मकवानपुर । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर–४ स्थित मुसेधापमा लोपोन्मुख समुदाय वनकरियानको बस्ती छ । यो बस्तीमा करिब २८ घरधुरी छ । वनकरिया समुदायको बसोबास भएको नेपालकै एकमात्र बस्तीमा सामान्य पूर्वाधार पुगेका छन् ।

समयसँगै सामाजिक जीवनतर्फ उन्मुख हुँदै आएको वनकरिया समुदाय अहिले खेतीपाती, पशुपालन, कुखुरा–बाख्रा पालन, गलैंचा बुन्ने र ज्याला–मजदुरी गरेर जीवन चलाइरहेको छ । घरमा नियमित बत्ती, पानी आउँछ । पढ्नका लागि गाउँ नजिकै माध्यमिक तहको विद्यालय (पशुपतिनाथ माध्यमिक विद्यालय) पनि छ । वनकरिया समुदायका बालबच्चा नियमित रूपमा विद्यालय पुग्ने गर्छन् । नवजात शिशुका लागि गाउँमै खोप केन्द्र छ । स्वाथ्य चौकीबाट नियमित रूपमा उपचार सेवा पाइरहेका छन् ।

काम गर्छु भन्नेहरूका लागि बस्तीमै साबुन उद्योग सञ्चालित छ भने गलैंचा बुन्ने, खेतीपातीको काम पनि गर्छन् । करिब १० हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको सो बस्तीका वनकरियाले यातायातका साधन घरको आगनमै पाएका छन् । मसिने खोलाको किनारमा रहेको उक्त बस्तीका लागि खोला किनारमा ड्याम बनाएर सडक पुर्‍याइएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार, गाउँपालिका र वडा कार्यालयको सहयोगमा वनकरिया एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम मार्फत् २ कोठाको पक्की घर पनि बनेको छ, तर उनीहरूसँग आफू बसेको घर–जग्गाको लालपुर्जा छैन । अधिकांश वनकरिया समुदायले करिब १२ धुरमा घर बनाएका छन् भने केहीले जङ्गलको भाग प्रयोग गरेर खेतीपाती गरेका छन् ।

वनकरिया समुदायमा मातृसत्ता कायम छ, जहाँ महिलाहरू प्रमुख हुने व्यवस्था छ । हाल सो समुदायको मुखियाका रूपमा सन्तमाया वनकरिया छिन् । उनीभन्दा अघि धनमाया वनकरिया मुखिया थिइन् ।

सरकारले चुरेको घाँचबाट मुसेधापको कबुलियती वनमा उनीहरूलाई सारेको थियो । सन्तमाया पुनः चुरेको घाँचमा फकर्न नपरोस् भन्ने चाहन्छिन् । सन्तमायाको अधिकांश उमेर मुसेधापको जग्गाको स्वामित्व प्राप्तिका लागि सङ्घर्षमै बित्यो । उनी भन्दा अघि धनमाया पनि आफ्ना सन्तानलाई जग्गाधनी बनाउने सपना पूरा गर्ने क्रममा सक्रिय थिइन् । तर, उनको सपना पूरा भएन । ८७ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो । धनमायाको निधनपछि त्यसको जिम्मेवारी सन्तमायाको काँधमा आएको छ । सन्तमायाका ९ सन्तान छन् । ९ मध्ये केही मुसेधापमा जन्मिए भने केही चुरे घाँचमा जन्मिए ।

• चैतमा सकिन्छ म्याद

राज्यले २० वर्षका लागि दिएको बसोबास अनुमतिको समयसीमा आउँदो चैतमा सकिँदैछ । दुई दशकमा पनि लालपुर्जा हातमा नहुँदा २८ घर वनकरिया विस्थापित हुने त्रासमा छन् । आश्वासन धेरै सुने पनि समाधान नआएपछि राज्यप्रति नै विश्वास घट्दै गएको उनीहरू बताउँछन् ।

चुरेघाँच क्षेत्रमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै स्याउलाको छाप्रो हालेर, कन्दमूल खाएर जीवन गुजार्दै आएका वनकरिया समुदायलाई २०६२ सालमा जिल्ला वन कार्यालयमार्फत ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराइएको थियो । २० वर्षका लागि दिइएको त्यो अवधि चैत २८ गते सकिँदैछ । तर, दुई दशक बितिसक्दा पनि उनीहरूले आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् । हरेका पटक चुनाव आउँदा आश र आश्वासन मात्रै आउने तर समस्या समाधान नहुँदा निराश हुनुपरेको उनीहरू बताउँछन् ।

देशमा चुनावी माहोल चलेसँगै वनकरिया बस्तीमा पनि राजनीतिक दलका झण्डाहरू र उम्मेदवारका आश्वासनहरू पुगिसकेका छन् । तर, यहाँका बासिन्दामा उत्साहभन्दा बढी चिन्ता र अन्योल देखिन्छ ।

