काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) का पूर्व अध्यक्ष आरके शर्माले सरकारले सार्वजनिक गरेको 'शासकीय सुधार' का १०० कार्यसूचीमा प्रवासी नेपालीका मुख्य सरोकारका विषयहरू छुटेको बताउँदै समेट्नका लागि आग्रह गरेका छन् । 

उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयन, विदेशस्थित नेपाली दूतावासको सेवा प्रवाह र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

पूर्व अध्यक्ष शर्माले सरकारको १०० दिने शासकीय सुधार कार्यसूचीमा प्रवासी नेपालीहरूका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘गैर-आवासीय नेपाली नागरिकता’ को विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको नपाएको बताए । उनले भने, 'समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रमुख साझेदार मानिने गैर-आवासीय नेपालीहरूका लागि नागरिकताको व्यवस्थालाई सहज बनाउनु पर्नेमा यो कार्यसूचीमा सो विषय नै नसमेटिनु दुःखद छ।'

शर्माले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूले भोगिरहेको समस्यालाई पनि कार्यसूचीले सम्बोधन गर्न नसकेको महसुस भएको बताए । उनका अनुसार, हाल दूतावासहरूमा जनशक्तिको अभाव छ भने श्रमिकहरूले समयमै मनोचिकित्सकीय सेवा र कानुनी परामर्श पाउन सकिरहेका छैनन् । श्रमिकको आत्मसम्मान र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले नीति बनाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

गैर-आवासीय नेपालीहरूले विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको विकासमा प्रयोग गर्न वातावरण बनाउनुपर्ने शर्माको धारणा छ।

प्रवासी नेपालीको विषय बिना सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको खाका अपुरो हुने टिप्पणी गर्दै शर्माले अबको नीति निर्माणमा आम प्रवासी नेपालीहरूको समस्यालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न र उनीहरूको आत्मसम्मानको रक्षा हुने गरी कार्ययोजना परिमार्जन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

त्यसबाहेक, उनले  नेपालको विमानस्थलबाट अन्जानमा नेपाली श्रमिकले लगेका सामानहरु गन्तव्य देशमा पुग्दा अवैध भइरहेको भन्दै यही कडाइ गर्न आग्रह गरे  । 'भाङको अचारजस्ता अवैध वस्तुहरूलाई  नियन्त्रण गर्न विमानस्थलमा कडा स्क्रिनिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ,' उनले भने ।