विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा मोरङ क्षेत्र नं. ६ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालाले चुनावी प्रचारका लागि सार्वजनिक गरेको हरियो रंगको कार्यविवरण पुस्तिका यतिबेला चर्चासँगै विवादमा परेको छ । 

सरकारले बजेट विनियोजन गरेका र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेका रातो किताबमा उल्लेखित विकास योजनाहरूलाई कोइरालाले आफ्नो पहलमा भएको भन्दै हरियो किताबमा राखेका छन् । जसमा झण्डै दुई अर्ब २४ करोडका साढे ४ सयभन्दा बढी योजना छन् । 

नेपाली कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं. ६ को मुल प्रचार प्रसार समितिद्वारा प्रकाशित उक्त पुस्तिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८३ सम्म भएका विकास निर्माणका कार्यहरू भन्दै सूची प्रस्तुत गरिएको छ । पुस्तिकामा विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित साना–ठुला सयौं योजनाहरूको विवरण छ । 

पुस्तिकाभित्र सडक कालोपत्रे, ढल निर्माण, मन्दिर तथा सामुदायिक भवन निर्माण, तटबन्ध र खानेपानी जस्ता योजनाहरू छन्, जसको बजेट ५ लाखदेखि १० करोडसम्म उल्लेख छ । सामान्यतया सरकारले वार्षिक बजेटमा समावेश गरेका योजनाहरूलाई रातो किताब भनिन्छ । यी योजनाहरू जनताले तिरेको करबाट राज्यको नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुन्छन् । तर, डा. कोइरालाले आफ्नो चुनावी प्रचारका क्रममा ती सबै सरकारी योजनाहरूलाई पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत पहलमा भएको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

मोरङ–६ नेपाली कांग्रेसका मूल प्रचार प्रसार समितिका संयोजक देवराज तामाङले डा.कोइरालाको पहलमा भएका कामको सूची बाँडिएको बताए । ‘ती योजनाहरू डा. कोइरालाकै पहलमा आएको हो । डा. कोइरालाको ३ वर्षे कार्यकालमा वडा र पालिकामार्फत कुन–कुन ठाउँमा कति बजेट हालियो भनेर जनतालाई जानकारी दिन उक्त विवरण (डाटा) निकालिएको हो,’ तामाङले भने, ‘जनताले के गरिस् भनेर सोध्छन् यो गर्‍यौँ भन्नुपरेन ?’ 

उता, नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका क्षेत्र नम्बर ६ का चुनावी कमान्डर लालबाबु पण्डितले ती विकास निर्माणका योजनाहरूमध्ये ३५० वटा योजना आफ्नो पालामा कार्यान्वयन भएको बताए । पण्डित २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी बनेका थिए । ‘त्यहाँ भएका साढे ३ सयभन्दा बढी योजनाहरू डा. कोइरालाले नभई मैले नै पहिला शिलान्यास गरेको र मेरै पालामा आएको हो,’ पण्डितले भने, ‘आफूले नगरेको कामको जस लिएको र झुटो (नक्कली) कुरा गर्नु राम्रो हुँदैन ।’ 

संघीय सरकारको बजेट शीर्षकसमेत उल्लेख गरिएका योजनाहरू उक्त पुस्तिकामा हु–बहु सारिएको छ । यसले गर्दा विपक्षी दलहरू र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले ‘राज्यकोषबाट भएको कामलाई व्यक्तिगत जस लिन खोजेको’ भन्दै आलोचना गर्छन् । विराटनगर–१२ का सरोज कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गर्दै दलहरूले वडाले गरेका नियमित काममा पनि आफूले गरेको भनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । ‘उहाँले वडाले गरेका नियमित काम पनि लिस्टमा बाँड्नुभएको छ । उहाँलाई यो हेरेर हामीले भोट दिनुपर्ने रे,’ कार्कीले भनेका छन् । 

पुस्तिकाको पृष्ठ ११ र १२ मा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरूमा स्पष्ट रूपमा सरकारी कोड र बजेट रकम उल्लेख गरिएको छ । यो सरकारी रेकर्डको हुबहु कपी हो । वडा र पालिका स्तरबाट विनियोजन भएका ५ लाख, १० लाखका स–साना योजनाहरूलाई पनि केन्द्रीय नेताको पहलको रूपमा देखाइएको छ । २०८३ सालसम्म हुने भनिएका कतिपय योजनाहरू अझै सम्पन्न नभएका वा प्रक्रियामै रहेका भए पनि तिनलाई भएका कार्यहरूको सूचीमा राखिएको छ । 

यस्तै सूचीमा बुढीगंगा गाउँपालिकाले राखेका, सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले राखेका योजनाहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा परेका जति सबै आफूले गरेको जस्तो प्रचार भएको नेकपाका स्थानीय नेता विनोद घिमिरे बताउँछन् ।
निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई रिझाउन विकासका फेहरिस्त देखाउने पुरानै चलन भए पनि सरकारी ढुकुटीबाट भएका नियमित कामलाई पार्टीको मेनिफेस्टो जस्तोगरी बाँड्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले ‘नैतिकताको प्रश्न’ भनेका छन् । 

कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले भने डा. शेखर कोइरालाकै पहलमा यी बजेटहरू मोरङ–६ मा भित्रिएको दाबी गर्दै यसलाई प्रगति विवरणको संज्ञा दिएका छन् । तर सर्वसाधारणमा भने वडाले गरेको नाली निर्माण र नगरपालिकाले गरेको सडक मर्मत पनि नेताकै गोजीबाट आएको पैसा हो र ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।