बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
चुनावी आश्वासन

सुकुमबासीलाई फेरि लालपुर्जा र बसपार्कको आश्वासन

पुरानै बाचा लिएर उम्मेदवारहरूको घरदैलो
आइतबार, १० फागुन २०८२, १४ : २६
आइतबार, १० फागुन २०८२

सारांश

  • पोखरा बसपार्क नजिकैका सुकुमबासीहरू लालपुर्जा र बसपार्क निर्माणको समस्याबाट पीडित छन्, र चुनावमा आश्वासन मात्रै पाउँछन्।
  • सुकुमबासीहरूले ५० वर्षदेखि लालपुर्जाको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्, तर राजनीतिक दलहरूले उनीहरूलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
  • स्थानीय बासिन्दाहरूले लिखित प्रतिबद्धताको माग गरेका छन् र बसपार्क बनाउन सरकारको बलियो इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको बताएका छन्।

पोखरा । उमेरले ५८ पुगेका प्रकाश राना पोखरा बसपार्क नजिकैको शिवटोलमा बस्दै आएको ५० वर्ष पुग्न लाग्यो । २०३६ सालदेखि उनी यही ठाउँमा छन् । उनका आमाबाबुले लालपुर्जा पाउने आसमै अन्तिम श्वास फेरे ।

प्रकाशका नाति पुस्ता पनि लालपुर्जाकै लागि लडिरहेका छन् । ‘३६ सालबाट बसेको हामी पोखरामा । आमाबुवा बित्नुभयो । अब हामी नै जाने बेला भइसक्यो,’ उनी भन्छन्, ‘चुनावका बेला नेताहरू आउँछन् लालपुर्जा दिन्छौँ भन्छन् । हाम्रो बसपार्क क्षेत्र खाली भोट बैंक मात्रै बनाएर राखेका छन् दलहरूले ।’ 

बसपार्कको ठीक पछाडि रहेको कृष्ण टोलकी रुपा केसीको भोगाइ पनि उस्तै छ । २६ वर्षअघि बिहे गरे यही बस्तीमा भित्रिँदा उनले जस्तो अवस्था देखेकी थिइन्, आज पनि उस्तै छ । त्यसबेला खाली रहेका केही जग्गाहरू अहिले भरिएका छन्, बस्ती अझ बाक्लिएको छ । ‘म बिहे गरेर आउँदा यो ठाउँ जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सासूआमाहरू लालपुर्जा पाउने आसैआसमा बित्नुभयो । हाम्रो पनि आधा जीवन यहीँ बितिसक्यो । लालपुर्जा पाउने विश्वास छैन ।’ 

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरू घरदैलोमा व्यस्त छन् । तर, बसपार्क छेउछाउ बस्दै आएका सुकुमबासीहरूको मनमा कुनै उत्साह छैन । पञ्चायतकालदेखिको चुनावमा उनीहरूले सयौं उम्मेदवार देखे । सबैले लालपुर्जा दिने आश्वासन दिए । ती बाचाहरू अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । ‘५० वर्षसम्म कुरै कुराले मान्छेलाई अल्झाएर राख्देको छ । नेताहरू आउँछन् दुई चार महिनामा लालपुर्जा दिम्ला, बसपार्क बनाम्ला भन्छन् । जितेर गएपछि फर्केर हेर्दैनन्,’ प्रकाशले थपे । 

हरेक चुनावमा बसपार्क निर्माण र सुकुमबासी समस्या समाधान दलहरूको एजेन्डा बन्छ । चुनाव सकिएसँगै सेलाउँछ । उम्मेदवारहरू अहिले पनि पुरानै बाचा लिएर घरदैलो गरिरहेका छन् । यहाँका नागरिकलाई दलहरूले प्रयोग मात्र गरेका रुपाको गुनासो छ । ‘हामीलाई सधैं त्रसित बनाएर राखियो । भोट नदिए उठाइदिने डर छ । भोट दिए पनि जितेपछि वास्ता गर्दैनन्,’ उनले भनिन्, ‘नेताहरू आउँछन्, आश्वासन मात्रै दिन्छन् । अब गर्लान् भन्ने आसै छैन ।’ त्यसक्षेत्रमा कति घर सुकुमबासी छ भन्ने यकिन तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन । रुपाका अनुसार केही सुकुमबासीले पैसा कमाएर निस्केपछि अर्को सुकुमबासीले जानेहरूको टहरा किनेर राखेका छन् । 

