काठमाडौं । झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा रहेको ५१ बिगाहा जग्गाको विषय अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । गिरिबन्धु टी-स्टेटको ३४४ बिगाहा जग्गाको विवादसँग जोडिएपछि यो क्षेत्रमा ५१ बिगाहा जग्गाको कारोबार रोकिएको छ । आफ्नै कमाइले किनेको जग्गा रोक्का भएको र लामो समयसम्म नखोलिएपछि त्यहाँका बासिन्दा आन्दोलनमा छन् ।

उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूलाई प्रवेश निषेध गरेका छन् । यो समस्या के हो, कसरी सुरु भयो ? भन्ने विषयमा बसपार्क समन्वय समितिका संयोजक सुजन सिवाकोटीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा) :

तपाईं झापाको बिर्तामोड-अर्जुनधारामा रहेको बसपार्क समन्वय समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । अहिले त्यहाँ एउटा फरक खालको माहोल देखिएको छ। तपाईंहरूले 'राजनीतिक गतिविधि निषेधित क्षेत्र' भनेर ठुला-ठुला ब्यानर नै टाँग्नुभएको छ । यस्तो चुनावी माहोलका बिच राजनीतिक दलहरूलाई नै रोक्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

वास्तवमा हामी रहरले यहाँ आएका होइनौं, हामी एकदमै ठुलो पीडाको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । एउटा मान्छेले कतिन्जेलसम्म पीडा भोगिरहने ? त्यही पीडाको निकास नपाएपछि हामीले आफ्नो क्षेत्रलाई राजनीतिक दल निषेधित क्षेत्र बनाउन बाध्य भयौँ । 

हामी झापाको जुन क्षेत्रमा बसोबास गर्छौं, त्यो क्षेत्रको ५१ बिगाहा क्षेत्रको जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का भएको छ । किन्नेले किन्न र बेच्नेले बेच्न पाएका छैनन् । बैंकमा राखेर ऋण लिन पाइएको छैन, लिइएको ऋण तत्काल तिर्न बैंकले प्रेसर गरिरहेको छ । वैधानिक रुपमा किनिएको हाम्रो जग्गालाई गिरिबन्धु टी-स्टेटको नामसँग जोडेर हामीलाई बद्नाम गर्न खोजिँदैछ । त्यसैले हामी आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका हौं । तर म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने यो ५१ बिगाहाको कुरा गिरिबन्धुको अरू जग्गाको कुराभन्दा बिल्कुलै फरक छ ।

तपाईंले गिरिबन्धु टी-स्टेट र ५१ बिगाहा फरक-फरक हो भन्नुभयो । तर कसरी ?

हाम्रो यो ५१ बिगाहा जग्गा धेरै वर्ष अगाडि भाइ-अंश प्राप्त गरेर सुदर्शन गिरिज्यूले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउनुभएको थियो । २०५२ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई सट्टा भर्नाका लागि अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारको क्याबिनेटले यसलाई बेचबिखन गर्न औपचारिक अनुमति दियो । 

सरकारको अनुमति पाएपछि आवास कम्पनीले यसलाई प्लटिङ गरेर बिक्री गर्‍यो । हामीले राज्यका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर, मालपोतबाट लालपूर्जा लिएर किनेको जग्गा अहिले एकाएक रोक्का गरिएको छ । हाम्रा घर-घडेरी अवैध रुपमा हडपेको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । 

गिरिबन्धु टी–स्टेटको ३४४ बिगाहा जग्गा हाम्रो ५१ बिगाहाभन्दा पूर्वपट्टि पर्छ र जहाँ अहिले पनि चिया बगान छ, त्यसको विवादले हामीलाई मारमा पारेको हो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो ३४४ बिगाहालाई पनि हाम्रो ५१ बिगाहा जस्तै बस्ती विकास गरौँ भनेर निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय हुनुभन्दा अगाडि नै हाम्रो ५१ बिगाहाको किनबेच भएर मान्छेहरू बसिसकेका थिए । त्यतिबेला हाम्रो जग्गामा कुनै समस्या थिएन । 

गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्नु अवैधानिक भएपछि त्यो जग्गाको किनबेच पनि अवैधानिक थियो भन्नु जायज नै होइन र ?

