काठमाडौँ । नेपालमा महिला तथा बालिकामाथि बढ्दो जघन्य प्रकृतिका लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि गरिएका सतही प्रयासहरू अपर्याप्त भएको निष्कर्ष सरोकारवालाहरूले निकालेका छन् । उनीहरूले हिंसाको जरो कारणको रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच, असमान शक्ति सम्बन्ध र दण्डहीनताको संस्कृतिलाई सम्बोधन नगरी हिंसा न्यूनीकरण सम्भव नहुने भन्दै संरचनागत रूपान्तरणमा जोड दिएका छन् ।

महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) को आयोजनामा बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न एक गोलमेच छलफलमा सहभागीहरूले विद्यमान नीतिगत प्रयासले हिंसाको मूल कारणलाई छुन नसक्दा घटनाहरू झन् क्रूर र जटिल बन्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनीहरूले पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाले महिलाको शरीरमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति, दण्डहीनताको गहिरिँदो संस्कृति, कानुनको फितलो कार्यान्वयन र पीडकले पाउने राजनीतिक संरक्षणले हिंसालाई संस्थागत गरिरहेको औँल्याए ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डम्बर बहादुर वि.क.ले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि सतही प्रयास पर्याप्त नहुने बताए । उनले अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, सम्बन्धित निकायहरूबिच प्रभावकारी सहकार्य र एकीकृत कार्य योजनामार्फत संरचनागत रूपान्तरण अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

त्यसै गरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले हालका कार्यक्रमहरू हिंसा भइसके पछिको समाधानमा केन्द्रित रहेको बताए । उनले घटनाको जरो कारण पहिचान गर्न अनुसन्धान गरी प्रमाणमा आधारित नीति बनाएमा मात्र दीर्घकालीन समाधान निस्कनेमा जोड दिए ।

छलफलमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाहरू यौन हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनु र सोही उमेर समूहका बालकहरू पीडकका रूपमा देखिनुले समस्या थप जटिल बनेको र सामाजिक संरचनामा गहिरो चुनौती खडा गरेको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले दण्डहीनताको अन्त्य, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, किशोर–किशोरी लक्षित लैङ्गिक संवेदनशील शिक्षा, समन्वित तथा एकीकृत कार्य प्रणालीको विकास र घरबाटै हिंसाविरुद्धको अभियान चलाउनुपर्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए ।

ओरेककी अध्यक्ष सविता पोख्रेलको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारकर्मीसहित ४५ जनाको सहभागिता थियो । कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी नयाँ बन्ने मन्त्रीमण्डललाई संयुक्त रूपमा पेस गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।