काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनावको मतगणना जारी छ। हालसम्मको परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अग्रस्थानमा देखिएको छ। 

यसपटकको निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलहरू कतै पनि देखिएका छैनन्। न उनीहरू अग्रस्थानमा छन्, न त कतै प्रतिस्पर्धामा नै। अब उनीहरूको जितको सम्भावना पनि क्षीण भइसकेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै राष्ट्रिय दलको यति खराब हालत सायदै कहिल्यै भएको थिएन। 

राजनीतिक मामिलाका जानकार विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘यति छोटो समयमा यसरी समाप्त हुनु नेपालको इतिहासमा सम्भवतः पहिलो घटना होला।’ 

विगतमा देशमा जस्तोसुकै सङ्कट आउँदा पनि मधेसवादी दलहरूको हालत यस्तो हुँदैनथ्यो। गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टीलाई कुनै न कुनै रूपमा जीवित राखेका थिए। तर, यसपटक त्यस्तो अवस्था रहेन। 

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीलगायत पछिल्लो समय खुलेका जनअधिकार पार्टी, जनता लोकतान्त्रिक पार्टीजस्ता कुनै पनि मधेशकेन्द्रित दलले एक सिट पनि जित्न सकेनन्।

यीमध्ये जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले मधेसमा पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका थिए। तर, सप्तरी–२ बाट जनमतका अध्यक्ष राउत र सप्तरी–३ बाट जसपा अध्यक्ष यादवसमेत चुनाव हार्ने लगभग निश्चित भएको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत ४ हजार १०३ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा खुम्चिएका छन् भने रास्वपाका उम्मेदवार रामजी यादव १० हजार ५२० मतसहित पहिलो स्थानमा छन्। उता, सप्तरी–३ मा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ९ हजार ४४० मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा सीमित भएका छन् भने रास्वपाका अमरकान्त चौधरी १६ हजार ११३ मतसहित पहिलो स्थानमा छन्।

सर्लाही–२ मा राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो ५ हजार ९९२ मत ल्याएर चौथो स्थानमै रोकिए। त्यहाँ रास्वपाका रविन महतो ४२ हजार ५१२ मतसहित विजयी भएका छन्। कतिपय ठाउँमा मधेसवादी दलका उम्मेदवारको जमानतसमेत जफत भएको छ। सप्तरी–१ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतका दाजु जयकान्त राउत पाँचौँ स्थानमा छन्।

४४ वर्षदेखि राजनीतिमा रहेर १९ पटकसम्म मन्त्री भइसकेका जसपा नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारी महोत्तरी–२ मा दोस्रो स्थानमा छन्। त्यहाँ पहिलो स्थानमा रहेका रास्वपाका दीपककुमार साह २० हजार मतले अगाडि छन्।

महोत्तरी–३ लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको आधार क्षेत्र मानिन्छ। उनी आफैँले त्यहाँबाट दुई पटक चुनाव जितेका थिए। यसपटक आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेपछि उनले छोरी डा. मीनाक्षी झालाई उम्मेदवार बनाएका थिए। तर, उनी जम्मा ३९१ मत ल्याएर छैटौँ स्थानमा खुम्चिएकी छन्। त्यहाँ पहिलो स्थानमा रहेका रास्वपाका उज्ज्वलकुमार झा ४ हजार ८८७ मतले अगाडि छन् भने उनीसँग स्वतन्त्र उम्मेदवार रामआधार कापर प्रतिस्पर्धामा छन्।

महोत्तरी–४ मा जसपा नेपालका डा. सुरेन्द्र यादव तेस्रो र जनमत पार्टी छैटौँ स्थानमा छन्। मधेशकेन्द्रित दलहरूको लगभग यस्तै दयनीय अवस्था सबै निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको छ।

यी मधेसवादी दलहरूका लागि यो पाँचौँ चुनाव हो। यति छोटो समयमै उनीहरू शून्यको अवस्थामा आइपुगेका छन्। २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ र २०८२ को चुनावमा भाग लिएका यी दलहरू मधेस आन्दोलनको जगबाट उदाएका थिए। 

२०६४ को चुनावमा उनीहरूले राम्रो नतिजा ल्याएका थिए, तर सत्ताको खेलमा यसरी लागे कि छोटो समयमै दलहरू टुक्रा–टुक्रा भए। त्यसको खराब नतिजा २०७० को चुनावमा देखियो। २०७० मा चुनाव जिते पनि उनीहरू सत्ताभन्दा टाढै बसे।

