नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य विचित्र विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर सडकमा जेनजी पुस्ताको आक्रोश छ, जसले राज्यका हरेक नियुक्तिमा पारदर्शिता र ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ को चर्को माग गरिरहेको छ । अर्कोतिर, बालुवाटार र सिंहदरबारका बन्द कोठाहरूमा संवैधानिक निकायका पदहरूलाई ‘भागबन्डाको जाँतो’ मा पिस्ने पुरानै खेल जारी छ । यो खेलको केन्द्रमा रहेको संस्था हो– संवैधानिक परिषद् ।

संवैधानिक परिषद् केवल एउटा सिफारिस गर्ने निकाय मात्र होइन, यो लोकतन्त्रको त्यस्तो मेरुदण्ड हो, जसले अख्तियार, निर्वाचन आयोग र न्यायालय जस्ता संस्थाहरूको निष्पक्षता तय गर्छ । तर, विगत वर्षहरूमा परिषद्लाई कार्यकारीको छाया बनाउने प्रयास गरिएपछि यसको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

ऐतिहासिक विचलन र कानुनी संकट

नेपालको संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । यसको मुख्य दर्शन भनेको राज्यका प्रमुख अंगहरूमा गरिने नियुक्ति राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त होस् र त्यहाँ पुग्ने व्यक्तिले कुनै दल विशेषको नभई संविधानको रक्षा गरोस् भन्ने हो । तर, व्यवहारमा हामीले के देख्यौँ भने राजनीतिक दलहरूले यसलाई पावर सेयरिङको माध्यम बनाए ।

विशेषगरी ०७७ र ०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था नै परिवर्तन गरिदियो । ६ सदस्यीय परिषदमा अध्यक्षसहित ३ जना मात्रै उपस्थित भएपनि निर्णय गर्न सकिने गरी ल्याइएको उक्त व्यवस्थाले नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ‘कू’ को रूप लियो । विपक्षी दलको नेता र सभामुखलाई थाहै नदिई गरिएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति आजसम्म पनि विवादको घेरामा छ ।

यस सन्दर्भमा, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रक्रियागत शुद्धता र संवैधानिक नैतिकतालाई विशेष जोड दिएको छ । अदालतले संवैधानिक शून्यता टार्न कतिपय निर्णयलाई सदर गरे पनि, भविष्यका लागि एउटा स्पष्ट रेखा कोरेको छ । संवैधानिक नियुक्तिहरूमा अल्पमत र न्यायपालिकाको अनिवार्य सहमति बिनाको प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत हुन्छ ।

बदलिँदो चेतनाको आवाज

आजको नेपाल ०४६ वा ०६३ सालको जस्तो छैन । आजको पुस्ता, जसलाई हामी जेनजी भन्छौँ, उनीहरू सूचनाको हक र पारदर्शितामा सम्झौता गर्न तयार छैनन् । काठमाडौँका सडकदेखि सामाजिक सञ्जालका ट्रेन्डिङ टकसम्म हेर्ने हो भने युवाहरूले स्पष्ट भनिरहेका छन्– हामीलाई हाम्रा पुर्खाको जस्तै लाचारिपन स्वीकार्य छैन ।

नयाँ सरकारले यो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने सडकको आन्दोलनले कुनै पनि बेला सत्ताको जग हल्लाउन सक्छ । परिषद्लाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्न यसको गणपूरक संख्यामा कडा सुधार आवश्यक छ । अबको संशोधित ऐनमा निम्न बुँदाहरू पत्थरको लकिर हुनुपर्छ ।

यो पुस्ताले सेटिङको राजनीति बुझिसकेको छ । जब कुनै पूर्व कर्मचारी वा राजनीतिक कार्यकर्तालाई हतार–हतार संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिन्छ, तब यो पुस्ताले त्यसको विगतका पदचाप खोतल्न सुरु गर्छ । युवाहरूको यो जागरणले नै आगामी सरकारलाई सन्देश स्पष्ट छ– अब खल्तीका मान्छे नियुक्ति गरेर राज्य चलाउने दिन गए । 

नयाँ सरकारले यो आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने सडकको आन्दोलनले कुनै पनि बेला सत्ताको जग हल्लाउन सक्छ । परिषद्लाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्न यसको गणपूरक संख्यामा कडा सुधार आवश्यक छ । अबको संशोधित ऐनमा निम्न बुँदाहरू पत्थरको लकिर हुनुपर्छ ।

