नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरूको साझा छाता संगठन हो । यसको स्थापना प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै स्वच्छ, व्यावसायिक, उत्तरदायी एवं जिम्मेवार पत्रकारिताको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो । महासंघको विधानको प्रस्तावनाले स्पष्ट रूपमा नेपाली पत्रकारलाई संगठित गर्दै उनीहरूको पेसागत हकहित र श्रम अधिकारको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

साथै सूचनाको हक, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धन तथा पारदर्शी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि पत्रकार महासंघमाथि छ ।

• कमजोर नेतृत्व, गन्तव्यहीन यात्रा

पत्रकार महासंघको वर्तमान नेतृत्व इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र गन्तव्यहीन बनेको छ । विधानतः प्रत्येक चार-चार महिनामा बस्नुपर्ने बैठक बस्न सकेको छैन । अध्यक्ष र महासचिवको मतभिन्नताले अब बैठक बस्ने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ ।

महासंघको विधानले नेपाली पत्रकारलाई संगठित गरी उनीहरूको पेसागत हकअधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व दिएको छ । तर, व्यवहारतः महासंघ श्रमजीवी पत्रकारका कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन असफल देखिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरू न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अभावजस्ता समस्यासँग जुधिरहेका छन् । यस्ता समस्यालाई नीतिगत रूपमा समाधान गर्न महासंघले अपेक्षित नेतृत्व दिन सकेको छैन । ट्रेड युनियनका रूपमा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुन सकेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को तत्कालीन सरकारको जगमा बनेको पत्रकार महासंघको राजनीतिक धरातल पनि कांग्रेस–एमाले सरकारको लज्जास्पद बिदाइसँगै समाप्त भएको थियो । नेतृत्वमा रहनेहरूले पत्रकारहरूका खास मुद्दा र एजेन्डा बोक्ने त कुरा छाडौँ, महासंघका मुद्दा र एजेन्डा के-के हुनुपर्छ भन्नेसमेत थाहा पाउन नसकेको अवस्था छ ।

महासंघले स्वतन्त्र प्रेसका विश्वव्यापी मर्म, मान्यता र आदर्शलाई परिपालना गर्दै जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा यो लक्ष्य कमजोर देखिएको छ ।

कतिपय अवस्थामा महासंघ पत्रकारहरूको साझा आवाज बन्नुको सट्टा केही सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेको आरोप लाग्ने गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दा ओझेलमा पारेर मालिकका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेको अनुभूति धेरै पत्रकारले गरेका छन् । आम पत्रकारहरूले यस्तो अनुभूति गर्नु महासंघका लागि लज्जास्पद समयसँग साक्षात्कार गर्नुजस्तै हो ।

संगठनात्मक रूपमा पनि महासंघको धरातल कमजोर बन्दै गएको छ । महासंघले देशभरका पत्रकारलाई समेटेर एकीकृत नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर सदस्यता व्यवस्थापन, शाखा र प्रदेश संरचनासँग समन्वय तथा संगठनात्मक अनुशासन कायम गर्नेजस्ता कामहरूमा व्यापक कमजोरीहरू देखिएका छन् ।

अघिल्लो कार्यकालदेखि नवीकरण नभएका करिब १५ सय सदस्यहरूको नाम अहिलेसम्म पनि महासंघको सदस्य सूचीमा अभिलिखित छ । तिनै नवीकरण नभएका सदस्यहरूको भोटमा टेकेर महासंघको मूल नेतृत्व चयन भएको हो । दुःखद नै भनौँ, महासंघको मूल नेतृत्व नवीकरण नभएका सदस्यहरूलाई उनीहरूको भोटको गुन तिर्नका लागि सदस्यको सूचीबाट हटाउन सकेको छैन ।

यसले संगठनको विश्वसनीयता र नेतृत्वको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ । यति मात्र होइन, महासंघको आर्थिक व्यवस्थापन पनि विवादको विषय बन्ने गरेको छ । विशेषगरी पत्रकार कल्याणकारी कोषको दुरुपयोग भएको भन्ने आरोपहरू बारम्बार उठिरहेका छन् । तर, महासंघको मूल नेतृत्व यसप्रति पनि मौन छ ।

यसले महासंघको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, महासंघमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अवस्था हो । संगठनभित्रै कर्मचारीलाई समयमै तलब तथा सेवासुविधा दिन नसक्नु आफैँमा लज्जास्पद विषय हो । जुन संगठनले अन्य संस्थामा तलब सुविधा नपाएका पत्रकार/कर्मचारीका बारे पटक-पटक कुरा उठाइरहेको छ, आन्दोलन गरिरहेको छ, उही संगठन आफ्ना कर्मचारीको तलब तथा सेवासुविधा नियमित दिँदैन भने त्यसले महासंघको नैतिक धरातल कमजोर बनाइदिन्छ ।

तर, यस विषयमा पनि कांग्रेस–एमालेमा आस्थावान् महासंघको वर्तमान नेतृत्व मौन छ । मानौँ, उनीहरूका लागि यो कुनै नैतिक प्रश्न नै होइन ।

