काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दर्ता भएको माओवादी द्वन्द्वका वेला बालसेना प्रयोगसम्बन्धी मुद्दालाई निर्णय सुनाउने(निसु)मा राखेको छ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले माओवादी द्वन्द्वमा बालबालिकाको प्रयोग र उनीहरुको दुरुपयोग भएको दाबी गरिएको रिटमा सुनुवाइ सकिएसँगै निसुमा राखेको हो ।

पूर्व जनमुक्ती सेनाका आयोग्य लडाकु लेलिन विष्टले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले २८ फागुनमा अन्तिम फैसला मिति तोकेको थियो । विहीबार बहस सकिएपछि भने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले ’निर्णय सुनाउनेमा’ राखेको छ।

माओवादीका पूर्व लडाकु विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन संशोधन गरिएको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकुल नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । द्वन्द्वकालीन बालसेनाको पहिचान समाप्त गरेको र बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाएको भन्दै उनले त्यसलाई समावेश गर्न माग गरेका हुन्।

विष्टले जनयुद्धको समयमा आफूलाई लडाइँमा प्रयोग गरेको तर त्यसपछि कुनै पनि व्यवस्थापन र वास्ता नगरेको दाबी रिटमा गरेका छन् । पूर्व अयोग्य लडाकुको रुपमा आफूहरु भौंतारिएर हिँडेको तर माओवादी र सरकारबाट कुनै राहत वा सहयोग नपाएको जिकिर रिटमा छ ।

माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा बालसेनाको प्रयोग भएको र उनीहरुलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नत्र माओवादी र उक्त दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जिम्मेवारी लिनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ।

सरकारले यसअघि लडाकुलाई जनही दुई लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । सरकारले यसका लागि कार्यविधि पनि बनाएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि रोकिएको थियो ।