हामीलाई त गिरिबन्धुको बगान कहाँ छ, कसको हो भन्ने खासै थाहा थिएन । हामीलाई त मात्र के थाहा थियो भने सरकारकै स्वामित्वको नेपाल आवास कम्पनीले जग्गा बिक्री गर्न लागेपछि हामीले विश्वास गरेर किनेका हौं । त्यतिबेला हामीलाई ठुला-ठुला सपनाहरू देखाइयो— हस्पिटल हुन्छ, कलेज हुन्छ, चिल्ड्रेन पार्क र सुपरमार्केट हुन्छ भनेर प्रचार गरियो । म आफैँ मलेसियामा दुःख गरेर कमाएको पैसाले २०६५ सालमा ५ लाख रुपैयाँ खर्चेर ७ धुर जग्गा किनेको व्यक्ति हुँ ।

अहिले कतिपयले अफवाह फैलाएका छन् कि तपाईंहरू गिरिबन्धुको जग्गामा बस्नुभएको छ, तपाईंहरू अवैधानिक हो । तर यो कुरा गलत हो । हाम्रो ५१ बिगाहाको छुट्टै इतिहास छ र यसले दुई-तीन पटक क्याबिनेटबाट निर्णय पाएको छ । 

काँकडभिट्टाको नकलवन्दा भन्ने ठाउँमा १०२ बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गरेर यो ५१ बिगाहा जग्गा आवासीय बनाइएको हो । राज्यले नै अनुमति दिएर किनबेच खुलाएको जग्गालाई अहिले 'गिरिबन्धु' को एउटै बास्केटमा हालेर हामीलाई अन्याय गरिएको छ ।

हदम्याद भन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । ५१ बिगाहा जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको थियो भन्ने कुरा अहिले आएको होला नि ?

हामीले यो बुझ्ने कुरा होइन । सरकारकै स्वामित्वको संस्थाले प्लटिङ गरेको छ । सरकारकै निकायले पास गरेको छ भने हामी नागरिकले त्योभन्दा के गर्ने हो ? अहिले आएर हेर्दा यसको सट्टापट्टा पनि वैधानिक रुपमै भएको देखिन्छ । किनकि सट्टापट्टाको अनुमति लिएर सम्पूर्ण कागजात पूरा गरेर यो काम भएको छ । सरकार र सरकारी संयन्त्रले नै तत्कालीन समयमा यसलाई वैधानिकता दिएको छ । 

सट्टापट्टा गरिएको १०२ बिगाहा जग्गामा अहिले पनि चिया बगान फस्टाइरहेको छ । मजदुरहरूले रोजगारी पाइरहेका छन् । राज्यले एउटा ठाउँमा चिया बगान सुरक्षित गरेर अर्को ठाउँमा बस्ती विकास गर्ने अनुमति दिएको हो । बहालवाला गृहमन्त्री जो आफैँ ३४४ बिगाहाको विषयमा रिट हाल्नुभएको हो, हाम्रो ५१ बिगाहाको विषयमा होइन भनिरहनुभएको छ । तर गलत रुपमा व्याख्या गरेर हाम्रो जग्गा रोक्का गरिएको छ । 

तपाईंहरूले यो विषयमा को-कोसँग कुरा गर्नुभयो ? यसबारे सम्बन्धित निकायले के भनिरहेका छन् ?