यसैगरी वर्तमान नेतृत्वले जेनजी आन्दोलनको मर्म र पछिल्लो निर्वाचनपछि देखिएको नयाँ परिस्थितिलाई पनि समुचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । संगठनभित्र नयाँ पुस्ता, विशेषगरी डिजिटल युगसँग जोडिएका जेनजी पत्रकारहरूको आकाङ्क्षा र भावनालाई पनि प्रतिनिधित्व गर्न सकिरहेको छैन ।

सूचना प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व विकासले पत्रकारिता क्षेत्र तीव्र परिवर्तनको चरणमा रहेको बेला महासंघले नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र दृष्टिकोणलाई समेट्न नसक्दा संगठन र युवा पत्रकारबीच दूरी बढ्दै गएको छ ।

त्यसैले महासंघ आफैँमा प्रतिपक्षी संगठनका रूपमा होइन कि सरकारको ‘माउथपिस’का रूपमा देखियो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । जबकि प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने संस्थाले सरकारसँग आवश्यक दूरी कायम राख्नैपर्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा निर्भीक र स्पष्ट आवाज उठाउन नसक्नु महासंघका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ यतिबेला ।

विधानले केन्द्रीय समितिलाई स्पष्ट रूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको हित संरक्षण, संगठनको विस्तार र समन्वय तथा निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, यी जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा संगठनात्मक सङ्कट गहिरिँदै गएको अनुभूति पत्रकार समुदायमा बढ्दो छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा अहिले महासंघलाई पुनः सशक्त र विश्वासयोग्य संस्थाका रूपमा पुनर्स्थापित गर्न संरचनात्मक तथा नेतृत्वगत पुनरावलोकन आवश्यक छ । यसको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र वैधानिक उपाय भनेको विशेष साधारणसभा बोलाउनु हो । विशेष साधारणसभामार्फत महासंघको वर्तमान अवस्था, कमजोरी र चुनौतीबारे गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ र संगठनलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने स्पष्ट रोडम्याप तय गरिनुपर्छ ।

विशेष साधारणसभाले आवश्यक परे नयाँ अधिवेशनको मिति तोक्ने र नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनको मार्ग खोल्न सक्छ । नयाँ नेतृत्व चयन हुनु भनेको केवल व्यक्ति परिवर्तन मात्र होइन, संगठनात्मक, संरचनागत पुनर्संरचनाका लागि सोच परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्नु हो । संस्कार, कार्यशैली र प्राथमिकतामा नयाँपनसहितको ऊर्जा तथा दृष्टिकोणबिना महासंघ यसै अवस्थामा आफ्नो उद्देश्यमा धेरै अघि बढ्न सक्दैन ।

साथै यो विशेष साधारणसभाले जेनजी आन्दोलन र फागुन २१ गतेपछि जनताले व्यक्त गरेको जनादेश एवं त्यसले बोक्ने विचारसँग नजिक पत्रकारहरूलाई समेट्ने अवसर दिनेछ । महासंघ त्यो अवसरबाट चुक्नु हुँदैन ।

• विशेष साधारणसभा किन ?

नेपाल पत्रकार महासंघ नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था मात्र होइन, लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ पनि हो । त्यसैले यसको मजबुती लोकतान्त्रिक समाजका लागि पनि आवश्यक छ । महासंघलाई पुनः श्रमजीवी पत्रकारको भरोसायोग्य संस्था बनाउने, प्रेस स्वतन्त्रताको निर्भीक रक्षकका रूपमा स्थापित गर्ने र नयाँ पुस्ता पनि समेटिने संगठन बनाउनका लागि अहिले साहसिक निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमा महासंघको विशेष साधारणसभा बोलाई व्यापक समीक्षा गरौँ । नयाँ अधिवेशनको मिति तोक्ने र नयाँ निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेशसहितको नेतृत्व चयन गर्ने कदम नै सबैभन्दा उचित र लोकतान्त्रिक समाधान हुन सक्छ । यही प्रक्रियाबाट मात्र महासंघलाई पुनः आफ्नो विधानको मर्मअनुसार अघि बढाउन सम्भव हुनेछ ।

विशेष साधारणसभामा हलो अड्काउने हो भने नयाँ परिस्थितिमा पुग्ने मार्ग खोल्न आम पत्रकारले बहस केन्द्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ । विशेष साधारणसभामा अन्यथा भए देशभरका श्रमजीवी पत्रकारहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन गरी त्यही सम्मेलनमार्फत नयाँ आधारमा संगठन निर्माण गर्नुपर्ने कठिन समयको सामना गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

त्यसैले मलाई लाग्छ, लोकतान्त्रिक संगठनको नेतृत्व गर्दै गरेका लोकतान्त्रिक चरित्रका पुराना नेतृत्वले यसलाई समयको मागअनुरूप आफूलाई बदल्ने अवसरका रूपमा लिनेछन् ।