राष्ट्र बैंकको गभर्नर भन्ने बित्तिकै देशको आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रको मुख्य नेतृत्वकर्ता भन्ने बुझिन्छ । गभर्नरले मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरिवेक्षण, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित, विदेशी मुद्रा र विनिमय दर व्यवस्थापन, सरकारको बैंकर र सल्लाहकार, मुद्रा जारी गर्ने अधिकार राख्छ । यसका साथै वित्तीय समावेशीकरण र उपभोक्ता संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र आईएमफ, विश्व बैंक, एडिबीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने लगायतका भूमिका पनि निर्वाह गर्ने गर्छ । 

त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा जुन राजनीतिक पार्टीले सरकार सञ्चालन गरेको हुन्छ, त्यसैप्रति आस्थावान् व्यक्ति गभर्नर हुने गरेको छ । काँग्रेस—एमाले सरकार बन्दा नै महाप्रसाद अधिकारीको समयावधि सकिएपछि अहिलेका गभर्नर नेपाली काँग्रेसका सदस्य तथा गत चुनावमा चितवनबाट उम्मेदवारी दिई पराजित डा. विश्वनाथ पौडेल बन्न पुगेका हुन् । 

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले नेपालका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक अवसादले घेरेको छ । अधिकांश सर्वसाधारणको आर्थिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर बढी संवेदनशील हुनु पर्ने देखिन्छ । देशको वित्तीय अवस्थाका बारेमा निकै गम्भीर बन्नु पर्छ । देशको मौद्रिक नीति निर्माणमा ख्याल गर्नु पर्छ । 

तर, हालका गभर्नर विश्व पौडेल नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको फेहरिस्त सुनाउँछन् । उनको मुखमा तथ्याङ्क छैन, तर्क छ । उनी भन्छन्– ‘दश वर्षे द्वन्द्व’, ०७२ को भूकम्प र भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले नेपालमा देशी र वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्ने वातावरण छैन । यस्तो लाग्छ उनलाई देशको आर्थिक विकास होइन, विदेशी लगानी हुने वातावरण नभएको प्रति अधिक चिन्ता छ । 

उनको तर्क छ, देशी–विदेशी लगानी नभएपछि विकासका लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्यसँग छैन । निजी संस्थाबाट गरेको लगानीले मात्र विकास हुन सक्छ । त्यो अहिले नेपालमा छैन । विकासका लागि पहिले ठुला–ठुला पूर्वाधार चाहिन्छ । व्यक्ति वा निजी देशी–विदेशी संस्थाले लगानी गरेपछि उसले नाफा पाउनु पर्छ । लगानीको सुरक्षा र नाफाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । राज्यले यसमा नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । 

नेपालमा विभिन्न आर्थिक र वित्तीय नीति, नियमद्वारा नियन्त्रण गरिएको छ । आन्दोलन, द्वन्द्वद्वारा लगानीकर्तालाई तर्साइएको छ । अनि कसरी हुन्छ विकास ?

 तर, अचम्मको कुरा के छ भने पौडेलको तर्कलाई खारेज गर्दै उनले नेतृत्व गरेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यहरूले के भन्छ भने, अहिले राज्यको ढुकुटीमा सबैभन्दा बढी पैसा छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ०८२ असार मसान्तमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । तर, यो सञ्चिति बढेर ३२ खर्ब १ अर्ब पुगेको छ । 

पौडेलले पढेको अर्थशास्त्र अनुसार नै यदि यसरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भने आर्थिक स्वामित्व बढ्दछ । देशको आयात, ऋण भुक्तानी र आपत्कालीन खर्च सहजै सकिन्छ । विदेशी ऋण तिर्ने क्षमतामा सुधार हुन्छ । मुद्रा विनिमय दर स्थिर हुन्छ । यसको कारण के हो भने केन्द्रीय बैंकले आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गरी मुद्रा अवमूल्यन नियन्त्रण गर्न सक्छ । आयात महँगो हुनबाट जोगाउँछ । लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । यसको मतलब विदेशी तथा आन्तरिक लगानीकर्तालाई देश आर्थिक रूपमा सुरक्षित छ भन्ने सन्देश जान्छ । र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सक्छ ।

र, आन्तरिक सङ्कट सामना गर्ने क्षमता बढ्छ । यसले गर्दा प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक सङ्कट वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या आएमा देशसँग ‘ब्याकअप’ का रूपमा काम गर्छ,, मूल्य वृद्धि बढ्दैन । तर, मूल्य वृद्धि झन्–झन् बढेको छ । विदेशीमुद्रा विनिमय दर मुख्यतया अमेरिकी डलरको भाउ सबैभन्दा बढी रहेको छ । 

नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारणहरू वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषण मुख्य रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आवको पाँच महिनामा विप्रेषण ३५.६ प्रतिशतले बढेर आठ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । कात्तिकसम्म ६ खर्ब ८७ अर्ब १३ करोड विप्रेषण भित्रिएको थियो । मङ्सिर महिनामा मात्रै एक खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको विप्रेषण भित्रिएको छ । 

साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ३.९ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ८१ अर्ब ८९ करोडले वृद्धि भएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म कुल निक्षेप ७५ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ । तर, कर्जा प्रवाह भने १.९ प्रतिशत मात्रै (एक खर्ब दुई अर्ब २४ करोड) विस्तार भएको छ । निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह सुस्त देखिँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । 

यसरी अहिले नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तरलता गरी एक सय ७ खर्ब ४६ अर्ब रकम अपरिचालित छ । माथिका दुई तथ्यहरू वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अधिक बढ्नु र निजी बैंकहरुमा तरलता बढ्नुले गभर्नरले भनेको जस्तो नेपालमा पर्याप्त रकम नभएकाले विकास हुन नसकेको भन्ने तर्कलाई खारेज गर्छ । 

चीनलाई साम्यवादी अधिनायकवादी भनेर गाली गर्ने पौडेलले तियानआनमेन स्क्वायरमा सन् १९८९ जुन ३ र ४ मा भएका नरसंहारकारी घटनाका समयमा चीनका सर्वोच्च नेता देङ सियाओपिङले नवउदारवादी अर्थनीति लागू गर्दा भनेको ‘टु बी रिच इज ग्लोरियस’ र ‘लेटस् सम पिपल रिच फर्स्ट एण्ड लेट अदर टु प्रोस्पेरिटी’ वाक्यलाई सापट लिदै भनेका छन्– पहिला केही मान्छेलाई धनी हुन दिनु पर्छ । 

पौडेलको यो धारणाको वैचारिक पक्ष सन् १९३० को महामन्दीपछि फ्रिडेरिक हायेक र लुड्विक भोन मिजेस हुन् । उनले राज्य हस्तक्षेपको विरोध गर्दै बजारमुखी अर्थतन्त्रको वकालत गरेका थिए । त्यसैबाट निजीकरण, उदारीकरण, नियमन घटाउने र मुक्त बजार प्रतिस्पर्धाको नीति विश्वभरि फैलिएको थियो । 

त्यही बासी नीति नेपालमा ०४७ सालमा नेपाली काँग्रेसका अर्थशास्त्री डाक्टर रामशरण महतले नेपाल भित्राएका थिए । त्यसैलाई उदारवादी अर्थनीति भनिन्छ । पौडेलको विचार पनि त्यही हो । उनको तर्क नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) र स्वदेशी निजी लगानी हुने वातावरण छैन भन्ने हो । जेन—जी विद्रोहपछि त झन् परिस्थिति बिग्रँदै गएकोमा निकै निराश बन्न पुगेका छन् । उनको भनाइमा जेनजी विद्रोह हुँदै गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी क्षेत्र (फिज) का लागि विदेशबाट प्रतिनिधिमण्डडल आउँदै थिए । जेनजी विद्रोहले लगानी गर्ने वातावरण ध्वस्त भयो । 

नेपालमा उदारवादको प्रवेशपछि सन् १९९१ देखि निजी र वैदेशिक लगानीमा विद्यालय, अस्पताल, बैंक, बिमा संस्था, विमान कम्पनीहरू खोलिएका थिए । त्यसैले उक्त अवधिलाई उनले लगानीको राम्रो समय भनेका छन् । अहिले नेपालमा नवउदारवादी अर्थनीति छ । नवउदारवादका अनुसार व्यापार, उद्योग/सेवाहरुलाई निजीकरण गर्नु, व्यापार, लगानी र मूल्य नियन्त्रण हटाउनु, सरकारी नियम—कानुन घटाउनु, माग—आपूर्तिले मूल्य निर्धारण गर्ने, वैदेशिक लगानी र व्यापार प्रोत्साहन गर्ने र राज्य केवल ‘सुविधादाता’ मात्र बन्ने हो । हुन त यो नीति अहिलेसम्म सरकारमा रहेका ‘वामपन्थी’ र लोकतान्त्रिक भनिएका सबै पार्टीले अँगालेका छन् । उक्त नीतिलाई प्रोत्साहन गरेका छन् । 

हाल लागू भएको नवउदारीकरणले नेपालको स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता सेवाका क्षेत्र महँगो हुँदै गएको थियो । नवउदारवादको प्रवेशसँगै स्वास्थ्य र शिक्षा गुणस्तरीयताका नाममा बिक्री हुन थालेको छ । निजी बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा अनियन्त्रित पकड रहेको छ । यसले गरिब, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको जग्गा, जमिन, घरको सम्पत्ति धितोको रूपमा यस्ता वित्तीय संस्थामा थुप्रिन पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जाका लागि राखिएको धितोमध्ये ७० प्रतिशत घर, जग्गाबाट राखिएको छ । 

नवउदारीकरणले गर्दा नेपालमा राज्यको नयाँ उद्योग खुल्न सकेको छैन । कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सकेको पनि छैन । परम्परागत कृषि उत्पादनले लागत पनि उठ्न नसक्ने भएकाले दिन प्रतिदिन कृषियोग्य जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । ०७८ को तथ्याङ्क अनुसार ३३ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको छ । 

ठिक यसै परिस्थितिको फाइदा उठाएर नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत भूमि बैंक नीति सरकारले ल्याएको छ । ती भूमि देशी विदेशी लगानीबाट सञ्चालित उद्यमीको हातमा पुग्छ । राज्यको उद्योग नहुनु, कृषिमा आधुनिकीकरण नगरिनुले गर्दा नेपालमा रोजगारी नपाएका कारण श्रम शक्तिको आपूर्ति नभएकाले श्रम शक्ति विदेशिन बाध्य भएको छ । विदेशी लगानीबाट खोलिएका उद्योगमा नेपाली श्रमिकको खपत नगन्य छ । ती लगानी या उद्योगले केवल नेपालको प्राकृतिक साधन स्रोत सस्तोमा उपभोग गरेका छन् । 

 नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा नीतिगत भ्रष्टाचारले ओगटेको छ । यी नीतिगत भ्रष्टाचारहरू राज्यमा रहेकाबाट हुने गर्छ । त्यसमा पनि नयाँ कानुन, नियम बनाउँदा गरिन्छ । देशी विदेशी लगानी कर्ताको इच्छाअनुरूप नियम कानुन बनाउँदा हुने गर्छ । यही नीतिगत भ्रष्टाचारले भ्रष्टाचारका अन्य क्षेत्रलाई पनि खुला गरिदिन्छ । यसमा मुख्य भूमिका नोकरशाही पुँजीवादको हुन्छ । त्यसैले वर्तमान राज्य प्रणालीमा प्रवेश गरेको कुनै व्यक्ति वा संस्था भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेको छैन । 

गत डिसेम्बर १९ मा एउटा हलिउड चलचित्र प्रदर्शनीमा आएको थियो । जेम्स क्यामरुनले निर्माण गरेको चलचित्र ‘अवतार फायर एण्ड एस्क’ प्याण्डोरामा रहेका आदिवासीमाथि युद्ध थोपरेर प्राकृतिक साधनमाथि दोहन गर्ने एउटा एक मात्र गैरसरकारी संगठन आरडीएका बारेमा उल्लेख छ । यो नामको कम्पनी नभएता पनि अहिलेका कैयौँ अमेरिकी कम्पनीहरूसँग चारित्रिक रूपमा मेल खान्छ, जसको आफ्नै उच्च प्राविधिक र आधुनिक हतियारसहितको सेना हुन्छ, उक्त घटनामा आधारित छ । 

तर, आरडीएले अहिले भेनेजुएलामा रहेको अमेरिकी निजी कम्पनी चेभरोनको प्रतिनिधित्व गर्दैन त ? यिनै चेभरोन, एक्सोनमोबिल र कोनोकोफिलिप्स जस्ता कम्पनीले एकलौटी दोहन गर्न अमेरिकाले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति र उनी श्रीमतीलाई अपहरण गर्‍यो । यो घटनाले प्राकृतिक दोहन गर्दै लुटपाट गर्न कतिसम्म गिर्दो रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ । 

नेपाल भौतिक रूपमा उपनिवेशमा परेन । तर, पछिल्लो क्रममा क्रिप्टो कोलोनियालिजमको शिकार भएको छ । त्यसको मुख्य स्रोत भनेको इम्पेरिलिजम क्रोनी क्यापिटालिज्मबाट प्रेरित उसका देशीय प्रतिनिधिहरू हुन् । यसरी गभर्नरले केवल वैदेशिक र देशीय निजी लगानीको कुरा गर्नु र लगानीको वातावरण नबनेको भन्नु राज्यसँग लगानीका लागि प्रचुर रकम थिग्रेर बस्दा पनि निराश हुनुले नवऔपनिवेशिक मनोदशाको प्रतिनिधित्व गर्छ ।