टोकियो । जापानको टोकियो उच्च अदालतले विवादित धार्मिक संस्था युनिफिकेसन चर्चलाई खारेज गर्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई सदर गरिदिएको छ । बुधबार भएको यो फैसलासँगै जापानको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले लगाएको आरोप पुष्टि हुने आधार बलियो बनेको हो।

मन्त्रालयले यस संस्थाले आफ्ना अनुयायीहरूलाई मानसिक दबाबमा पारेर ठुलो रकम चन्दा दिन बाध्य पारेको दाबी गर्दै आएको थियो । उच्च अदालतले संस्थाको पुनरावेदन खारेज गर्दै यस्ता गतिविधि धार्मिक स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने र यो विशुद्ध आर्थिक शोषण भएको ठहर गरेको छ।

यो मुद्दाको जड सन् २०२२ मा भएको जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको हत्यासँग जोडिएको छ। आबेको हत्या गर्ने तेत्सुया यामागामीले सो चर्चका कारण आफ्नो परिवार कंगाल भएको र आबेको सम्बन्ध सोही संस्थासँग रहेकाले आफूले रिस फेरेको बयान दिएका थिए।

यही घटनापछि जापान सरकारले युनिफिकेसन चर्चमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा चर्चले १५ सयभन्दा बढी मानिसबाट करिब २० अर्ब ४० करोड येन असुल गरेको तथ्य फेला परेको थियो।

जापानको इतिहासमा कुनै पनि धार्मिक संस्थालाई ‘नागरिक अपराध’ को आधारमा विघटनको आदेश दिइएको यो पहिलो पटक हो । अब यो संस्थाले आफ्नो कर छुटको सुविधा गुमाउनेछ र यसको सम्पत्ति सरकारी रेखदेखमा लिलाम गरिनेछ। 

यद्यपि संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा जान पाउने बाटो भने बाँकी नै छ। जापानी मुख्य क्याबिनेट सचिव मिनोरु किहाराले पीडितहरूलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

युनिफिकेसन चर्चको नेपाल सम्बन्ध

२०७५ मङ्सिर १४ देखि १६ सम्म नेपालमा ‘युनिभर्सल पिस फेडरेसन’का नाममा युनिफिकेसन चर्चका तर्फबाट ‘एसिया प्यासिफिक समिट’ भएको थियो । आयोजकका अनुसार ४५ देशका १५ हजार पाहुना आएका आएका पाहुनाहरूमध्ये विशेष पाहुनालाई सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेको थियो ।

सम्मेलनमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग भएदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च पदस्थको उपस्थितिसम्मको आलोचना भएको थियो । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि सहयोग हुने भएकाले कार्यक्रमलाई सघाएको बताए पनि धार्मिक कार्यक्रमलाई राज्यले यति धेरै प्राथमिकता दिएको कुरालाई धेरैले रुचाएनन् ।

त्यसमाथि कार्यक्रमको अन्तिममा जोडीलाई ‘होली वाइन’ बाँडेको घटनाको पनि व्यापक आलोचना जन्मायो । देशका कयौँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जोडीसहितलाई ‘होली वाइन समारोहमा उपस्थित गराए’पछि चौतर्फी विरोध भएको थियो । आयोजकको विवादास्पद इतिहासको कारण कतिपय जनप्रतिनिधिले निम्ता पाए पनि बहिष्कार गरेका थिए ।

एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारले तीन करोड ९९ लाख रुपैयाँ सरकारी खर्च गरेको थियो । जबकि सम्मेलनमा सरकारको एक पैसा पनि खर्च नहुने दाबी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त रकम भुक्तानी दिइसकेको छ।

युनिफिकेसन चर्चकी प्रमुख हक जा हान मुन स्वयमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १ लाख डलरको ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’ (गुड लिडरसिप र गुड गभर्नेन्स अवार्ड) प्रदान गरिन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकार नै क्रिष्चियन कार्यक्रमको सह–आयोजक बनि संसद्को लोगोसमेत दुरुपयोग गरिएको थियो । यस कार्यक्रमका निम्ति ३ दिनसम्म राजधानीको सोल्टी होटलमा सुतेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई धार्मिक विभेदकारी व्यवहारमा उभिएको आरोप लागेको थियो ।