काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलका दुईजना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)को पदावधि थप्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा छलफलमा छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले साधारण समूहतर्फका डीआईजीद्ववय लक्ष्मण बहादुर सिंह र प्रदीप पालको पदावधि थप्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमा पठाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव लैजानेबारे गृहका उच्च अधिकृतहरू छलफलमा छन् । मन्त्रालयका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्मा सो प्रस्ताव पेस गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सई (कम्प्युटर अपरेटर) पदमा २०५४ चैत १८ मा सेवा प्रवेश गरेका दुवै जना पछि सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए । बढुवा हुँदै उनीहरू डीआईजी भएका हुन् । 

प्राविधिक तर्फ प्रवेश गरेका र १ महिनाको तालिम गरेका उनीहरूले साधारण समूहमा प्रवेश गर्नेहरूले जस्तो कठिन आधारभूत तालिम नलिएको हुनाले उनीहरूको म्याद थप्दा सङ्गठनको करिअर प्लानिङमा असर पर्ने भन्दै अधिकृतहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयमा कार्यरत लक्ष्मण बहादुर सिंह राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर गरेका अधिकृत हुन् । २०७३ फागुन २४ मा आयोगले उनलाई टिकापुर घटनामा कमजोरी गरेको भन्दै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । टिकापुरमा सुरक्षाकर्मीहरूको ज्यान जाने गरी भएको घटना असावधानी र सुरक्षा सङ्गठनहरूबिच एक आपसमा असहयोग र समन्वयको कमी तथा फितलो सुरक्षा योजना तथा सुरक्षा लापरबाहीको कारण भएको आयोगको निष्कर्ष छ । त्यस बेला उग्रतारा गणको एसपी रहेका सिंहबारे आयोगको निर्णयमा भनिएको छ,‘उग्रतारा गणका एसपी लक्ष्मण बहादुर सिंह र डीआईजी खडानन्द चौधरीलाई विभागीय कारबाही गर्ने ।’

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीका दफा ५६ (ग) अनुसार डीआईजीको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । सो प्रावधान अनुसार डीआईजीद्ववय सिंह र पाल २०८२ चैत ५ मा अवकाशमा जाँदैछन् ।

१० दिनमा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीद्ववयलाई स्वार्थ समूहले नयाँ सरकार बन्नुअघि नै म्याद थप गराउन लागी परेको आरोप छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रिया सुरु हुँदै छ । सशस्त्रका एक जना उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘कामचलाउ सरकारबाट सङ्गठनमा दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय गराउन चलखेल भइरहेको छ ।’

• म्याथ नथपिएको विगत

सशस्त्रमा यसअघि पनि डीआईजीको म्याद थप नभएको विगत छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले तत्कालीन डीआईजी प्रवीण श्रेष्ठको म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको थियो । गृह मन्त्रालयबाट सो प्रस्ताव अघि नबढ्दा श्रेष्ठको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय भएन । त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासबाट २०७८ मङ्सिर २२ मा प्रवीण श्रेष्ठले दायर गरेको रिट खारेज भएको थियो ।