काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

विशेष अदालतले श्रेष्ठलाई न्यून धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएपछि अख्तियार उक्त आदेश बदरको माग गर्दै आइतबार अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । गत फागुन १० गते विशेष अदालतले ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम भएको उक्त भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी रन्जिता श्रेष्ठलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने (थुनछेक) आदेश दिएको थियो । अख्तियारले उक्त ५ लाखको धरौटी आदेशलाई ’बेरीतको’ (कानुनसम्मत नभएको) दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले रन्जिता श्रेष्ठसमेत संलग्न रहेको यस भ्रष्टाचार मुद्दामा ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी २०८२ असोज २२ गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।