काठमाडौँ । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनको नतिजाले मुलुकको राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई सुस्ताएको अर्थतन्त्र र निराश बनेको निजी क्षेत्रमा पनि एक किसिमको अभूतपूर्व तरंग ल्याएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइसहित सरकार बनाउने स्पष्ट जनादेश पाएसँगै विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अन्योलको दुष्चक्र फसेको नेपाली अर्थतन्त्रले अब लय समात्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

विगतका गठबन्धन सरकारहरू, मन्त्री फेरिएपिच्छे परिवर्तन हुने नीति, र कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको जवाफदेहिताको अभावबाट आजित भएका उद्योगी–व्यवसायीहरू अबको ५ वर्ष एउटै पार्टीको स्थिर सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि निकै उत्साहित देखिएका छन् । निर्वाचनबाट र (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइ ल्याएको छ । 

प्रत्यक्षतर्फ १६५ मध्ये १२५ सिट एउटै पार्टी रास्वपाले जित हासिल गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा बढी मत ल्याएर पहिलो पार्टी बनेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक मत गरी दुई तिहाई सहितको एकल सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । 

इतिहासमा पहिलो पटक दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्न लागेको छ । विगतमा एउटै पार्टीले बहुमत ल्याए पनि दुई तिहाई ल्याउन सकेका थिएनन् । तर गत भदौ २३ र १४ को जेनजी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचन मतदाताले एउटै पार्टीलाई दुई तिहाई मत दिएका हुन् । 

करिब दुई तिहाई बहुमत सहितको ५ वर्षे स्थिर सरकार बनाउने सुनिश्चित भएसँगै आम जनता र मुलुकको निजी क्षेत्रमा ठुलो उत्साह छाएको छ । विगतका गठबन्धन र अस्थिर सरकारका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएको, पुँजी पलायन भएको र व्यवसायीको मनोबल खस्किएको अवस्था थियो । 

तर अब भने एउटै दलको बलियो सरकार बन्ने भएपछि आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । सरकार परिवर्तनपिच्छे फेरिने नीति, मन्त्री र कर्मचारीतन्त्रको चेन अफ कमाण्ड नहुने प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका व्यवसायीहरू अबको ५ वर्ष ढुक्कले लगानी गर्ने र काम गर्ने वातावरण बन्नेमा विश्वस्त देखिएका छन् । जसको सकारात्मक प्रभाव स्वरूप सेयर बजारमा समेत सर्किट ब्रेक लागेकाले लगानीकर्ताको उच्च मनोबललाई प्रतिविम्बित गरेको छ । कारोबार भइरहेको छ । निजी क्षेत्र तथा लगानीकर्ताले अब आउने सरकारलाई पुजीबजार मार्फत स्वागत गरेको संकेत देखिन्छ । 

निर्वाचनमार्फत धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू पनि नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेकाले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रको माग अनुसार आर्थिक सुधारको लागि काम हुने अपेक्षा समेत निजी क्षेत्रको देखिन्छ ।

संविधान जारी भएपछिकै यो एक अभूतपूर्व संयोग भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् । विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड–१९ महामारीपछिको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र झण्डै भ्यान्टिलेटरमा पुगेको बताए । 

उनले भने,‘विगतमा अर्थतन्त्रका हरेक सूचकहरू नकारात्मक बन्दै गए । घरजग्गा कारोबार र सेयर बजार क्र्यास हुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्‍यो । उद्योगी व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्यो र यही निराशाका कारण दैनिक २५ सयभन्दा बढी युवा र विद्यार्थीहरू बिदेसिन बाध्य भए ।’ 

विगतमा राजनीतिक र अर्थनीतिको अस्थिरताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र भ्यान्टिलेटरमा पुगेको, युवाहरू दैनिक २५ सयको संख्यामा बिदेसिन बाध्य भएका र सेयर तथा घरजग्गा बजार क्र्यास हुँदा निजी क्षेत्रको खर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको उनको भनाइ छ ।  ‘तर, अहिले एउटै पार्टीको दुई तिहाइ नजिकको सरकार बन्ने भएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल ह्वात्तै बढेको छ,‘ अग्रवाल भन्छन्, ‘अब आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकार अघि बढ्छ र लगानीमैत्री वातावरण बन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं।’ 

उनले नयाँ सरकारले कानुनमा परिमार्जन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र युवा पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जनामा ध्यान दिने अपेक्षा राखेका छन् । यस्तै धारणा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरजकृष्ण वैद्यको पनि छ । ‘विगतमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीति नियम पनि परिवर्तन हुने र व्यवसायीले काम गर्नै नसक्ने अवस्था थियो,‘ वैद्य भन्छन्, ‘अब स्थिर सरकार आएको छ । सरकारले नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर, सहकार्य गरेर अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । व्यवसायीहरू अहिले एकदमै उत्साहित छन्।’ 

