काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बहादुर सिंह लामाले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि राज्यले बनाउने कानुन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको चुनावी सरगर्मीका बिच आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्य र व्यवसायीबिच हुने सम्झौता दुवै पक्षलाई फाइदा हुने 'विन–विन' अवस्थामा हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

इजरायल र इरानबिचको द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले ठेक्का लिइसकेका व्यवसायीहरूलाई ठुलो आर्थिक भार परेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई सम्बोधन गर्न कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे। आफू पनि निर्माण व्यवसायीकै पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आएको स्मरण गर्दै लामाले महासङ्घमा यसअघि सह–कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिसकेको जानकारी दिए। 

निर्माण व्यवसाय इन्जिनियरिङ, प्रविधि र विज्ञानसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई बुझ्ने प्राविधिक र सक्षम नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। आफू बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री र मुख्यमन्त्री हुँदा व्यवसायीको मर्का बुझेर काम गरेको दाबी गर्दै उनले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी बाँकी नराखी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकास गरेको इतिहास सुनाए। भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी र सिँचाइका क्षेत्रमा रोकिएका पुराना भुक्तानीहरू फर्स्योट गरेर व्यवसायीहरूलाई राहत दिएको उनले उल्लेख गरे।

सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि सकारात्मक हुन नसकेको गुनासो गर्दै लामाले व्यवसायीहरू आफैँ सक्षम र एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए। व्यवसायीहरूले कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई उनीहरूकै क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। 

उनले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूलाई आगामी अधिवेशनमा व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर एकताबद्ध भई अगाडि बढ्न आग्रह समेत गरे।