काठमाडौँ । सरकारले मुलुकमा ठुला लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान कानुनी बन्देजहरू फुकाउने तयारी गरेको छ । बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक कृषि र खानी उत्खननमा रहेका अड्चनहरू हटाउन भूमि ऐन लगायतका कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।  

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पहाडमा ७०–७२ रोपनी र तराईमा ५ बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दीका कारण ठुलो स्तरमा व्यावसायिक खेती गर्न सम्भव नभएको भन्दै उनले यो सीमामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए ।

अर्थमन्त्री खनालले थोरै जग्गामा व्यावसायिक कृषि सम्भव नभएको तर्क गर्दै कृषि प्रयोजनका लागि मात्रै भए पनि जग्गाको हदबन्दी  फुकाउन सके लगानीको नयाँ ढोका खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले खानी क्षेत्रमा पनि प्रचुर सम्भावना रहेको तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), रुख कटानीको स्वीकृति र वनको क्लियरेन्स जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको स्वीकार गरे ।

यी समस्या समाधानका लागि सरकारले नियमावलीमै संशोधन गरेर वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिसकेको र यसले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको उनको दाबी छ।

‘एक–दुई बिघा जग्गामा कसरी कमर्सियल फार्मिङ हुन्छ ?,’ भन्दै प्रश्न गरेका अर्थमन्त्रीले अहिले रहेका कतिपय बन्देजहरू वर्तमान सरकारकै पालामा फुकाइएको र बाँकी रहेका अवरोधहरू पनि क्रमशः हटाउँदै लैजाने बताए ।

भूमि ऐनमा गर्न खोजिएको संशोधनले ठुला लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि हौसला दिन वातावरणीय र वन क्षेत्रका कानुनी प्रक्रियालाई थप लचिलो र लगानीमैत्री बनाउने योजना अघि सारेको छ।

अबका ठुला आयोजनाहरू विशुद्ध निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अर्थमन्त्रीले प्रस्ट पारे। सीमित सरकारी स्रोतले मात्रै ठुला पूर्वाधार निर्माण सम्भव नभएकाले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले थप कानुनी गाँठोहरू फुकाउँदै जाने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे। –न्युज एजेन्सी नेपाल