घरजग्गा, कृषि र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा जोड

स्थिर सरकार बन्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालिसकेको छ । घरजग्गा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे अब व्यवसायीले ५ वर्षसम्म को मन्त्री आउने र कुन नीति फेरिने भन्ने त्रासबाट मुक्त भएको बताउँछन् । ‘नयाँ अर्थमन्त्रीले करको दायरा बढाउने तर करदातालाई सम्मान गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । घरजग्गा व्यवसाय देशको ठुलो आम्दानी गर्ने क्षेत्र हो, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने हो भने व्यवसायीले सरकारलाई पूर्ण साथ दिनेछन्,’ घिमिरेले भने । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि अबको सरकारले ५ वर्षे स्थायी आर्थिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

‘मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक स्थायित्वका लागि यो सरकार एउटा ठुलो अवसर हो,’ मल्ल भन्छन्, ‘अब कृषिमा क्रान्ति गरेर खर्बौको आयात रोक्नुपर्छ । आइटी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउने र करको दर भन्दा दायरा बढाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।’  

उनले अब बन्ने बलियो सरकारले कम्तीमा ५ वर्षसम्म परिवर्तन नहुने स्थायी आर्थिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अस्थिर नीतिका कारण स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानीकर्ता (एफडीआई) समेत नेपाल आउन हिच्किचाएको अवस्थामा यो जनादेशले ठुलो अवसर ल्याएको उनको बुझाइ छ ।  

मल्ल भन्छन्, ‘हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ तर खर्बौ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं । अब यो सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।’ त्यसैगरी, अहिलेको युग सुहाउँदो आइटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरी निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

पूर्वाधार र निर्माण क्षेत्रः ‘अब काम रोकिनु हुँदैन’

देशको पुँजीगत खर्च र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको निर्माण क्षेत्रले पनि नयाँ सरकारबाट एक्सन ओरेन्टेड कामको अपेक्षा गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका सुशासन र विकासका एजेन्डाहरू अक्षरशः पालना हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘विगतमा काम गर्ने वातावरण नहुँदा ७ लाख मजदुर विस्थापित हुने अवस्था आयो, चेन अफ कमाण्ड नै भएन, ‘सिंह भन्छन्, ‘जसरी काठमाडौंमा बालेन शाहले २० वर्षदेखि रोकिएका बाटो डेढ वर्षमा बनाए, अब देशैभरि त्यही गतिमा काम हुनुपर्छ ।’ 

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधारमैत्री बनाउने र काम गर्नेलाई पुरस्कृत तथा नगर्नेलाई दण्डित गर्ने परिपाटी यो सरकारले बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की पनि उस्तै भनाई छ । बलियो सरकार आएकोमा ऊर्जा क्षेत्र सबैभन्दा बढी आशावादी रहेको बताए । रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख भएको १५ देखि ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले तत्काल ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग उनको भनाई छ । 

‘अहिले वन, भूमि र अनेकन् मन्त्रालय धाउँदा धाउँदै आयोजना ढिला हुन्छन् । अब सबै अधिकारसहितको एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्छ, ‘कार्की भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने, ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी बढाउने र खपत बढाएर डाटा सेन्टर जस्ता उद्योग खोल्ने हो भने अर्थतन्त्रमा कायापलट हुन्छ ।’ 

कार्कीले विद्युत खपत बढाउनका लागि डाटा सेन्टरहरू खोल्ने, ट्रान्समिसन लाइनमा निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्न दिने र निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने माग राखेका छन् । 
‘अहिले वनका नियम, जग्गा प्राप्तिका झन्झट र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका नाममा हुने ढिलासुस्तीले आयोजनाको लागत बढिरहेको छ । अब घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारका नीतिहरू हुबहु लागू गर्ने हो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ र विदेशी मुद्रा पनि आर्जन हुन्छ,’ उनले भने । 

फागुन २१ को निर्वाचन परिणामले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको स्थिर सरकार को प्यास मेटाएको छ । 

विगतका सरकारहरू सत्ता टिकाउने खेलमा रुमल्लिँदा अर्थतन्त्रले भोगेको दुर्दशाबाट पाठ सिक्दै, अब बन्ने रास्वपा नेतृत्वको बलियो सरकारले सुशासन, नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने सिंगो व्यावसायिक क्षेत्र विश्वस्त र उत्साहित देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको यो उच्च मनोबललाई कसरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा बदल्ने भन्ने चुनौती र अवसर दुवै नयाँ सरकारको काँधमा छ ।