• पुस्ता फेरियो, आश्वासन फेरिएन

यस समुदायका ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्नै जीवनभन्दा सन्तानको भविष्यको चिन्ता बढी छ । आफू बाँचुञ्जेल जग्गा नम्बरी होला भन्ने आशमा बसेकाहरू अब सन्तानले पनि लालपुर्जा नपाउने हो कि भन्ने डरमा छन् । यसका लागि उनीहरू स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघीय सरकारसम्म कैयौँपटक धाइसकेका छन् । लालपुर्जाको लागी संघर्ष कै क्रममा वनकरिया समुदायकी अगुवा ठुलीमाया वनकरियाको मृत्यु भयो । अहिले पनि बस्तीका बुढाबुढीहरू ‘हामी मरेपछि सन्तानको भविष्य कसरी सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने चिन्तामा छन् ।

बस्तीकी मुखिया सन्तमाया वनकरियाले अहिलेसम्म ५ पटक मतदान गरिसकिन् । उनको एकमात्र माग छ— बसोबासको ग्यारेन्टी ।

‘चुनाव आउँछ, जान्छ, तर हाम्रो मुख्य समस्या यही भूमिको अधिकार हो,’ उनले भनिन्, ‘चैतमा हाम्रो बस्ने अनुमति सकिँदै छ । लालपुर्जा हातमा छैन, भोलि कसैले उठेर जा भन्यो भने हामी कहाँ जाने ?’

यस्तै पीडा छ कमला वाइवाको । उनी वनकरिया समुदायकी पूर्वमुखिया ठुलीमाया वनकरियाकी छोरी हुन् । ‘मेरी आमाले आफ्नो पूरै जीवन लालपुर्जाको लडाइँमा बिताउनुभयो तर सफल हुन सक्नुभएन,’ उनले भनिन् ।

आफूलाई यसपालिको चुनावमा भोट हाल्न जाने इच्छा समेत नरहेको कमलाले बताइन् । ‘भोट माग्दा यस्तो गर्छु भन्छन् । जितेपछि कोही फर्किएर आउँदैनन्,’ उनले भनिन् ।

• जीविकोपार्जनका लागि सङ्घर्ष

वनकरिया समुदायको आर्थिक अवस्था अझै पनि अत्यन्तै कमजोर छ । जङ्गलबाट बस्तीमा सरेको २ दशक नाघिसक्दा पनि उनीहरू पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । सन्तोषीका अनुसार जीविकोपार्जनका लागि यहाँका पुरुषहरू ज्याला मजदुरी र ड्राइभिङ गर्छन् भने महिलाहरू गलैँचा बुन्ने र साबुन बनाउने काममा संलग्न छन् । तर, प्याकेजिङ र बजारको अभावले साबुन उद्योग पनि राम्ररी चल्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘खेतीपातीले वर्षभरि पुग्दैन । मुस्किलले ४ महिना धान्छ । बाँकी समय किनेरै खानुपर्छ,’ सन्तोषीले भनिन्, ‘व्यवसाय गरौँ, त्यसको वातावरण छैन । संघसंस्था र वडाको सहयोगमा साबुन उद्योग खोलिएको छ । तर, उपलब्धी सोचेजस्तो छैन । उद्योग दर्ता गर्नै सकिन्न । वडा अध्यक्षको सिफारिसमा उद्योग चलाउने अनुमति पाएका छौँ । अहिले प्याकेजिङमा समस्या भइरहेको छ ।’

२४ वर्षीय संगीता वनकरिया भर्खरै सुत्केरी भएकी छन् । उनी २ सन्तानकी आमा हुन् । उनको श्रीमान अनिल वनकरिया बोलेरो गाडी चलाउँछन् । उनको मतदाता नामावलीमा नामै छैन । नागरिकता बनाए पनि बच्चाको स्याहार र घरायसी कामले गर्दा नाम दर्ता गर्न नपाएको उनले बताइन् । उनका अनुसार वनकरिया समुदायमा २८ घरधुरीमा करिब ३६–३७ जनामात्र मतदाता छन् । कतिपयको नागरिकता नहुँदा र कतिपयको नामावलीमा नाम नहुँदा उनीहरू राज्यको मूल प्रवाहबाटै बाहिर रहनु परेको उनको भनाइ छ ।

धनुमाया प्रजा लोकल कुखुराका चल्ला स्याहार्दै भन्छिन्, ‘हामीलाई त जिताइदिनुस् लालपुर्जा दिन्छौँ भन्छन्, तर चुनाव सकिएपछि नेताको ठाउँ अर्कै हुन्छ । हाम्रो अर्कै ।’

युवा अनिल वनकरियाका अनुसार वनकरियाको समस्याको जरो ‘बफर जोन’ (मध्यवर्ती क्षेत्र) सँग जोडिएको छ । वनकरिया बस्ती पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने र सो सम्बन्धी कानुनका कारण जग्गाको स्वामित्व नपाएको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले वडा अध्यक्षसँग मिलेर काठमाडौँ गएर ३–४ जना मन्त्रीलाई भेट्यौँ । सबैले हाम्रो कार्यकालमा गरिदिन्छौँ भन्छन् । तर मन्त्री फेरिएपछि कुरा फेरि सुरुदेखि नै सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसपटक ५ देखि ७ वटा राजनीतिक दलहरू नयाँ–नयाँ आश्वासन लिएर बस्ती छिरेका छन् । तर कसैको पनि पूर्ण विश्वास गर्ने आधार छैन । अब आश्वासन होइन, ग्यारेन्टी चाहियो भनेका छौँ ।’