काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू देशभर मतदातामाझ पुगिसकेका छन् । चुनावी मैदानमा उत्रिएका दलहरूले आफ्ना–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मतदाता सामु विभिन्न प्रतिवद्धता जनाइरहेका छन् ।

रोजगारी, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई दलहरूले मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । यी मुद्दासँगै हरेक दलले तराई–मधेससँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे संरक्षणको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् । तराई मधेसको सबैभन्दा ठुलो समस्या चुरे दोहन हो । चुरे दोहनका कारण पानीको सङ्कटका साथै भूक्षय, बाढी–पहिरो जस्ता समस्या हुने गरेको छ ।

चुरे क्षेत्र तराई–मधेसको जलस्रोत, कृषि प्रणाली र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार मानिन्छ, तर वर्षौंदेखि भइरहेको वन फँडानी, ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको अवैध उत्खनन र अव्यवस्थित विकासका कारण चुरे दोहन गम्भीर समस्याको रूपमा देखिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रमुख दलहरूले चुरे संरक्षण र त्यसका असर न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा विगतमा सामुदायिक वन, कबुलियती वन र संरक्षित क्षेत्र विस्तारमार्फत वन क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरेको दाबी गर्दै चुरे–तराई–मधेस संरक्षणलाई आफ्ना दुरदर्शी सुधार कार्यक्रमको निरन्तरताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । निजी जग्गामा हुर्काइएका बोटबिरुवालाई कृषि बालीसरह ओसारपसार र बिक्री गर्न दिने व्यवस्था तथा उदार आर्थिक नीतिमार्फत जलविद्युतमा निजी लगानी प्रवर्द्धन कांग्रेसका प्राथमिकतामा छन् ।

साथै, मधेस र तराई क्षेत्रमा भूमिगत जलको घट्दो सतहलाई पुनः उकास्न प्राकृतिक पुनःभरण, चुरे संरक्षण र ड्रोनको प्रयोगमार्फत घाँस तथा बिउबीजन रोप्ने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

नेकपा एमालेले चुरे क्षेत्रका किसानको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानलाई जोड दिएको छ । घोषणापत्र अनुसार चुरे क्षेत्रमा भोगचलन गर्दै आएका किसानलाई जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ । साथै मधेस प्रदेशमा देखिएको भयावह जल सङ्कटलाई वन फँडानी, चुरे दोहन र भूमिगत जलसतह घट्दो अवस्थासँग जोड्दै खोलाको पानी व्यवस्थापन, वर्षाको पानी सङ्कलन, वृक्षारोपण, पोखरी निर्माण तथा अव्यवस्थित डीप बोरिङ नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

यसका लागि सरकारको बजेटसँगै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषजस्ता निकायबाट लगानी जुटाउने बहुस्रोतमुखी वित्तीय रणनीतिको कुरा पनि एमालेले गरेको छ ।

प्रचण्ड संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले वन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ । घोषणापत्रमा अवैध अतिक्रमण र दोहन रोक्दै आगलागी, बाढीपहिरोका कारण नाङ्गो बनेका क्षेत्रमा गुणस्तरीय वृक्षारोपण गर्ने उल्लेख छ । तराई–मधेसलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासँगै चुरे क्षेत्रका किसानलाई भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिने विषय पनि नेकपाको घोषणापत्रमा समावेश छ ।

रवि लामिछाने अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रमा पनि चुरे संरक्षणलाई वन, वातावरण र विपत्् व्यवस्थापनसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको छ । अवैध दोहन नियन्त्रण, क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण, चुरे शिवालिक संरक्षण र भूमिहीन समुदायलाई भूमिसहित पुनर्स्थापना गर्ने विषय रास्वपाले अघि सारेको छ । चुरे क्षेत्रका किसानलाई जग्गा धनी पुर्जा दिने प्रतिबद्धता पनि रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चुरे क्षेत्रलाई मधेसको जीवनरेखा मान्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भूक्षय, बाढीपहिरो, नदी कटान र सुक्खाग्रस्त अवस्थाले मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने जोखिम बढेको निष्कर्षसहित जसपा नेपालले वन संरक्षण, नदी नियन्त्रण, भूसंरक्षण र स्थानीय जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ ।

नदी उकास तथा कटान नियन्त्रण, जलस्रोत र खानेपानीका मुहान संरक्षण, माटो–बालुवा–ढुङ्गा निकासीमा कडा नियन्त्रण र चुरे क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि जसपा नेपालको घोषणापत्रमा समेटिएका छन् ।

चुरे संरक्षण सबैजसो दलका घोषणापत्रमा साझा मुद्दा बनेको देखिन्छ, तर विगतका अनुभवले नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यावहारिक कार्यान्वयनबिच ठुलो खाडल देखाएको सिरहाका चुरे बचाउ अभियन्ता विष्णु साहले बताए । दलहरूले प्रत्येक चुनावमा चुरे संरक्षणको बारेमा आफ्नो प्रतिवद्धता जनाए पनि चुनाव सकेपछि कुनै वास्ता नगरेको उनको आरोप छ ।

चुरे दोहनका कारण तराई–मधेसमा बाढी, डुबान, खडेरी र जलसङ्कट उत्पन्न हुँदै आएको छ । देशको अधिकांश जनसंख्या चुरे क्षेत्रभन्दा दक्षिणमा बसोबास गर्दछ । चुरे विनाशले देशको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सालाई प्रभावित पार्दै आएको छ ।