काठमाडौँ । भदौ २४ को आगजनी र विध्वंशमा संलग्नहरूलाई सरकारले धमाधम उन्मुक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएपछि पछिल्लो समय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले धमाधम मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

फागुन ८ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईले सिंहदरबारका कार्यालयहरूमा आगो लगाएको भन्दै भिडियो बनाउने महेन्द्र गौतमलाई छाडिदिन काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा पत्राचार गरेका थिए ।

प्रहरी परिसरमा पठाएको पत्रमा गौतमलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले हिरासतमुक्त गर्न भनिएको छ । उनी हिरासतबाट छुटिसकेका छन् । ३६ वर्षीय गौतमलाई भदौ २४ गते सिंहदरबारमा आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले माघ २१ गते पक्राउ गरेको थियो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयलाई फागुन १३ गते उल्टाइदिएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार र कारण देखिएको र भिडियोमा सिंहदरबार जलाएको अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई बलियो प्रमाण बनाएको थियो ।

उक्त निर्णयपछि फागुन १७ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले गौतमविरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता गरेको छ । पूरक अभियोगपत्रमा गौतमलाई अनुपस्थित बनाइएको छ ।

कुनै कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भए त्यसलाई माथिल्लो निकायबाट सदर गराउनुपर्छ । त्यहीअनुरूप फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पठाइएको हो, तर निर्णयबारे अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै हिरासतमा रहेका अभियुक्त छाडिएको थियो । हाल अभियुक्त गौतमलाई मुद्दा दर्ता गर्दा अनुपस्थित भनेर अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३१ को उपदफा ७ अनुसार, अनुसन्धानको सिलसिलामा अभियुक्त हिरासतमा भए सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय नगरेसम्म हिरासतमै राखिराख्नु पर्छ । सरकारी वकिल कार्यालयले अन्तिम टुङ्गो नलाग्दै गौतमलाई हिरासतमुक्त गर्न निर्णय गरेको थियो । गौतमले सिंहदरबारभित्र पसेर आफूले आगजनी गरेको भन्दै बोलेको भिडियो नै सार्वजनिक भएको थियो ।

‘सिंहदरबारको गेट (अगाडि) तोडेर हामी युवा शक्तिहरूभित्र पसेर गृहमन्त्री (मन्त्रालय), कार्यालय सबैमा आगलागीको काम सबै भ्याइसक्यौँ,’ प्रहरीले प्रमाणको रूपमा सङ्कलन गरेको भिडियोमा गौतमले भनेका छन् ।

भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतमा आगजनीमा संलग्नहरू अनुसन्धानको दायरामा आइरहेका बेला सरकारको निर्देशनमा हाजिर जमानीमा छुटेका पाँच जनालाई आपराधिक उपद्रव कसुरमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सर्वोच्च अदालत जलाउनेमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेका ब्राउने भनिने सुशील श्रेष्ठ, ज्योति थापा घताने, विनोदकुमार थापा मगर, एलेक्स भन्ने कुमार पराजुली र सम्राट भन्ने राजु परियारलाई पहिलो पटक असोज ७ गते हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।

परियार सर्वोच्च अदालत, प्रहरी परिसर, सिंहदरबार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतका सरकारी संरचना जलाउने कार्यमा सक्रिय रहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सम्राट भन्ने राजु परियारलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले यसअघि अपराधिक उपद्रव कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेसँगै हाल उनी कारागारमा छन् ।

परियारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जलाएको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दोस्रो मुद्दा दर्ता भएको हो । यसअघि पनि उनीविरुद्ध विभिन्न प्रहरी कार्यालयबाट ८ वटा मुद्दा चलेको अपराध रेकर्ड सिस्टममा देखिएको छ । ज्यान मार्ने उद्योग, ठगी, अभद्र व्यवहार र बैंकिङ कसुर मुद्दामा प्रहरीले उनलाई यसअघि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँबाट उनी विरुद्ध २०६४ मा ज्यान मार्ने उद्योग, प्रहरी परिसर ललितपुरबाट २०७० मा ज्यान मार्ने उद्योग, प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट २०७० मा ठगी र २०७९ मा महाराजगन्जबाट बैकिङ कसुर मुद्दा चलेको भेटिएको थियो ।

२०८० साउनमा ललितपुर परिसरबाट ठगी र २०६५ मा अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दा चलेको भेटिएको छ । २०७५ मा प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरबाट अभद्र व्यवहार र २०७१ मा स्वयम्भूबाट ठगी सम्बन्धी कसुरमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान भएको भेटिएको थियो ।

त्यस्तै प्रहरीको अनुसन्धानमा ज्योति पनि सर्वोच्च अदालत जलाउनेमा सक्रिय भएको देखिएको छ । पहिला हाजिरी जमानीमा छाडेको प्रहरीले ज्योतिलाई माघ ४ गते पुनः अभियोग लगाइएको हो । यो अभियोगपत्र अदालतमा दायर हुँदा भने ज्योति उपस्थित भएकी छैनन् । अहिले उनी फरार छिन् ।

प्रहरी वृत्त बौद्ध जलाएको अभियोग लागेका समिर श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मंगलबार आपराधिक उपद्रव कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । श्रेष्ठले प्रहरी वृत्त बौद्धमा आगजनी र तोडफोड गरेको अभियोग लगाइएको छ । श्रेष्ठविरुद्ध २ करोड ८१ लाख १५ हजार ९८७ रुपैयाँ विगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै सिंहदरबारको मुल गेट तोडफोडमा संलग्न आशिष गुरुङ विरुद्ध आपराधिक उपद्रव र डाँका सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

यस्तै प्रहरी प्रभाग बलम्बु तोडफोडमा संलग्न निखिल कुसुले, सोहन चौधरी, विवेक रोक्का मगर र रेमश विक भन्ने छत्रबहादुर बिकविरुद्ध आपराधिक उपद्रव कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

भदौ २४ को आगजनीमा संलग्न भएकाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन भन्दै प्रहरीले विभिन्न भिडियो, फोटा र सीसीटीभीको फुटेज सङ्कलन गरेर प्रहरीले जेनजी आन्दोलनको दोस्रो सातापछि आगजनी गर्नेहरूको पहिचान गर्दै पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । फोटो, भिडियोमा देखिएका १५० भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि दसैँको समय पारेर प्रहरीले पक्राउ परेका ६० जनाभन्दा बढीलाई हाजिरी जमानीमा छाडेसँगै बाँकी अनुसन्धान हुन सकेको थिएन ।

आगजनी र तोडफोड गर्नेहरू धमाधम प्रहरीको अनुसन्धानको घेरामा परेपछि गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोग गठन भएकाले आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशनपछि प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । गृहको पत्र सार्वजनिक भएपछि गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी कसुरमा संलग्न जो कोहीलाई पनि नेपाल सरकारका संयन्त्रबाट अनुसन्धान गर्न र तत्काल कारबाही गर्न सकिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि प्रहरीले पुनः अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आगजनीबाट १ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बराबरको क्षति गरिएको भन्दै अनुसन्धानका लागि काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा भदौ २९ गते जाहेरी दिएको थियो । अदालतले आफूले सङ्कलन गरेको सबै फोटो, भिडियो, सीसीटीभी फुटेजको स्क्रिन सट राखेर प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो । आगजनीबाट सर्वोच्च अदालतका भवनसँगै ४२२ वटा सवारीसाधन, ९ लाख ३३ हजार ८२३ वटा मुद्दाका मिसिलमा क्षति पुगेको थियो ।