२०३२ सालमा तत्कालीन प्रधानपञ्च शंकरराज पाठकले पोखरा बसपार्कको परिकल्पना गरेर जग्गा अधिग्रहण गरेका थिए । सुरुमा २ सय ५ रोपनी रहेको यो जग्गा ४८ वर्षमा खुम्चिएर ६० रोपनीभन्दा तल झरेको छ । न बसपार्क बनेको छ, न सुकुमबासी समस्या समाधान भएको छ । सहारा क्लब पोखराका संस्थापक सदस्य एवं पूर्वअध्यक्ष वीरभद्र आचार्य राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको अभावका कारण दुवै काम हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘पोखरा पर्यटकीय राजधानी घोषणा भइसक्यो । तर पर्यटक ओर्लिने पहिलो पाइलामै नकारात्मक दृष्य छ,’ उनले भने, ‘यो देखेर हामीलाई त लज्जाबोध हुन्छ । बसपार्कको यो कुरुप दृश्यले पोखराकै बेइज्जत गरिरहेको छ ।’ 

जानेबुझेकाहरू पनि बसपार्क क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई राजनीतिक दलले हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार त्यहाँ बस्नेहरू केही सुकुमबासी भए पनि केहीचाहिँ सुगम ठाउँ खोज्न आएकाहरू छन् । ‘केही वास्तविक सुकुमबासी छन् । केहीचाहिँ सुगमबासी हुन् । गाउँघरमा दुःख भोग्न नसकेर आएकाहरू छन्,’ बसपार्कभित्रकै एक अगुवा भन्छन्, ‘सरकारले राम्रोसँग अध्ययन गरेर सुकुमबासी र सुगमबासी छुट्याउनुपर्छ । वास्तविक सुकुमबासीलाई छिटो लालपुर्जा दिएर बसपार्क बनाउनुपर्छ ।’

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रकाशमोहन खनालले जग्गाको अध्ययन गराएका थिए । उक्त अध्ययनले पनि जग्गाको वास्तविक खाली भूभाग निकै खुम्चिएको देखाएको थियो । पोखरा महानगरमा मेयर निर्वाचित भएपछि मानबहादुर जीसीले सुकुमबासी समस्या समाधान गराउन एउटा समिति गठन गरेका थिए । 

पोखरा–१६ का तत्कालीन अध्यक्ष जीवन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन पनि दियो । तर प्रतिवेदनउपर कार्यान्वयन भएन । त्यसअघि पोखरा–९ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामराज लामिछाने संयोजक रहेको समितिले सुकुमबासीको वास्तविक तथ्यांक जुटाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार कृष्ण टोलमा १ सय ९४, गणतान्त्रिक टोलमा ९६, शिव टोलमा ३५ देखि ४० घरधुरीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । तीमध्ये ९८ प्रतिशत घरधुरीले सुकुमबासी परिचयपत्र लिएका छन् । बसर्पाक निर्माण गर्ने सवालमा आफूहरू पनि विरोधी नरहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘हामीलाई व्यवस्थित गरेको भए हामी उहिल्यै सरिसक्थ्यौं,’ आमा समूह अध्यक्षसमेत रहेकी रुपाले भनिन्, ‘बसपार्क बन्छ भने हामी जहाँ सर्न पनि तयार छौँ । तर बसपार्क बनाउन दलहरू नै तयार छैनन् ।’ सुकुमबासी बस्ती बाहिरका जग्गाहरू पटक पटक बेचबिखन भैसकेको भन्दै उनीहरूले सरकार बलियो भएर बसपार्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

‘मौखिक आश्वासनले हुँदैन । ए, बी, सी मोडलमा जहाँ खाली छ, त्यहाँ हामीलाई व्यवस्थापन गरियोस्,’ प्रकाशले थपे, ‘बसपार्क पनि बनोस्, हाम्रो बास पनि जोगियोस् । हामीले अरू के मागेका छौँ र ? बास दिनुस् भन्ने त नैसर्गिक अधिकार त हो नि ।’

फागुन २१ को चुनाव नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवारहरू बस्तीमा पस्न थालेका छन् । यसपटक स्थानीय नागरिकहरू उम्मेदवारसँग लिखित प्रतिबद्धता चाहन्छन् । बसपार्कको जग्गामा नक्सा पासबिना नै २ सयभन्दा बढी पक्की घरहरू बनेका छन् । हाल त्यहाँ ५ सय भन्दा बढी सुकुमबासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।  

याे कास्की क्षेत्र नम्बर २ हो । यहाँ नेपाली कांग्रेसबाट माधव प्रसाद बास्तोला, नेकपा एमालेबाट रश्मि आचार्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उत्तम पौडेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट हेमबहादुर थापालगायत उम्मेदवार छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

प्रकाश ढकाल
प्रकाश ढकाल
लेखकबाट थप