अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) हाल देशको खेलकुद क्षेत्रमा विवादको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । विगत केही वर्षदेखि निरन्तर देखिएका विवाद र गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले एन्फालाई केवल संस्थागत कमजोरीको प्रतीक बनाएको छैन यसले नेपाली फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर प्रभाव पारेको छ । संघका पदाधिकारीहरूको तानाशाही प्रवृत्ति, गैर पारदर्शी निर्णय र संवेदनशील विषयमा लापरबाहीले असन्तुष्ट पक्षलाई प्रत्यक्ष विरोधका कार्यक्रमहरूमा उत्रिन बाध्य पारेको छ ।

एन्फा विवादको उत्पत्ति
वर्तमान विवादको प्रमुख कारण शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग हो । यो लिग नेपाली फुटबलको मेरुदण्ड मानिन्छ जसले क्लब र खेलाडीहरूको क्षमता परीक्षणको अवसर मात्र होइन, खेलकुद विकासको दिशानिर्देश पनि प्रदान गर्दछ। तर, विगत तीन वर्षदेखि ए डिभिजन लिग नियमित रूपमा आयोजना हुन सकेको छैन । यस अवरोधले खेलाडी, क्लब र फुटबल प्रेमीहरूमा निराशा बढाएको छ ।

एन्फाले यसको विकल्पको रूपमा राष्ट्रिय लिग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छ जसले केवल भ्रम सिर्जना गरेको छ । राष्ट्रिय लिग ए डिभिजन लिगको विकल्प बन्न सक्दैन भन्ने विषयमा नेपाल फुटबल खेलाडी संघले स्पष्ट मत राखेको थियो । खेलाडी संघको दबाब र तालाबन्दीपछि एन्फाले अन्ततः चैत्र ३० गतेबाट ए डिभिजन लिग उद्घाटन गर्ने घोषणा गर्‍यो । तर विगत तीन वर्षदेखि लिग सञ्चालन नगरेको एन्फाको दाबीमा विश्वास गर्ने खेलाडी संघको निर्णयमा पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसले खेलकुद क्षेत्रमा पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ ।

एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’ र विवाद
एन्फामा वर्तमान विवादको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण ’अर्ली इलेक्सन’ हो । वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल असारमा सकिन लाग्दा पनि एन्फाले आफ्नो प्राथमिकता फुटबल विकासमा राखेर नभइ, चुनावी तयारीमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । एन्फाले नियमित अधिवेशनको समयमा फिफा विश्वकप २०२६ चलिरहेको तर्क गर्दै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

एन्फाले नियमित अधिवेशन, चुनाव र लिग सञ्चालनमा अनियमितता देखाएपछि संस्थामा विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको छ । यसले केवल फुटबलमा मात्र नभई, समग्र नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठाएको छ । फुटबल खेलाडी, क्लब र समर्थकहरूका लागि विश्वासको कमी हुनुले खेलको गुणस्तर र उत्साहमा समेत असर पार्ने गरेको छ ।

तर यो कदम संघको विधानअनुसार अवैध हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यस प्रक्रियामा चेतावनी र तुसारापात गरेको भए पनि एन्फाले चैत्र १३ गते अधिवेशनको मिति तोकेको छ । यस विरोधमा ए डिभिजन लिगका क्लबहरु र पदाधिकारीहरू खुला विरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले रिले अनसन गरेर एन्फाको चुनाव प्रक्रियालाई असफल बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

यदि एन्फाका पदाधिकारीहरूले विधि, विधान र पद्धतिलाई लत्त्याएर चुनाव सञ्चालन गरे, यसले केवल विवाद सिर्जना गर्नुको साथै नेपाली फुटबललाई लामो समयसम्म अस्थिरताको चपेटामा पार्न सक्छ । फुटबल संघका पदाधिकारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने हो भने खेलाडी र क्लबहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसले संघको संस्थागत स्वास्थ्य र खेलाडीहरूको विकास दुवैमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

खेलाडी र क्लबको भूमिका

नेपाली फुटबलको विकासमा खेलाडी र क्लबहरूको भूमिका अमूल्य छ । उनीहरूले एन्फाका पदाधिकारीहरूको अनियमितता र अव्यवहारिक निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलन र अनसनको माध्यमबाट दबाब सिर्जना गरेका छन् । यस कदमले फुटबल प्रशासनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । तथापि, खेलाडी र क्लबहरूले पनि एन्फासँग सहकार्य गर्दै लिग र राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको सही सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