स्थानीय सरकार हाम्रो पक्षमा छ । वडा कार्यालयले अहिले पनि किनबेचको सिफारिस दिइरहेको छ, नगरपालिकाले राजस्व लिइरहेको छ । तर मुख्य समस्या मालपोत कार्यालय झापामा छ । मालपोतले काम गर्न मान्दैन ।

हामीले मालपोत हाकिमसँग कुरा गर्दा उहाँ ‘मलाई माथिबाट आदेश आएको छ, अहिले त्यहाँको काम नगर्नु भनिएको छ’ भन्नुन्छ । हामीले उहाँलाई ‘कुन आधिकारिक पत्र वा परिपत्रको आधारमा काम गर्नुभएको छैन देखाउनुस्’ पनि भन्यौं । तर उहाँसँग कुनै पत्र छैन । टेलिफोनबाट आदेश आएको छ भन्नुहुन्छ, एउटा नागरिकले सूचनाको हक अन्तर्गत पनि यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हो । तर उहाँहरुले केही भन्न सक्नुभएको छैन । सरकारको एउटा निकायले राजस्व लिने र अर्को निकायले कारोबार गर्दिनँ भन्नु कत्तिको न्यायोचित हो ?

तपाईंहरूले यो विषयमा माथिल्लो तहका नेताहरूसँग पनि भेटघाट गर्नुभएको छ ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ ?

हामीले करिब डेढ-दुई वर्षको दौरानमा धेरैतिर धाएका छौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय, तत्कालीन सभामुख र उपसभामुखको कार्यालय, कांग्रेसका तत्कालीन दुवै महामन्त्रीहरूलाई भेट्यौँ । केपी शर्मा ओलीसँग दुई पटक भेट्यौँ । प्रचण्डज्यू आफैँले त्यहाँ स्थलगत भ्रमण गरेर ‘तपाईंहरू अन्यायमा हुनुहुन्छ, यो जेन्युइन इस्यु हो, हामी निकास दिन्छौँ’ भन्नुभएको थियो । राजेन्द्र लिङ्देन लगायत शीर्ष नेताहरूले पनि आश्वासन दिए । तर काम कसैले गरिदिएनन् । यो दुई वर्षमा चारवटा मालपोत हाकिम फेरिए, तर हाम्रो समस्या जहाँको तस्तै रह्यो । एकातिर न्याय दिन्छौँ भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर काम रोकिन्छ । 

त्यहाँ यो समस्याबाट पीडित कति छन् ? कति लगानी गरेका थिए ? अहिले मूल्य कति छ ?

५१ बिगाहा परिसरभित्र १ हजार १५३ कित्ता जग्गा छ । करिब ६-७ सय घर टहरा बनिसकेका छन् । दशौँ हजार जनसंख्या त्यहाँ बसोबास गर्छन् । म आफैँले २०६५ सालमा ५ लाखमा ७ धुर किनेको थिएँ । अहिले कारोबार रोक्का हुनुअघिसम्म धुरको १० लाखदेखि १५-२० लाखसम्म मूल्य पुगेको छ । 
 
मान्छेहरू किनबेच गर्नै डराउँछन् । धेरैले बैंकबाट ऋण लिएका छन् । अस्ति भर्खर मेरो ओडी (ओभर द ड्राफ्ट ऋण) नवीकरण गर्न बैंकले मानेन । धेरै रिक्वेस्ट गरेपछि एउटा कागजमा सही गराएको छ कि अर्को पटकसम्म समस्या समाधान भएन भने अर्को धितो दिनुपर्छ वा ऋण चुक्ता गर्नुपर्छ । अब सर्वसाधारणले अर्को धितो कहाँबाट ल्याउने ? म जस्तै धेरै मान्छे डिप्रेसनमा छन्, आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो पीडाको जिम्मेवारी कसले लिने ?

अहिले नागरिक सरकार छ । यो सरकारका प्रतिनिधिले चाहिँ यसबारे के भनिरहेका छन् ?

हामीलाई आशा थियो कि यो सरकार भुईंमान्छेको सरकार हो, यसले निकास दिन्छ । हामी १५-१६ दिनदेखि काठमाडौँमै छौँ । भूमिसुधार मन्त्री, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवहरूलाई भेटेका छौँ । भूमिसुधार मन्त्रीज्यूले ‘यसमा ५१ बिगाहालाई असर परेको छैन, राजनीतिकरण मात्र भएको हो, हामी निकास दिन्छौँ’ भन्नुभएको छ । 

गृहमन्त्रीज्यूले पनि यो जफत गर्नुपर्ने जग्गा होइन, तेस्रो पक्षमा गइसकेको विषयमा असर पर्दैन भन्नुभयो । क्याबिनेटमा पनि यो कुरा राखेको उहाँले भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू पनि पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनिएको छ । तर पोजिटिभ हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन, हामीलाई त निकास चाहिएको छ ।

तपाईंहरूप्रति त सबै पोजेटिभ नै रहेछन् । यो अवस्थामा राजनीतिक दललाई गतिविधि नै निषेध गर्नुको औचित्य के छ त ? कुन राजनीतिक दललाई तपाईंहरूले निशाना बनाउन खोज्नुभएको ?

