काठमाडौँ । नेपालमा उपभोक्ताको हक, अधिकार र हितको संरक्षण गर्ने विशेष उद्देश्यले स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालतले एक वर्ष पूरा गरेको छ । यस अवधिमा अदालतमा विभिन्न क्षेत्रका गरी कुल ४१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार दर्ता भएका मुद्दाहरूको प्रकृति हेर्दा नेपाली बजारमा ‘चिकित्सकीय लापरबाही’ (मेडिकल नेग्लिजेन्स) सँग सम्बन्धित समस्याहरू धेरै रहेका छन् ।
 
नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको यो अदालत २०८१ चैत २ गते त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभाग परिसरको भवनमा उद्घाटन गरिएको थियो । उद्घाटन भएको भोलिपल्टदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन नै तीनवटा मुद्दा दर्ता भए । त्यसमध्ये पहिलो मुद्दा नै मेडिकल नेग्लिजेन्ससँग सम्बन्धित थियो ।
 
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए पनि ६ वर्षको ढिलाइ र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम र २०८१ माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम गठित यस तीन सदस्यीय अदालतको अध्यक्षता न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माले गरेका थिए भने सदस्यहरूमा गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेल रहेका छन् । गत भदौमा रामप्रसाद शर्माको सरुवासँगै आठ महिना अध्यक्षविहीन बनेको उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा हाल डा. दिवाकर भट्ट रहेका छन् । २०८२ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षमा डा. भट्टलाई नियुक्त गरेको थियो ।
 

• कस्ता मुद्दा परे ? कति मुद्दा फर्छ्योट भए ?

 अदालत स्थापना भएको पहिलो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) को असार मसान्तसम्म १७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म २४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यससँगै उपभोक्ता अदालतमा दर्ता भएका कुल मुद्दाको संख्या ४१ पुगेको छ । सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार प्राप्त उजुरीहरूमध्ये २१ वटा मुद्दाको सफल फर्छ्योट भइसकेको छ भने २० वटा मुद्दा अझै फैसलाको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
 
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा फर्छ्योट भएकामध्ये मेलमिलापबाट तीनवटा निवेदन फिर्ता भएका छन् । यस्तै आठ थान फैसला भएकामध्ये एक थान दाबी नपुगेपछि खारेज र सात थान आंशिक दाबी पुग्ने मुद्दा रहेका थिए । यस्तै २०८३ साउन यता अदालतमा दर्ता भएका २४ वटा मुद्दामध्ये ६ वटा फर्छ्योट भएका छन् ।

 
फर्छ्योट भएका मुद्दाहरूमध्ये केही मेलमिलापका माध्यमबाट टुङ्गिएका छन् भने केही निवेदक आफैँले दाबी पूरा भएको भन्दै फिर्ता लिएका छन् । कतिपय मुद्दामा अदालतले आंशिक र केहीमा पूर्ण दाबी पुग्ने फैसला सुनाएको छ । अदालतले ‘संक्षिप्त कार्यविधि ऐन’ अवलम्बन गर्ने हुनाले विपक्षी उपस्थित भएको ९० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानुनी लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, केही जटिल मुद्दाहरूमा विशेषज्ञहरूको राय आवश्यक पर्ने र विशेषज्ञ उपलब्ध हुन समय लाग्ने भएकाले तोकिएको समय सीमाभन्दा केही ढिलो हुने गरेको कँडेलको भनाइ छ ।
 
अदालतमा दर्ता भएका उजुरीहरूमध्ये सबैभन्दा ठुलो हिस्सा चिकित्सकीय लापरबाहीका छन् । स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू बढी ठगिएको वा सेवामा गम्भीर लापरबाही भएको पाइएको छ । यसबाहेक अटोमोबाइल (सवारी साधन) क्षेत्रमा हुने ठगी र गुणस्तरहीन सेवाका विरुद्ध पनि उल्लेख्य उजुरी परेका छन् ।
 
