तथा देशको आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरिने तथा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त व्यवस्था लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।