गण्डकी । मानवसेवा आश्रम सडकआश्रित मानवको उद्धारसँगै पारिवारिक पुनर्मिलनको माध्यम बनेको छ । परोपकारी संस्थाका रूपमा विसं २०७३ देखि औपचारिक सेवा सुरु गरेको मानवसेवा आश्रममार्फत हालसम्म दुई हजार ८०० जनाभन्दा बढीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराइएको हो ।

मकवानपुरको हेटौँडामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आश्रमका कास्कीसहित २१ जिल्लामा ३० सेवा केन्द्र छन् । सडकबाट उद्धार गरेर आश्रममा ल्याइएका व्यक्तिको पारिवारिक पुनर्मिलनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने गरिएको आश्रमका सह–कोषाध्यक्ष सुमिरा लामाले बताइन् ।

पारिवारिक पुनर्मिलन सम्भव नभएकालाई आश्रममै राखेर रेखदेख र पालनपोषण गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । “सडकबाट बेवारिसे अवस्थामा उद्धार गरिएका व्यक्तिलाई पारिवारिक पुनर्मिलन गराउन सकियो भने त्यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ”, सह–कोषाध्यक्ष लामाले भनिन् ।

मानवसेवा आश्रमले हजारौँको सङ्ख्यामा सडक आश्रित मानवको उद्धार गरेकामा हालसम्म २२ सयभन्दा बढी उपचारपछि स्वेच्छिक रूपमा आश्रमबाट बाहिरिएको उनले बताइन् । देशभर रहेका सेवा केन्द्रमा हाल दुई हजारभन्दा बढी अशक्त, बेसहारा र अभिभावकविहीनहरूले आश्रम लिइरहेको उनको भनाइ छ ।

आश्रमले नेपाललाई सडक आश्रित मानवरहित राष्ट्र बनाउने उद्देश्यसहित ‘मानवता प्रवर्द्धन महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोही नागरिक सडकमा आश्रित हुनु नपरोस् भनेर झन्डै एक दशकअघि मानवसेवा आश्रम स्थापना गरिएको थियो । छोटो अवधिमै देशका विभिन्न जिल्लामा आश्रममा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको हो ।

सेवा केन्द्र विस्तारसँगै आश्रमका आफ्नै भवनलगायत संरचना बन्ने क्रम सुरु भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि कास्की, बागलुङ, लमजुङ र गोरखा शाखाको भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सरकारी निकाय, विभिन्न सङ्घसंस्था र अन्य दाताहरूको सहयोगमा आश्रमका भवन बनिरहेका हुन् ।

आश्रमले सडक आश्रित मानवहरुको व्यवस्थापन, औषधोपचार र पालनपोषण गर्दै आएको छ । ‘सबैका लागि खाना, नाना र छाना’ को आदर्श वाक्यसहित नेपाललाई सडक आश्रित मानवरहित राष्ट्र बनाउने महाअभियानमा मानवसेवा आश्रम जुटेको हो ।

आश्रमले तत्कालीन योजनामा आश्रमका भवन निर्माण, सडक आश्रित मानवरहित नेपाल घोषणा, मानवता अध्ययन केन्द्र स्थापना र ज्येष्ठ नागरिक मनोरञ्जन केन्द्र निर्माणलाई अघि सारेको छ ।

मध्यकालीन योजनामा विसं २०८७ भित्र मानवसेवा आश्रमलाई मानवता, परोपकार र सामाजिक विषयको अध्ययन तथा अवलोकन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने र सातै प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य लाभ केन्द्र (अस्पताल) स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।