खेलाडी संघको दबाबले एन्फालाई अन्ततः ए डिभिजन लिग सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्न बाध्य पारेको छ । यस घटनाले स्पष्ट देखाउँछ कि खेलाडी र क्लबहरूले आफ्नो अधिकार र भोलिका हितका लागि आवाज उठाउँदा प्रशासन सुधारमा बाध्य हुन्छ ।

एन्फाको तानाशाही प्रवृत्ति

विगतका वर्षहरूमा एन्फा पदाधिकारीहरूले आफूलाई संस्थागत भन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुँदा र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा संघले खेलकुद विकासमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ ।

एन्फाले नियमित अधिवेशन, चुनाव र लिग सञ्चालनमा अनियमितता देखाएपछि संस्थामा विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको छ । यसले केवल फुटबलमा सीमित नभई, समग्र नेपाली खेलकुदको प्रतिष्ठामा प्रश्न उठाएको छ । फुटबल खेलाडी, क्लब र समर्थकहरूका लागि विश्वासको कमी हुनुले खेलको गुणस्तर र उत्साहमा समेत असर पार्ने गरेको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को भूमिका

खेलाडी र क्लबहरूको भूमिका मात्र होइन, एन्फाको नेतृत्वले पनि आफ्नो कदमहरु सावधानीपूर्वक चाल्नु आवश्यक छ । यदि संघले गलत निर्णय गरे यसले खेलाडीहरूको करियर, क्लबहरूको आर्थिक अवस्था र फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले यस विषयमा पर्याप्त चेतावनी दिँदै आएको छ । राखेपको भूमिका केवल निरीक्षणमा सीमित रहनु हुँदैन बरु यसले हस्तक्षेप गरेर एन्फा जस्ता संस्थाहरूमा सुधार ल्याउने कदम चाल्नुपर्छ । विधि र विधान उल्लङ्घन भएमा उचित कारबाही आवश्यक छ ।

राखेपको सक्रियता खेलकुद प्रशासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम राख्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । यदि राखेपले सही समयमा कदम चाल्यो भने एन्फामा विवाद उत्पन्न हुने प्रक्रिया कम गर्न सकिन्छ र फुटबलको माहोल स्थिर रहन्छ ।

नेपाली फुटबलको भविष्य

नेपाली फुटबलको भविष्य धेरै हदसम्म एन्फाको जिम्मेवारीपूर्ण प्रशासनमा निर्भर छ । एन्फाले व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीति र तानाशाहीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर फुटबल विकासलाई पछाडि धकेलेको छ ।

खेलाडी र क्लबहरूको भूमिका मात्र होइन, एन्फाको नेतृत्वले पनि आफ्नो कदमहरु सावधानीपूर्वक चाल्नु आवश्यक छ । यदि संघले गलत निर्णय गरे यसले खेलाडीहरूको करियर, क्लबहरूको आर्थिक अवस्था र फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।

सकारात्मक पक्षमा खेलाडी सङ्घ र क्लबहरूले उठाएको दबाब र आन्दोलनले केही सुधार ल्याउन सफल भएको छ । ए डिभिजन लिग उद्घाटन घोषणा यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । यसले देखाउँछ कि सक्रिय नागरिक सहभागिता र दबाबले संस्थागत सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्छ ।

तसर्थ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) मा उत्पन्न विवाद केवल प्रशासनिक असफलता मात्र होइन यो नेपाली फुटबलको प्रतिष्ठा, विकास र भविष्यको लागि ठुलो चुनौती हो । शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको अवरोधले खेलाडी र क्लबहरूलाई ठुलो मार पुर्‍याएको छ।

‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने एन्फाको योजना संविधान र विधानको उल्लङ्घन गर्ने प्रकृतिको छ । खेलाडी सङ्घ र क्लबहरूले दबाब र आन्दोलनको माध्यमबाट सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले हस्तक्षेप गरेर नियम र विधानको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

फुटबल प्रशासनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दूरदर्शिता कायम राख्नुपर्ने छ । एन्फाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेपाली फुटबलको सम्मान, खेलाडीहरूको हित र खेलकुदको दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ । यदि यस दिशामा कदम चालियो भने मात्र नेपाली फुटबल पुनः गर्वका साथ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुत हुन सक्छ । खेलाडी र क्लबहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै चुनावी लालसामा र्‍याल चुहाउँदा नेपाली फुटबलको विकासमा अवरोध थपिनेछ । त्यसैले एन्फाले वर्तमान विवाद र दबाबलाई सकारात्मक दृष्टिकोण र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।