काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक ’समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थवार्षिक रुपमा नियमित रुपमा प्रकाशित गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्ममा आधारित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

मौद्रिक नीतिको पारदर्शिता बढाउन र सरोकारवालाहरूलाई अर्थतन्त्रको यथार्थ जानकारी दिन यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको गभर्नर विश्व पौडेलले उल्लेख गरेका छन्। प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्र सुधारको क्रममा रहे पनि जोखिम अझै बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

प्रतिवेदनले भूकम्प, कोभिड–१९ र पछिल्लो समयको जेन जी मुभमेन्ट जस्ता राजनीतिक धक्काले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको जनाएको छ । यसका बाबजुद हाल  बाबजुद अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा भए पनि सबै क्षेत्रमा समान सुधार कायम नभएको उल्लेख गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.० प्रतिशत को हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो ।

राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ । यो वार्षिक ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा कम हो। विश्वबजारमा इन्धन र खाद्यान्नको मूल्यमा आएको कमी तथा भारतमा घट्दो मुद्रास्फीतिको प्रभाव नेपालमा पनि परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

नेपालको बाह्य क्षेत्र भने निकै बलियो स्थितिमा देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जनवरीसम्ममा विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब ४२ अर्ब पुगेको छ। यसले १८.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ।

विप्रेषण आप्रवाहमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन् । यद्यपि, निर्यात व्यापार भने सुस्त देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा तरलता पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग सुस्त रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

त्यस्तै, बैंकहरूको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमै न्यून विन्दुमा झरेको छ। नीतिगत दर लाई ४.२५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा चिन्ताको विषय बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सन् २०२५ को अप्रिलमा खराब कर्जा अनुपात ५.२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक छ । विशेषगरी कृषि र साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रका कर्जामा समस्या देखिएको छ।

बजारमा तरलता थुप्रिए पनि लगानीको वातावरण पूर्ण रूपमा नबन्दा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासमा भएको जेन जी मुभमेन्टले सिर्जना गरेको राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताले अर्थतन्त्रमा केही असर पारेको उल्लेख गरेको छ । 

यस आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, नयाँ सरकार गठन र चुनावको घोषणासँगै व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा राजस्व परिचालनमा केही सुधार देखिए पनि पुँजीगत खर्च अझै पनि कमजोर अवस्थामा छ । विकास खर्च समयमै नहुने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।