अन्य क्षेत्रहरूमा ल्यापटप तथा इलेक्ट्रोनिक्स सामानको खरिद–बिक्रीमा हुने समस्या, एयरलाइन्सले दिने सेवामा ढिलाइ वा लापरबाही, विद्यालयहरूले असुल्ने शुल्क र सेवाको गुणस्तर तथा निर्माण क्षेत्रका उजुरीहरू पनि अदालतमा आइपुगेका छन् । हालसम्म चिकित्सकीय लापरबाहीका १५, सवारी खरिद सम्बन्धी १०, निर्माणसम्बन्धी २, ल्यापटप टेलिभिजन मर्मत खरिद ५, एयरवेज १, डिसहोम १ र बाँकी अन्य रहेका छन् ।

• सानो ठगीको मुद्दा लिएर आउँदैनन् उपभोक्ता

 कँडेलका अनुसार पछिल्लो समय उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारका विषयमा बिस्तारै सचेत हुँदै गएका छन्, जसको परिणाम स्वरूप विभिन्न विधाका उजुरीहरू दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ ।
 
तर सूचना अधिकारी कँडेलका अनुसार उपभोक्ता अदालतका सामु अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती ‘साना ठगी’ विरुद्ध उपभोक्तालाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनु रहेको छ । बजारमा १ हजार, १५ सय वा २ हजार रुपैयाँ ठगिँदा उपभोक्ताहरू ’झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया’ भन्दै चुप लागेर बस्ने गरेका छन् । ‘१०० रुपैयाँ ठगिए पनि त्यो ठगी नै हो, तर थोरै रकमका लागि वकिल गर्ने र अदालत धाउने झन्झट मान्ने प्रवृत्तिले ठगहरूलाई बल पुगिरहेको छ,’ कँडेलले भने ।
 
यद्यपि, अदालतले आधिकारिक रूपमा मुद्दा दर्ता नगरे पनि कतिपय अवस्थामा अनौपचारिक रूपमा समस्या समाधान गरिदिने गरेको छ । कम्प्लेन लिएर आउने उपभोक्ताको आग्रहमा विपक्षीलाई फोन गरेर सम्झाउने र मिलापत्र गराउने कार्यले पनि कतिपय उपभोक्ताले राहत पाएका छन् । तर अनलाइन सपिङमा हुने ठगीको हकमा भने प्राविधिक जटिलता र क्षेत्राधिकारका कारण कतिपय मुद्दाहरू साइबर ब्युरो पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
 
यस्तै अदालत सञ्चालनमा आएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एउटा मुद्दा समेत दर्ता गरेको छैन । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले वाणिज्य विभागले उपभोक्ता अदालतमा मुद्दाहरू नल्याएको भनी आलोचना गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा कँडेलले यो विषय विभागकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताए ।
 
‘बजार यति ठुलो छ, त्यहाँबाट एउटा पनि मुद्दा अदालत सम्म नआउनुमा अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो, तर विभागले आफ्नै स्तरमा जरिवाना र कारबाही गरिरहेको पनि हुनसक्छ,’ उनले भने ।
 
कँडेलले उपभोक्ता अदालतको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सरकारले व्यापक रूपमा ‘उपभोक्ता शिक्षा’ र विज्ञापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ताहरू आफ्ना अधिकारप्रति सचेत भएर सानाभन्दा साना ठगी विरुद्ध पनि बोल्न थाले मात्र बजारमा हुने बेथिति अन्त्य हुने उनको विश्वास छ ।

• अदालतमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ ?

सुरुवाती दिनमा जम्मा २–३ जना कर्मचारी र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारका बिच सुरु भएको अदालतले अहिले आफ्नो स्वरूप विस्तार गरेको छ । हाल अदालतमा २१ जनाको दरबन्दी रहेको छ, जसमा ६ जना नायब सुब्बा, १ जना अधिकृत र १ जना उपसचिव सहितको टोली सक्रिय छ । सुरुमा आफ्नै इजलास समेत नभएको अवस्थाबाट गुज्रिएको अदालतले अहिले मन्त्रालयको ब्लकमा व्यवस्थित कार्यालय र इजलास निर्माण गरेको छ ।
 
बिचमा केही समय नेतृत्व (अध्यक्ष) को अभाव र राजनीतिक आन्दोलनका कारण मुद्दा फर्छ्योटमा केही सुस्तता आए पनि अहिले नयाँ नेतृत्व आएसँगै कामले गति लिएको कँडेलले बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा वाणिज्य विभागमा क्षति पुगे पनि उपभोक्ता अदालतको कार्यालय भने सुरक्षित रहेको उनले जानकारी दिए ।