काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषमा कानुन विपरीत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) पदको दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ति दिँदै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

प्रशासनिक नियमअनुसार सचिवस्तरको पद सिर्जना, दरबन्दी स्वीकृति तथा सेवा–शर्त निर्धारण सम्बन्धित संस्थाको रितपूर्वकको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, त्यो नियमविपरीत सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भीम आचार्यले कोषमा सचिवस्तरको दरबन्दी सिर्जना गरेका हुन् ।

तत्कालीन मन्त्री आचार्यले २०७१ सालमा कोषको पदाधिकारीसम्बन्धी नियमावली २०५८ को परिच्छेद ६ मा संशोधन गरी ‘योजना प्रमुख’ राखेर नियुक्ति दिलाएका हुन् । संशोधित व्यवस्थामा कोषको अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्री आचार्यले योजना प्रमुख अध्यक्षले मनोनयन गर्ने र सेवा सुविधा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)ले पाएसरह हुने उल्लेख छ ।

कोषका सदस्यसचिव इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठले योजना प्रमुख पदको दरबन्दी सिर्जना कानुन अनुसार नरहेको स्वीकारे । ‘योजना प्रमुखको दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया कानुन अनुसार मिलेको छैन,’ सदस्यसचिव श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नियुक्ति गर्ने अधिकार पदानुसार तोकिएको हुन्छ, त्यो योजना प्रमुख नियुक्तिमा देखिएको छैन ।’

नेपालको कानुनमा सचिव र सहसचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्ने काम सम्बन्धित निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदनसहितको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले मात्रै गर्न सक्ने उल्लेख छ । यहाँ कोषको अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्रीले सचिवस्तरको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो ।

सचिव र सहसचिव सरहको नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता खुलाउनुपर्नेमा खुलाइएको छैन । पद सिर्जना गर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको सदस्यसचिव श्रेष्ठ बताउँछन् ।

दरबन्दी सिर्जना गर्न कोषको बोर्ड बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक रहेको भन्दै निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ, तर मन्त्रिपरिषद् बोर्ड होइन, अध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन मन्त्री आचार्यले निर्णय गरेको पाइएको छ ।

सदस्यसचिव श्रेष्ठले योजना प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियागत रूपमा नमिलेको बताए । ‘दरबन्दी सिर्जनाका लागि जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने थियो, त्यो प्रक्रिया अपनाइएको छैन,’ उनले भने ।  

तत्कालीन मन्त्री आचार्यले कोषका पदाधिकारी विनियमावली, २०५८ लाई संशोधन गरी परिच्छेद ६ थप गर्दै योजना प्रमुखको व्यवस्था गरेका थिए । नयाँ परिच्छेद ६ थप्दा पुरानो परिच्छेद ६ हटाइएको छैन । यसले दफा १९, २० र २१ पुरानोलाई मान्ने कि नयाँलाई मान्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ ।

सदस्यसचिव श्रेष्ठका अनुसार बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर पुरानो खारेज गरी नयाँ थप्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी मन्त्रीले निर्णय गरेको, बोर्डबाट निर्णय नगराइएको, राजपत्रमा प्रकाशित नगरिएकाले अवैधानिक रहेको भनेर बोर्ड बैठकहरूमा कुरा उठ्दै आएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जयनारायण आचार्यले कोषको योजना प्रमुख नियुक्तिको विषय केही दिन अघि बसेको बोर्ड बैठकमा उठेको जानकारी दिए । ‘केही दिनअघि बसेको कोषको बोर्ड बैठकमा योजना प्रमुखको दरबन्दी सिर्जना र नियुक्तिको विषय उठेको थियो,’ प्रवक्ता आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर सो पद आवश्यक हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्ने र त्यसलाई प्रक्रियागत रूपमा निर्णय गर्दा उपयुक्त मान्न सकिएला, तर प्रक्रिया नमिलाइ सचिवस्तरको सेवा सुविधा रहनेगरी भनेर विनियमावलीमा थप गर्नु उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन ।’

कोषले उपाध्यक्ष आचार्य कर्मा सङ्गो शेर्पास्तरीय निर्णयबाट भण्डारा–१ चितवनका ईमानसिंह मुक्तानलाई २०७१ असार २४ गते योजना प्रमुख पदमा दुई वर्षका लागि करारमा नियुक्ति दिइएको थियो । त्यो बेलामा उनलाई सेवा सुविधा सहसचिव सरहको उपलब्ध गराउने भन्ने नियो । त्यसको दुई महिनापछि तत्कालीन मन्त्री आचार्यले तिनै मुक्तानलाई विनियमावलीको परिच्छेद ६ संशोधन गरी सेवा सुविधा सचिवस्तरको हुने निर्णय गर्दै २०७१ साल ५ महिना २७ गते अर्को नियुक्ति प्रदान गरे ।

त्यो बेलाको गैरकानुनी कामलाई त्यसपछिका सरकारले पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । मुक्तानको ५ वर्षको कार्यकाल सकिएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले पनि तत्कालीन मन्त्री आचार्यले गरेको गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएका बेलामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०८० पुस १ गते भिमसेन थापा गाउँपालिका–१, गोरखाकी स्मीता भट्टलाई ५ वर्षका लागि मनोनयन गरेको छ । पहिला मुक्तानलाई कोषबाट मनोनयन गरिएकोमा भट्टलाई त झन् मन्त्रालयबाटै नियुक्ति दिइएको हो ।

भट्टको सेवा सुविधाका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकालेको भन्दै कोषले मन्त्रालयमा राय मागेको छ । मन्त्रालयले त्यो रायका सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ ।

मन्त्रालयका कानुन उपसचिव नवराज आचार्यले विनियमावलीका बारेमा कुरा उठिरहेको जानकारी दिए । विनियमावलीमा परिच्छेद थपेर गरिएको नियुक्तिबारे के गर्ने भन्ने अझै टुङ्गो लगाउन मन्त्रालयले सकेको छैन । ‘विनियमावलीमै व्यवस्था गरेर थपिएको दरबन्दीबारे के गर्ने ? विनियमावलीमा सचिव सरहको पद सिर्जना गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषय छलफलमै छ,’ कानुन उपसचिव आचार्यले रातोपाटीसँग भने ।