काठमाडौँ । तराई–मधेसको विकासको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग १६ वर्षदेखि अलपत्र छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासमेत रहेको यो राजमार्गमा ठेक्का रद्द र सरकारी उदासिनताका कारण यो आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

२०६६/०७७ मा सुरु गरिएको यो राजमार्ग पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भू-भागलाई जोड्ने १ हजार ८५७ किलोमिटर सडक र २५० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजनाको काम कहिले पूरा हुन्छ अनिश्चित छ । यो राजमार्ग समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा तराईबासीले निकै सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् ।  

केही ठेक्का निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण रद्द भएका छन् भने समयमा नबन्दा अयोजनाको लागत बढेर दोब्बर पुगेको छ । प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा समयमै निर्माण हुन नसक्दा यसको अनुमानित लागत बढाएर १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो लागत अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि पटकपटक म्याद थपिएको छ । पछिल्लो पटक यो आयोजना सम्पन्न हुने म्याद २०८३/०८४ सम्मका लागि थप गरिएको छ, तर अहिलेसम्म प्रगति हेर्दा यो समयसीमामा पनि काम पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । 

यो राजमार्ग पुस मसान्तसम्ममा ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ ।

यस्तै कुल लागत  १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको यस राजमार्गमा पुस मसान्तसम्म ७२ अर्ब ९३ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ  । यस राजमार्ग १३८०.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र र १५३ वटा पुल बनेका छन् । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले ३ अर्ब ६६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद बजेट  विनियोजन गरेको थियो । यसमध्येबाट १ अर्ब ३८  करोड ११ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यो प्रतिशतमा हेर्ने हो भने कुल विनियोजनको ३७.६९ प्रतिशत मात्र खर्च हो ।

लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले हुलाकी राजमार्गका विभिन्न निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण रुग्ण बनेका ठेक्का रद्द गरेको छ । गत भदौ २३/२४ गतेको जेनजी आन्दोलपछि बनेको अन्तरिम सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाका ठेक्का रुग्ण ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । त्यसमध्ये यस राजमार्गका १४ ठेक्काको तोड्न सूचना जारी गरेकोमा ५ वटा तोडिएका छन् । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय अन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय इटहरीका ५, योजना कार्यालय कपिलवस्तु १, योजना कार्यालय धनगढी २ र योजना कार्यालय जनकपुर ६ गरी १४ वटा आयोजना रुग्ण रहेको जनाएको छ । तोडिएका पाँच ठेक्काको कुल लागत २ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख बराबर रहेको छ । 

तोडिका ठेक्काहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो ठेक्का झापाको कन्काई पुलको हो, जसको लागत ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ थियो । कन्काई नदीमा पक्की पुल निर्माणका लागि २०६८ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७२ जेठ २९ गतेभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्नेमा १४ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसकेपछि ठेक्का रद्द गरिएको हो । यो पुल ५ पटक म्याद थपिँदासम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद २०८० असारमा सकिएको थियो । त्यसयता वैशाखदेखि काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएपछि ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

यसैगरी, चितवनको माडी–ठोरी सडकखण्ड अन्तर्गत पतरी खोलामा निर्माणाधीन पुलको ठेक्का पनि तोडिएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालय वीरगन्जले गत मंसिर १२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै काम अलपत्र पारेर ठेकदार कम्पनी सम्पर्कमा नआएकाले ठेक्का ताडेको थियो । यसको कुल लागत २२  करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २०७९ माघ १ गते सुरु भएको यो आयोजना २०८२ चैत ४ गतेसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद थियो । 

मोरङको रतुवा–केशलिया ६ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ । यसको कुल लागत ८३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो  । २०७९ कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु भएको यो आयोजनाको अन्तिम म्याद २०८२ जेठ मसान्तसम्म रहेको थियो । तर सो अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेक्का अत्य गरिएको हो । 

कञ्चनपुरको मोहना नदी–डोकेबजार–बेलौरी–बेलडाँगी–दैजी सडकखण्ड निर्माणको ठेक्का पनि तोडिएको छ ।यो सडक आयोजनाको लागत ४१ करोड ३३ लाख बराबर रहेको थियो । २०७३ फागुन १२ गतेदेखि सुरु भएकोमा २०८२  कात्तिक २५ गतेसम्म म्याद रहेको थियो तर उक्त अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेपछि यो ठेक्का तोडिएको छ । 

कुल लागत ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत सुनसरीको इनरुवा–कप्ताङगञ्ज सडकको ठेक्का पनि रद्द गरिएको छ । २०८१ साउन १६ गतेदेखि सुरु भएको योे सडक २०८३ असार ३० गते सम्पन्न गर्ने म्याद रहेको थियो  । तर यसको  म्याद नसकिँदै ठेक्का तोडिएको छ । यी सबै ठेक्का तोडिनुको मुख्य कारण निर्माण व्यवसायीको लापरबाही र काममा ढिलासुस्ती भएको सडक विभागले जनाएको छ । ठेक्का सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू पालना नगरेको, समयमै काम सम्पन्न नगरेको र निर्माण कार्यमा ढिलाइ गरेको कारण ठेक्का रद्द भएका हुन् । 

हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख एक कारण सरकारी कमजोरी भएको आयोजनाले दाबी गरेको छ । सरकारले समयमै बजेट उपलब्ध नगराउँदा र निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न ढिलाइ गर्दा राजमार्गको काम अलपत्र परेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, कपिलवस्तु र दाङ जिल्लाको सिमानाको जङ्गल क्षेत्र, बाँके र दाङ जिल्लाको सिमानाको जङ्गल क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्ड र पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यसकारण पनि निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । 

भारतीय सरकारको अनुदानमा निर्माण भएका विभिन्न १० वटा सडकको छुट भएका विभिन्न खण्डको निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छ । सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा तीव्र गतिमा काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा देखिएको यो समस्याले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारले यस आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हुलाकी राजमार्ग तराई–मधेसको विकासको लागि एक महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । यसको निर्माण समयमै सम्पन्न भएमा यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा ठुलो योगदान पुग्नेछ । तर, निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले यस क्षेत्रको विकासको गतिलाई नै अवरुद्ध पारेको छ ।