त्यसको फाइदा २०७४ को चुनावमा मधेसवादी दलहरूलाई भयो। तर, त्यसपछि फेरि उनीहरू सत्ताको खेलमै रुमल्लिए। प्रदेशदेखि संघसम्म सत्तामा रमाउन थाले। त्यसको असर २०७९ को निर्वाचनमा देखियो। त्यतिबेला जति सिट आए पनि उनीहरू पुनः सत्ताकै खेलमा लागे। त्यसैको परिणामस्वरुप २०८२ को चुनावमा उनीहरू शून्यमा झरेका हुन्।

राजनीतिक विश्लेषक कर्ण भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनपछि राज्यसँग जुन सम्झौता भएको थियो, त्यसको कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्थ्यो। तर, त्यतातिर ध्यान नदिएर उनीहरू सत्ताको दौडधुपमा मात्र लागे। सत्तालाई जनताको सेवाभन्दा पनि पैसा कमाउने माध्यम बनाए। यसबाट उनीहरू यति बदनाम भए कि अहिले विकल्पका रूपमा त्यहाँका जनताले बालेन र रास्वपालाई रोजे।’

सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उनीहरू केही समय आन्दोलनमै रहनुपर्थ्यो। आन्दोलनबाटै दबाब बढाएर माग पूरा गराउनुपर्थ्यो। तर, त्यसो नगरी जनताको भावनासँग खेलबाड गरे। आज त्यसैको नतिजा यी दलहरूले भोगिरहेका छन्। विश्लेषक कर्णले मधेसवादी दलहरूको आफ्नै कमजोरीलाई यसको प्रमुख कारण मानेका छन्।

‘मधेस आन्दोलनको म्यान्डेट सत्तामा जाने होइन, सम्झौता कार्यान्वयन गराउने थियो,’ कर्णले भने, ‘तर, दलहरूले त्यसलाई सत्तासँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनाएका कारण जनतामा असन्तुष्टि बढ्यो।’ 

उनका अनुसार २०७४ पछि मधेसी दलहरू निरन्तर सरकारमा सहभागी भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्। मन्त्री बन्नु नै पैसा कमाउने माध्यम जस्तो देखिएका कारण पनि जनताले विकल्प खोजेको उनले बताए।

यता, पुराना राजनीतिकर्मी भरतविमल यादवका अनुसार बालेन शाहको लहरले मधेसवादी दललाई मात्र नभई अन्य दलहरूलाई पनि ठुलो असर गरेको छ। बालेन मधेसी समुदायबाटै आएका कारण मधेसवादी दललाई तुलनात्मक रूपमा बढी क्षति पुगेको उनको विश्लेषण छ। 

यादवका अनुसार धेरै मतदातालाई बालेन कुन पार्टीका हुन् वा कहाँका हुन् भन्ने स्पष्ट जानकारी नभए पनि ‘उनी मधेसी हुन् र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ’ भन्ने भाष्य फैलिएको थियो। यही कारणले मधेसी मतदाताले उत्साहका साथ उनलाई मतदान गरेको यादवको दाबी छ।

सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले पनि मधेसवादी दलको कमजोर प्रदर्शनमा बालेन शाहको प्रभाव महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनका अनुसार मधेसमा ‘मधेसकै छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने’ सन्देशले मतदातामा ठुलो प्रभाव पारेको थियो। 

रायका अनुसार मधेस प्रदेशको नेतृत्व लामो समयसम्म मधेसवादी दलकै हातमा रहे पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको विकास र सुशासनको अनुभूति गर्न पाएनन्। भ्रष्टाचारको आरोप र बढ्दो असन्तुष्टिले जनतामा विकल्प खोज्ने प्रवृत्ति बढाएको उनले बताए।

उता, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मनिष सुमनले भने यो परिणामलाई ‘बालेन लहर’ को प्रभावका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार उक्त लहरले सबै दललाई असर गरेको छ।

‘हामीमा पनि केही कमजोरी हुन सक्छन्, तर मुख्य कुरा बालेनको आँधीबेहरी हो,’ उनले स्विकार्दै भने, ‘मधेसबाट मधेसीको छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचार भएपछि धेरै मतदाता त्यसतर्फ आकर्षित भए।’

विश्लेषकहरूका अनुसार यो परिणामले मधेसवादी दलहरूलाई गम्भीर आत्ममूल्यांकन गर्ने अवसर दिएको छ। उनीहरूका अनुसार जनता अब मुद्दा मात्र उठाउने होइन, त्यसको कार्यान्वयन पनि देख्न चाहन्छन्। 

यस्तो अवस्थामा दलहरूले आफ्ना नीतिगत प्राथमिकता, सुशासन र जनसेवामा सुधार नगरे भविष्यमा अझ ठुलो राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।