भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दीको रिहाइको माग गर्दै आफन्तद्वारा भोक हड्ताल सुरु
सारांश
- भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दीका आफन्तहरूले रिहाईको माग गर्दै भोक हड्ताल सुरु गरे।
- सरकारले १७ जना बन्दी रिहा गरेपछि आफन्तहरूले थप रिहाईको माग गरेका हुन्।
- आममाफी विधेयक कसरी लागू गर्ने भन्नेमा सांसदहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन।
काठमाडौँ । भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दीहरूका आफन्तहरूले शनिबार काराकासको एक कारागार बाहिर भोक हड्ताल सुरु गरेका छन् ।
सरकारले शनिबार १७ जना मात्र बन्दीहरू रिहा गरेपछि राजनीतिक बन्दीका आफन्तहरूले आफ्ना प्रियजनहरूको रिहाइको लागि कारागारबाहिर भोक हडताल सुरु गरेका हुन् ।
अनुहारमा मास्क लगाएर लगभग १० महिलाहरूको समूह जोन ७ भनेर चिनिने केन्द्रीय कारागारको प्रवेशद्वारमा लामवद्धरूपमा सुतेर आन्दोलनको सुरु गरेका हुन् ।
एक जना महिलाले नाम नबताउने सर्तमा एएफपीसँग भनिन्, “धेरै महिलाहरू सुतिरहेका छन् किनकि निद्राले उनीहरूलाई कम भोक लाग्छ अर्थात् भोक सहन सहज हुन्छ।”
“दबाबले काम गरेको छ। सबै रिहा नहुँदासम्म हामी यहीँ बस्ने घोषणा गरेका छौँ,” एक राजनीतिक बन्दीकी आमा तथा अध्यागमन अधिकारी ४६ वर्षीया एभलिन क्वियारोले भनिन् ।
आतङ्कवादसँग सम्बन्धित आरोपमा नोभेम्बरदेखि हिरासतमा रहेका क्वियारोले भनिन्, “उनले बिहानै १ः०० बजे अन्तिम खाना खानुभएको थियो ।”
नेशनल एसेम्ब्लीका अध्यक्ष जर्ज रोड्रिगेजले शनबार सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै १७ जना कैदीलाई रिहा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उनले भेनेजुएलाका जनतालाई ‘लोकतान्त्रिक सहअस्तित्व निर्माणका लागि शान्तिको यो मार्गलाई निरन्तरता दिन’ आग्रह गरेका छन् ।
यो ऐतिहासिक आममाफी कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले देशको लामो समयदेखि राष्ट्रपति रहेका निकोलस मदुरोलाई अमेरिकी विशेष बलले जनवरी ३ मा काराकासमा छापा मारी पक्राउ गरेपछि गरेका सुधारहरूको शृङ्खला हो ।
सरकारले अघि बढाएको राजनीतिक बन्दीको आममाफीले लगभग तीन दशकको राज्य दमनको पृष्ठ उल्ट्याउने लक्ष्य राखेको छ र विगत २७ वर्षमा मदुरो र उनका पूर्ववर्ती ह्युगो चाभेजको शासनको विरोध गर्ने असन्तुष्टहरूमाथि लगाइएको सबै आरोपहरू समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
आममाफी कानुनले असन्तुष्टहरूलाई बन्द गर्न प्रयोग गरिएको देशद्रोह, आतङ्कवाद र घृणा फैलाउने आरोपहरू लागि थुनामा रहेका हजारौँको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ । तर बिहीबार पहिलो प्रस्तुतिमा विधेयकलाई समर्थन मिलेपछि सांसदहरूले यसलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरामा सहमति गर्न आममाफी विधेयक पारितको एजेनडालाई स्थगित गरेका छन् ।
सरकार समर्थक र विपक्षी सांसदहरू आममाफीको लागि अदालतमा उपस्थित हुन आवश्यक पर्ने धारालाई लिएर विवादमा देखिएका छन् तर उनीहरू फेब्रुअरी १९ मा बहस जारी राख्न सहमत भएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
रास्वपाका सांसदहरूलाई तल्लो तहको उम्मेदवारीमा रोक
-
बढुवा भएका एसपी ध्रुव श्रेष्ठको लुम्बिनी प्रदेशमा काज सरुवा
-
विद्युतीय सवारी साधन नियन्त्रण : छानबिन टोली मुस्ताङमा
-
तरकारी र दूधमा मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादी
-
नेपालमा मनसुन आउन एक साता लाग्ने
-
१० बजे १० समाचार : रविको ‘विकास कूटनीति’देखि प्रधानमन्त्री मौनसम्म
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण