२१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा विश्व व्यवस्था अभूतपूर्व संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । सोभियत संघको विघटनपछि स्थापित एकध्रुवीय विश्वको अवस्था र व्यवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ भने ‘ग्लोबल साउथ’ का राष्ट्रहरूको उदयले बहुध्रुवीयताको नयाँ स्वरूपलाई जन्म दिएको छ । 

यसै सन्दर्भमा, नेपालमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन पछिको नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्य र बाह्य सम्बन्धले नयाँ आयाम सिर्जना गरेको छ । हिमालदेखि तराईसम्म सात प्रदेशमा फैलिएको यो भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालका लागि कूटनीतिक चातुर्यता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 

यस आलेखमा नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ०८२ को निर्वाचनको सन्देश, भू–राजनीतिक जटिलता, संघीयताको वर्तमान अवस्था र भविष्यको बाटोका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

नेपाली समाजको रूपान्तरण

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिले हेर्दा, यहाँका हरेक परिवर्तन उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण र सामाजिक सम्बन्धको टकरावबाट निर्देशित छन् । ००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन, ०३६ र ०४६ सालको जनआन्दोलन, ०५२ सालको जनयुद्ध र ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले नेपाली समाजलाई सामन्तवादको जालोबाट मुक्त गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म पुर्‍यायो । 

तर, समाजवादको यात्रा अपूर्ण रह्यो । संविधानमा उल्लेखित ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्यको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रश्नमा राजनीतिक जटिलताको हाउगुजी सिर्जना गरियो । वाम तथा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू यसबाट मुक्त हुन सकेनन् ।

वर्तमान नेपाली समाज दलाल पुँजीवाद, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र र राज्यसँगको अस्पष्ट सम्बन्धको संक्रमणकालमै रह्यो । लेनिनको भनाइ, ‘क्रान्तिकारी सिद्धान्त बिना क्रान्तिकारी आन्दोलन सम्भव छैन’ भन्ने उक्तिलाई बाम राजनैतिक नेताहरूले हृदयांगम गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । यसर्थ नेपालका वामपन्थी पार्टीहरू दलाल पुँजीको चक्रब्युहबाट उम्कन सकेनन् ।

नेपालका वामपन्थी शक्तिहरू संसदीय अभ्यासलाई नै अन्तिम लक्ष्य मान्ने कि यसलाई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको साधनका रूपमा लिएर समाजवाद निर्माणको गन्तव्य तिर अघि बढ्ने भन्नेमा भ्रमित भइरहे । यसका लागि उत्पादनका साधनमाथिको नियन्त्रण, राज्यको भूमिका र तिन खम्वे अर्थतन्त्रको विकास जस्ता संरचनागत विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न चाहेनन् र सकेनन् । फलतः ०८२ को निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय भोग्नु पर्‍यो । 

हालै सम्पन्न निर्वाचनका नतिजाहरूले नेपाली मतदाताको मनोविज्ञानमा आएको आवेग, आक्रोश र परिवर्तनलाई संकेत गर्छ । परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले यस आवेगलाई विवेकको साँचोमा ढाल्न नसक्नुले र नयाँ उदय भएका वा गराइएका शक्तिहरूले संसदमा करिब दुईतिहाई मत ल्याए । जनता अब केवल ‘आश्वासन’ होइन, ‘डेलिभरी’ चाहन्छन् भन्ने कुरा अब वाम राजनैतिक शक्तिले बुझ्नै पर्छ ।

पुस्तान्तरण र जेनजीको भूमिका

यस पटकको निर्वाचनमा युवा मतदाता, विशेषगरी डिजिटल प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्ताको भूमिका निर्णायक देखियो । सामाजिक सञ्जाल केवल सूचनाको माध्यम मात्र रहेन, यो राजनीतिक एजेन्डा सेट गर्ने र जनमत निर्माण गर्ने प्रमुख थलो बन्यो । 

रोजगारी, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा सुधार र जलवायु परिवर्तन जस्ता विषयहरू युवा मतदाताका प्राथमिकतामा परे भन्ने कुरा नेतृत्वलाई पटक्कै महसुस भएन । चुनावी घोषणापत्रहरूमा देखाउन खोजेको लोकप्रियतावादका बाबजुद सचेत नागरिकले दीर्घकालीन आर्थिक योजना र राष्ट्रिय स्वाधीनताका मुद्दालाई प्राथमिकता दिए । 

जातीय, भौगोलिक र सामाजिक विभाजनको राजनीति गर्ने दलहरूले अपेक्षित सफलता पाउन नसक्नुले पनि मतदाताको चाहना स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ ।

भू–राजनीतिक जटिलता

नेपालको अवस्थिति दुई विशाल छिमेकीहरूबिच मात्र सीमित छैन । अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’ को रणनीतिक संगमस्थल पनि बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको तटस्थता र राष्ट्रिय हितको रक्षा कसरी गर्ने ? भन्ने ठूलो चुनौती हो ।

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुवै छिमेकी चीन र भारतसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ । कृषि विकास, जलस्रोत र कनेक्टिभिटीमा छिमेकीहरूको सहयोग लिँदै गर्दा आफ्नो सार्वभौमिकतामा आँच आउन दिनु हुँदैन । यसका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाको चयन, ऋण व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा पारदर्शी र राष्ट्रिय हित केन्द्रित संस्थागत संयन्त्र आवश्यक छ ।

स्ट्रेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई कुनै पनि हालतमा स्विकार्नु हुँदैन । भारतसँगको खुला सीमा, लिपुलेकको सन्दर्भ, जलस्रोत सम्झौता र ऊर्जा व्यापारमा पनि नेपालको वार्ता क्षमता बलियो बनाउनु अनिवार्य छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता

साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध भेनेजुएलाको संघर्ष र प्यालेस्टाइनको आत्मनिर्णयको अधिकारजस्ता विषयमा नेपाल जस्तो असंलग्न राष्ट्रको स्पष्ट अडान हुन जरुरी छ । यसले विश्व मञ्चमा नेपालको नैतिक साख बढाउने मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थितिलाई समेत सहयोग पुर्‍याउँछ । 

तर, यस्ता अडानहरूलाई द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सन्तुलन गर्ने कूटनीतिक चातुर्यता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा यूक्रेनको पक्ष लिएको घटना र इरानी नागरिकको ‘अन अराइभल भिषा’ नदिने नेपाल सरकारको निर्णय असम्लग्न परराष्ट्र नीति अनुकुल छैन् ।

५. संघीयता र स्थानीय सरकारः सुशासनको आधार

संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको सफल कार्यान्वयन नै नेपालको विकासको साँचो हो । तर, केन्द्रिकृत मानसिकता, स्रोतको बाँडफाँडमा देखिएको अन्योल र क्षमता निर्माणको अभावले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । स्थानीय सरकारलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ ।

आर्थिक आत्मनिर्भरता, कृषिमा आधुनिकीकरण, स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग र सहकारीहरूको संस्थागत विकास यसका मुख्य आधार हुन् । वामपन्थी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, सहकारी र सामूहिक खेतीको अवधारणालाई स्थानीय तहबाटै प्रोत्साहन गरिनु पर्दछ । भूमि ब्यबस्थापन, कृषि ऋणको सहज पहुँच, प्रत्येक कृषि उपजको समर्थन मूल्य घोषणा, बजारमा समानुपातिक पहुँच सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्र यो सम्भव छ । यसले एकातिर बेरोजगारी अन्त्य गर्छ भने अर्कोतिर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँछ । जवाफदेहिताको ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्छ । संघीयताको सफलताकालागि यो संरचनागत पक्ष सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रविधि र सामाजिक परिचालन

डिजिटल युगमा ‘प्रोपागान्डा’ को प्रतिकार गर्न र आधारभूत तहका मानिसहरूको आवाजलाई मूलधारमा ल्याउन प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ । निर्वाचन अभियानहरूमा देखिएको सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई अब नीति निर्माण र जनचेतनाका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ । 

तर, यसका लागि केवल प्रविधिको प्रयोग मात्र पर्याप्त छैन । डिजिटल पूर्वाधारलाई सार्वजनिक सेवाको रूपमा स्थापित गर्ने, सञ्चार माध्यमको सार्वजनिक स्वामित्व र सूचनाको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन जस्ता विषयहरू पनि वामपन्थी राजनीतिको अनिवार्य एजेन्डा हुनुपर्छ ।

यसका साथै नेपालका बामपन्थीहरुले उठाउनु पर्ने महत्त्वपूर्ण विषय राष्ट्रको डेटा सुरक्षा हो । वर्तमान सरकारले डिजिटल कार्यव्यवहारलाई प्राथमिकतामा राखेसँगै डिजिटल सुरक्षाको राष्ट्रिय रणनीति र क्षमता के हो भन्नेबारेमा पनि त्यति नै चनाखोगरी अभियान र खबरदारी गर्नु पर्नेछ ।

वैचारिक जागरणको सान्दर्भिकता

गत बर्ष फेब्रुअरी २१ मा मनाइएको ‘रेड बुक डे’ ले वैचारिक जागरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पुस्तक र विचार अझै पनि परिवर्तनका शक्तिशाली हतियार हुन् । त्यसैले आम जनसमुदायलाई मार्क्सवादी विचारबाट प्रशिक्षित गराइनु पर्छ । 

माक्र्सवाद जस्ताको तस्तै नक्कल गर्नु भन्दा पनि ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ गर्दै त्यसलाई नेपाली परिवेशमा विकास गर्दै कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि नेपाली समाजको वर्तमान वर्ग संरचना, राज्यको स्वरूप, विश्व पुँजीवादको प्रकृति र नेपाली विशिष्टतामा आधारित सैद्धान्तिक वैचारिक आधार निर्माणको आवश्यकता छ ।

आगामी बाटो

नेपाल अहिले निर्णायक मोडमा उभिएको छ । ०८२ को निर्वाचनले दिएको जनादेशलाई कदर गर्नुको विकल्प छैन । राजनीतिक दलहरूले अबको समय आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । केपी ओली र रमेश लेखकको गिरफ्तारीले प्रतिशोधको राजनीति सत्तापक्षले अंगिकार गरेको हो कि ? भन्ने आशंका जन्माएको छ ।

अहंकार र दम्भले हामीलाई यो ठाउँसम्म ल्याएको हो । प्रतिशोध भन्दा राष्ट्रिय सवालमा सहमती र सहकार्यको नीति अबलम्वन गरिनु पर्छ । यसका लागि निम्न दिशाहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

पहिलो, आर्थिक एजेन्डा । दलाल पुँजीवादको घेरा तोडेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने ।

दोस्रो, कूटनीतिक अडान । कुनै पनि सैन्य ब्लकमा सहभागी नभई ‘सबैसँग मित्रता, कसैसँग छैन शत्रुता’ को नीतिलाई दृढतापूर्वक पालना गर्ने ।  तर, यो नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि संस्थागत कूटनीतिक क्षमताको विकास, वार्ताको सीप र राष्ट्रिय हितको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ ।

तेस्रो, युवा नेतृत्व । युवाहरूको ऊर्जा र पुरानाको अनुभवलाई संयोजन गर्दै नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने । राजनीतिक दलहरूभित्र पुस्ता हस्तान्तरणको स्पष्ट संस्थागत प्रक्रिया, नीति निर्माणमा युवाको सहभागिताको ढाँचा र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू यसका लागि आवश्यक छन् । 

चौथो, वैचारिक स्पष्टता । संसदीय अभ्यासलाई मात्र अन्तिम लक्ष्य नठानी यसलाई सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणको साधन बनाउने । यसका लागि सैद्धान्तिक अध्ययन तथ्यमा आधारित विश्लेषण र जनताको आधारभूत तहको आवश्यकतासँग जोडिने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको समाजवादतर्फको यात्रा कठिन छ, तर असम्भव छैन । विचारको स्पष्टता, संगठनको सुदृढीकरण, संस्थागत क्षमताका विकासले गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ ।