नयाँ दिल्ली । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) केही शक्तिशाली राष्ट्र वा सिमित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको साधन मात्र नभई विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले एआई प्रविधि खुला, पहुँचयोग्य र समावेशी भए मात्रै त्यसको वास्तविक लाभ समग्र मानव समुदायले पाउने धारणा राखेका हुन् ।

उनले एआईको 'लोकतान्त्रिकरण' आजको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै मानिसहरू एआईका लागि केवल डाटा पोइन्ट वा कच्चा पदार्थमा मात्र सीमित हुन नहुने स्पष्ट पारे। विशेष गरी ग्लोबल साउथका देशहरूका लागि एआई समावेशीकरण र सशक्तिकरणको एउटा प्रभावकारी माध्यम बन्नुपर्ने मोदीको तर्क छ।

प्रविधि, नीति र नवप्रवर्तनबारे छलफल गर्न विश्वभरका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको चौथो वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय भेला 'एआई इम्प्याक्ट समिट' मा बोल्दै उनले प्रविधिको न्यायोचित वितरणको वकालत गरे। गत वर्ष स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले सार्वजनिक गरेको एआई प्रतिस्पर्धात्मकताको विश्वव्यापी वरीयतामा भारत तेस्रो स्थानमा उक्लिएको तथ्यलाई पनि उनले गर्वका साथ स्मरण गराए।

यद्यपि, पूर्वाधार विकास र नवप्रवर्तनका महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यहरू अघि सारिए पनि अमेरिका र चीनजस्ता प्रविधिमा अग्रणी मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतले अझै ठुलो मिहिनेत गर्नुपर्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ। यस सन्दर्भमा मोदीले भारतीय कम्पनीहरूले हालै सार्वजनिक गरेका एआई मोडेलहरूको प्रशंसा गर्दै 'भारतमा सफल हुने मोडेललाई विश्वभर प्रयोग गर्न सकिने' दाबी गरे।

एआईको मूल प्रणालीहरूलाई खुला राखेर साझा गरिएमा मात्रै युवा पुस्ताले यसलाई अझ सुरक्षित र परिष्कृत बनाउन सक्ने उनको विश्वास छ। प्रधानमन्त्री मोदीले विश्व समुदायलाई एआईलाई विश्वव्यापी साझा हितका लागि प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गर्न आह्वान गरेका छन्।

मानव र कृत्रिम बौद्धिकताबीचको सहकार्य नै भविष्यको मूल दिशा भएको बताउँदै उनले अबको युग मानिस र बुद्धिमान् प्रणालीहरूले मिलेर सह-निर्माण, सह-कार्य र सह-विकास गर्ने समय भएको उल्लेख गरे। प्रविधिको विकासले मानिसलाई विस्थापित गर्ने नभई सहकार्यमार्फत नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उनको निष्कर्ष छ।