हाम्रो निशाना कोही व्यक्ति होइन, हाम्रो आक्रोश यो प्रणालीसँग हो । हामीलाई वर्षौँदेखि हाम्रो आफ्नै जग्गामा निषेध गरियो । मालपोतमा काम नहुनु भनेको एक किसिमको निषेध नै हो । जब राज्यले हामीलाई निषेध गर्छ भने हामीले पनि ती राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो आँगनमा भोट माग्न आउन किन निषेध नगर्ने ?

उहाँहरूले पहिला सरकारमा हुँदा नै यो समस्या समाधान गर्नुपर्थ्यो । आधिकारिक रूपमा न्याय दिइसक्नुपर्थ्यो । चुनाव आइरहँदा हाम्रै घरदैलोमा किन आउने ? एउटा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार वञ्चित पारिन्छ, किनेको धनीपूर्जा अवैध जस्तो बनाइन्छ भने हामीले भोट किन हाल्ने ? यो उहाँहरूलाई खबरदारी हो । पहिला हामीलाई न्याय दिनुहोस्, अनि मात्र हाम्रो निषेध खुल्छ भनेका हौं ।

यदि तपाईंहरूले भोट हाल्नुभएन भने पनि कोही न कोही त निर्वाचित भएर जान्छ नै । भोट नै नहाल्ने जनताको हिसाबले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग माग राख्ने नैतिकता पनि नहोला । यसले तपाईंहरूको आवाज झन् कमजोर हुँदैन ?

हामीलाई भोट हाल्ने-नहाल्नेसँग मतलब भएन । हाम्रो घर-जग्गा नै इलिगल बनाइन्छ भने भोटको के अर्थ ? हामी अब दुई-चार दिन हेर्छौँ । हामी सिंहदरबारमा आवरण अनसन बस्न तयार छौँ । हाम्रो धैर्यताको बाँध फुटिसक्यो । यदि निकास पाएनौँ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ । 

हामी अराजक हुन चाहेका छैनौँ, तर राज्यले हामीलाई बाध्य पारिरहेको छ । एउटा बच्चाले रोइकराई गरेन भने आमाले पनि दुध खुवाउन बिर्सिनुहुन्छ । हामी त्यही शिशु हौँ जो आफ्नो अधिकारका लागि कराइरहेका छौँ । तर उहाँले सुन्नुभएको छैन । 

सरकार र राजनीतिक दललाई तपाईं के भन्न चाहनुहुन्छ ?

म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू र भूमिसुधार मन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू कानुनको विज्ञ हुनुहुन्छ । ५१ बिगाहा गिरिबन्धुको अरू जग्गाभन्दा फरक हो भन्ने तपाईंहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । 

हामी निकास नलिई झापा फर्किनेवाला छैनौँ । त्यहाँका मान्छेहरू आक्रोशित छन्, उनीहरूले मलाई दिनमा सयौँ फोन गरिरहेका छन् । म कसरी खाली हात झापा जाऊँ ? हामीलाई न्याय दिनुहोस्, दीर्घकालीन निकास दिनुहोस् । ५१ बिगाहाका बासिन्दा सुकुम्बासी होइनन्, उनीहरूले पसिना बगाएर जग्गा किनेका हुन् । 

हाम्रो माग सम्बोधन भयो भने हामी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छौँ, योग्य मान्छेलाई भोट हाल्छौँ । चुनाव सफल होस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना छ, तर हाम्रो उठिबास लगाएर होइन । हामीलाई न्याय चाहिन्छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का