काठमाडौँ । दक्षिण–पूर्व एसियाका देशहरूमा अनलाइन ठगीमा फसाइएका नेपाली नागरिकहरूको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । 

यस विषयमा बुधबार आयोजित प्रेस बैठकमा का प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले कम्बोडियामा मात्रै २४८ जना नेपाली उद्धारको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता क्षेत्रीका अनुसार सन् २०२२ यता हालसम्म ३९२ जना नेपालीको उद्धार गरिसकिएको छ। मन्त्रालयले यस अवधिमा ५ वटा ट्राभल एडभाइजरी र १२ वटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ। म्यानमारबाट मात्रै १० जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ। तर ती देशहरूमा कति नेपाली फसिएका छन् भन्नेबारे यकिन तथ्याङ्क छैन ।

उनका अनुसार कम्बोडिया, म्यानमार र थाइल्याण्डजस्ता देशहरूमा विशेष गरी कम्प्युटर जान्ने, २०–२५ वर्ष उमेर समूहका र अंग्रेजी जान्ने युवाहरूलाई लक्षित गरी ठगीका जालो फैलाइएको छ। कोभिड–१९ पछि यस्तो प्रलोभनमा परेर जाने नेपालीको संख्या बढेको र आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्ने चेतावनी उनले दिए ।

म्यानमारका केही क्षेत्रहरूमा सरकारकै पहुँच नरहेको र अनुमति पाए पनि उद्धारका लागि पुग्न कठिन हुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीका अनुसार कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान भएका युवाहरूलाई आकर्षक रोजगारीको प्रलोभन देखाई अनलाइन गेमिङ तथा ठगीका काममा लगाइने गरेको छ। तोकिएको काम पूरा गर्न नसके यातना दिने र छुटाउन ठुलो रकम माग्ने गरिएको उनले बताए ।

म्यानमारमा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका १८ जना नेपालीलाई अदालतले सजायसमेत दिएको जानकारी दिँदै अधिकारीले तीमध्ये एक जनाले उद्धारका लागि काठमाडौँ महानगरका पूर्व मेयर एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई पत्र लेखेको र उक्त पत्र मन्त्रालयमा पनि प्राप्त भएको बताए। नेपाल सरकारले उनीहरूलाई रिहा गराउन पहल गरिरहेको छ ।

म्यानमारमा जारी द्वन्द्वका कारण उद्धार गरिएका नेपालीलाई थाइल्याण्डमार्फत नेपाल ल्याइँदै आएको छ। कम्बोडियामा नेपाली दूतावास नभएकाले बैंककस्थित दूतावासबाटै काम सम्हाल्नुपर्ने अवस्था छ। उद्धारपछि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल फर्काउन १–२ महिना समय लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अधिकारीका अनुसार उद्धार कार्यमा कूटनीतिक सीमा, कानुनी जटिलता, कर्मचारी अभाव र बजेटको कमी जस्ता चुनौती छन्। कम्बोडियामा केही नेपाली थुनिएका र उनीहरूलाई छुटाउन ठुलो खर्च लाग्ने भएकाले प्रक्रिया झन् कठिन बनेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको हकमा वैदेशिक रोजगार कोषबाट खर्च व्यहोर्न सकिने भए पनि म्यानमारलगायतका देशमा गएका धेरै नेपाली विना श्रम स्वीकृति गएको पाइएको छ। यसले उद्धार र क्षतिपूर्तिको प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश पीडित गाउँघरका आफन्त वा चिनजानकै व्यक्तिबाट ठगिएर जाने गरेका छन्। फर्केपछि समेत प्रहरीमा उजुरी नदिने प्रवृत्तिले समस्या समाधानमा बाधा पुगेको छ ।

यो समस्याको परिमाण आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयले सचेतनामूलक अभियानमा सञ्चार क्षेत्रको मुख्य भूमिका हुनसक्ने उल्लेख गरेको छ। युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने अनलाइन ठगीबाट जोगिन सचेत रहन आग्रह गरिएको छ।