काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित देवघर चारा घोटालाका अभियुक्तहरूको उमेर घर्किसकेको भन्दै अग्राधिकारमा राख्ने आदेश दिएको छ । बिहारका पूर्वमुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव जोडिएको सो मुद्दा लामो समय अदालतमा अल्झाउन नहुने भन्दै आगामी अप्रिल महिनादेखि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एम.एम.सुन्द्रेश र एन. कोटिश्वर सिंहको इजलासले बिहारका पूर्व मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादवलाई झारखण्ड उच्च अदालतले दिएको जमानतविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अग्राधिकारमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘हामीलाई थाहा छ यो विशेष अनुमति याचिका के हो र यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने पनि दुवै पक्षलाई थाहा छ । यो मुद्दाका अभियुक्तहरू अहिले ६०, ७० र ८० वर्षको उमेरमा छन् । फाइलहरू यत्तिकै थन्किएर बसिरहेका छन् । हामी यसलाई अप्रिल महिनामा किनारा लगाउने गरी मिति तय गर्नेछौँ।’

अदालतले यस अवधिमा मृत्यु भइसकेका अभियुक्तहरूको हकमा मुद्दा बन्द गरिदिने निर्देशन समेत दिएको छ । सन् २०१७ को डिसेम्बरमा राँचीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले देवघर कोषबाट ८९ लाख भारतीय रुपैयाँ हिनामिना गरेको अभियोगमा लालुप्रसाद यादवलाई दोषी ठहर गर्दै ७ वर्षको कारावास सजाय सुनाएको थियो ।

सन् १९९१ देखि १९९४ को बीचमा भएको यो घोटालाका बेला यादव बिहारका मुख्यमन्त्री थिए । सन् २०१९ मा झारखण्ड उच्च अदालतले यादवलाई जमानत दिँदै उनको सजाय निलम्बन गरेको थियो ।

उक्त आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै सीबीआईले २०२० मा सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएको थियो, जुन मुद्दा विगत चार वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सीबीआईले यादवलाई यो सम्पूर्ण घोटालाको ‘मुख्य योजनाकार भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अब यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आगामी अप्रिल महिनामा हुनेछ ।