काठमाडौँ । सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक खातामा निष्क्रिय रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै पहिलोपटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ को ७८औँ बुँदामा ९० दिनभित्र प्रक्रिया पुर्‍याएर यो रकम राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको हो । 

उक्त बुँदामा भनिएको छ– ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ।’

यो बुँदा अनुसारको कानुनी व्यवस्था एवं प्रक्रिया तीन महिनाभित्र गरिसक्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेय कार्यसूचीको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको विषय कार्यान्वयन थालिसकेको र यस अन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने कामका लागि लागि पनि छलफल र पत्राचारसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँछन् । 

त्यसो त आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलबिच छलफल भएको थियो । उक्त भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारीमा पर्ने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेखित बुँदाको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालयका बताइएको छ । 

निष्क्रिय रकम सरकारले परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले ल्याएको यो कदम नौलो भने होइन । अहिले पनि सेयरको लाभांशदेखि बैंक खातासम्मको रकम सरकारी कोषमा ल्याएर तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था कायमै छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ११२(१) ले बैंकिङ विकास कोषको व्यवस्था गरेको छ । यो कोषमा १० वर्षदेखि निष्क्रिय बैंक खाताको विवरण राष्ट्र बैंकलाई प्रत्येक वर्ष पठाउनुपर्ने, त्यस्तो रकमको मागदाबीका लागि ५/५ वर्षमा सूचना प्रकाशन गरी आह्वान गर्नुपर्ने र २० वर्षसम्म पनि लिन नआएमा राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा जम्मा गरी प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा १८३

यस्तै व्यवस्था कम्पनीमा गरिएको लगानीको हकमा पनि छ । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले पाँच वर्षसम्म सङ्कलन हुन नआएको यस्तो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम कम्पनीसम्बन्धी कानुन सुधार गर्न, कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिन वा कम्पनी प्रशासनका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

कम्पनी ऐनको दफा १८३

तर, बैंकिङ विकास कोषमा एकपटक पठाइएको रकममा पछि मागदाबी परेको अवस्थामा समेत उक्त रकम रकम फिर्ताको ग्यारेन्टी भने रहेको बैंकिङ कानुनका विज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता रेशम रेग्मी बताउँछन् । 

‘निष्क्रिय रहेको खाताको रकम बैंकिङ विकास कोषमा पठाउने भन्ने हो, तर पछि मागदाबी भए कोषबाटै फिर्ता हुन्छ,’ रेग्मीले भने, ‘निक्षेपकर्ताको पैसा हराएर जाने भन्ने हुँदैन ।’  

अहिले सरकारले १० वर्षसम्म निष्क्रिय भएको रकम सिधै राज्यकोषमै ल्याउने र खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न खोजे पनि पछि मागदाबी भएको सन्दर्भमा सो रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा उक्त बुँदाले प्रस्ट रूपमा केही बोलेको छैन । यो विषय कानुन बनेपछि मात्रै प्रस्ट हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

तर, फिर्ताको सम्भावना नै अन्त्य गरेर भने सरकारले रकम आफ्नो मातहतमा ल्याउन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मीको भनाइ छ । राज्यले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार संविधानमै व्यवस्था गरेकाले सरकारले निर्णय गरेर रकम राज्यकोषमा ल्याउन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 

‘संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ, यसले गैरकानुनी रूपमा आर्जन भएको बाहेक सम्पत्ति सञ्चयको अधिकार जनतालाई दिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउन सक्ने भए पनि लामो समय निष्क्रिय भयो भन्दैमा सम्पत्ति नै जफत गर्न सक्ने भन्ने हुँदैन । मागेको अवस्थामा फिर्ता गर्ने गरी तत्कालका लागि उपयोग गर्छु भन्नचाहिँ सरकारले सक्छ ।’

नेपालको संविधानको धारा २५

• के हुन्छ प्रक्रिया ?

अहिले बाफियामा २० वर्षभन्दा पुरानो रकममात्रै बैंकिङ विकास कोषमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई १० वर्षमा झार्न र राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि उक्त ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकले कानुन संशोधनका लागि आवश्यक ड्राफ्ट बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थले कानुन मन्त्रालय समेतको सहमति लिई उक्त विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट)मा पठाउँछ । 

क्याबिनेटबाट उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि बाफिया संशोधन विधेयकको रूपमा यो संसदमा दर्ता हुन्छ । संसदको दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यस्तो रकम राज्यकोषमा ल्याउन सकिन्छ । यी सबै काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

त्यसो त सरकारले विभिन्न कोषको रकम राज्यकोषका ल्याएर खर्च गर्नेगरी निर्णय गर्न पनि नसक्ने होइन । बजेट निर्माणको क्रममा स्रोत अपुग भएको नाममा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न नियामक निकायको कोषमा रहेको पैसा सरकारी कोषमा सार्नेगरी बजेटमा व्यवस्था गरेका उदाहरण पनि छन् । 

तर, २० वर्ष रहेको अहिलेको व्यवस्थालाई १० वर्षमा झार्न भने कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने जानकारको भनाइ छ ।