पहिलो, न्यूनतम उपस्थिति । परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये न्यूनतम पाँच जनाको उपस्थिति बिना बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले बहुमतको नाममा हुने अल्पमतको गला रेट्ने प्रवृत्ति रोक्छ ।

दोस्रो, विपक्षी र न्यायपालिकाको अनिवार्य सहभागिता । पाँच जनाको कोरम पुग्दा पनि त्यहाँ विपक्षी दलको नेता र पूर्व प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य उपस्थिति हुनैपर्छ । यी दुई मध्ये एक जना मात्र अनुपस्थित भए पनि बैठकको निर्णय अवैध हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई सबै पक्षसँग संवाद गर्न र साझा सहमति खोज्न बाध्य बनाउँछ ।

संरचनागत पुनर्संरचना

हालको परिषद् विशुद्ध राजनीतिक क्लब जस्तो देखिन्छ । यसलाई व्यावसायिक र तटस्थ बनाउन पूर्व पदाधिकारीहरूको प्रवेश गराउनु पर्छ । प्रस्तावित नयाँ मोडलमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुखलाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

यी सदस्यहरुलाई अनिवार्य बनाउने बित्तिकै मेरिटोक्रेसीको ग्यारेन्टी हुन्छ । कानुनी र नैतिक शुद्धता जाँच्न गर्न सजिलो हुन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाको सन्तुलन कायम राख्न मद्दत पुग्छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण र नैतिकताको प्रश्नमा गहिरो अन्तर्दृष्टि प्रदान हुन्छ । 

दुई वर्षे कुलिङ–अफ पिरियड

नेपालको ठुलो समस्या भनेको पदमा रहँदा भविष्यको अर्को पदका लागि ’डिल’ गर्नु हो । जस्तै, कुनै सचिवले अवकाश पाउनु अघि प्रधानमन्त्रीको चाकरी गर्छ ताकि भोलिपल्टै उसले कुनै आयोगमा नियुक्ति पाओस् । यसलाई रोक्न दु वर्षको अनिवार्य कुलिङ–अफ पिरियड लागू गर्नुपर्छ । 

कुनै पनि सरकारी व्यक्ति अवकाश पाएको २ वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक नियुक्ति वा परिषद्को विज्ञ सदस्यका लागि योग्य हुने छैन भनि निश्चित गर्नु पर्नेछ । यसले कर्मचारी र पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो कार्यकालमा निष्पक्ष काम गर्न र भविष्यको लोभबाट मुक्त हुन मद्दत गर्छ ।

रोस्टर प्रणालीको व्यवस्थापन

नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन पहिलो, संवैधानिक परिषद्ले रिक्त पदका लागि कम्तीमा तीन महिना अगावै राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा आवेदन वा मनोनयन आह्वान गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्छ । दोस्रो, प्राप्त आवेदनहरूलाई योग्यता, अनुभव, प्रकाशित कृति, व्यावसायिक उपलब्धि र सार्वजनिक सेवाको योगदानका आधारमा मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट नामहरूको सूची तयार गरि सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

नेपालमा अब गठन हुने सरकारसामु एउटा ऐतिहासिक अवसर छ । उनीहरूले केवल सरकार टिकाउने खेलमा लाग्ने कि राज्यका संस्थाहरूलाई सुधार्ने ? यदि सरकारले सुशासनको गफ मात्र दिने तर संवैधानिक परिषद्मा पुरानै भागबन्डा दोहोर्‍याउने हो भने, युवाहरूको विद्रोहले उनीहरूलाई सुख दिने छैन ।

तेस्रो, लामो सूचीका उम्मेदवारहरूसँग संसदीय सुनुवाइ समिति र संवैधानिक परिषद्को संयुक्त बैठकले अन्तर्वार्ता लिने र उत्कृष्ट तीन नामको सूची सार्वजनिक गर्ने तथा त्यस्ता नामहरुमा आम जनतालाई उजुरी वा गुनासो गर्ने मौका दिने । यस अवधिमा उम्मेदवारको आर्थिक पृष्ठभूमि, आपराधिक अभिलेख, नैतिक चरित्र र व्यावसायिक क्षमताबारे जानकारी माग्न सकिने ।

चौथो, प्राप्त उजुरीहरूमा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले छानबिन गर्ने तथा आवश्यक परेमा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने विधिको विकास गरिनु पर्छ । अन्तिममा त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने तथा दायित्व दिने गर्नुपर्छ ।

नयाँ सरकारको दायित्व

नेपालमा अब गठन हुने सरकारसामु एउटा ऐतिहासिक अवसर छ । उनीहरूले केवल सरकार टिकाउने खेलमा लाग्ने कि राज्यका संस्थाहरूलाई सुधार्ने ? यदि सरकारले सुशासनको गफ मात्र दिने तर संवैधानिक परिषद्मा पुरानै भागबन्डा दोहोर्‍याउने हो भने, युवाहरूको विद्रोहले उनीहरूलाई सुख दिने छैन ।

नयाँ सरकारले पहिलो महिनामै संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संशोधन गरी माथिका प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ । यो कुनै एक दलको हितमा होइन, सिंगो देशको भविष्यका लागि गरिएको लगानी हुनेछ । 

हामीले के पाउँछौँ त ?

माथि उल्लेख गरिएको सुधारहरु लागू गरिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना माछा मात्र होइन, ठुला राजनीतिक माछालाई पनि समाउने आँट गर्नेछ । निर्वाचन आयोगले कसैको दबाब विना स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गराउन भूमिका खेल्नेछ । 

लोकसेवा आयोगले आफ्नो निष्पक्षताको विरासतलाई अझै मजबुत बनाउनेछ । योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनोट हुँदा सुशासन र विकासमा टेवा पुग्नेछ । मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो ’ए’ ग्रेड जोगाउन सफल हुनेछ । स्वतन्त्र र प्रभावकारी मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि उज्ज्वल बनाउनेछ ।

यसका साथै राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सक्नेछन् ।

सम्भावित जोखिम

संवैधानिक परिषद् कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको थलो होइन । यो त राज्यको पवित्र मन्दिर हो, जहाँबाट न्याय र सुशासनको धारा बग्नुपर्छ । ५/६ को कोरम, विपक्षी र न्यायालयको अनिवार्य उपस्थिति, विज्ञहरूको समावेशीकरण र दुई वर्षे कुलिङ–अफ पिरियड– यी केवल शब्दहरू होइनन्, यी त नेपालको लोकतन्त्रलाई बचाउने सञ्जीवनी हुन् । 

तथापि यी सुधारहरू कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू छन् । जस्तै, यस विषयमा पुराना राजनीतिक दलहरूले प्रतिरोध गर्न सक्छन् । केही संवैधानिक व्यवधान देखिन सक्छ । विज्ञ सदस्यहरू स्वयं निष्पक्ष र योग्य हुनुपर्ने चुनौती हुनसक्छ । पारदर्शी र प्रक्रियामा समय र स्रोतको बढी खपत हुन सक्छ । तर, यी चुनौतीहरू सुशासन र लोकतन्त्रको मूल्यसँग तुलना गर्दा सामान्य छन् 

आगामी सरकारले भविष्यका लागि बलियो प्रणाली बसाल्ने कि भागबन्डाकै हिलोमा पौडिने ? जेनजी पुस्ताले यो प्रश्नको उत्तरको व्यग्र प्रतीक्षा साथ कुरी रहेको छ । हामी यस्तो नेपालको कल्पना गरौँ, जहाँ संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने व्यक्ति कुनै दलको कार्यकर्ता नभएर, राष्ट्रको सेवक होस् । 

नियुक्तिको आधार भागबन्डा नभएर योग्यता र क्षमता होस् । संवैधानिक परिषद्ले राजनीतिक दलको बैसाखी नभएर, संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गरोस् । यो सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो– राजनीतिज्ञ, नागरिक, र युवा पुस्ताको ।

भागबन्डाको चक्रव्यूह तोड्नै पर्छ, योग्यताको पुनरागमन हुनै पर्छ । किनकि, राम्रो संस्था बन्यो भने मात्र राम्रो नेपाल बन्न सक्छ । र, राम्रो नेपाल हामी सबैको सपना हो ।