धनगढी । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबिच मंगलबार छलफल भएको छ। बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको उक्त सामूहिक सामूहिक छलफल दिउँसो १ः१० बजेसम्म चलेको थियो।

बैठकमा सुदूरपश्चिमका सबै २७ जना सांसदहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का १६ जना सांसदहरू  सहभागी थिए। भेटका क्रममा सांसदहरूले सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा प्रदेशका जल्दाबल्दा समस्या र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्।

 भेटघाटपछि बैतडीबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद हरि मोहन भण्डारीले सुदूरपश्चिमका मुख्य पाँच–सातवटा मुद्दाहरूलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको जानकारी दिए। 

सांसदहरूले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन र त्यसका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चितता, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गको अवधारणालाई पूर्णता दिने, महाकाली कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र सुदूरपश्चिमका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति जस्ता विषयमा जोड दिएको उनले जानकारी दिए।

जरुरी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने प्रधानमन्त्री बालेनको प्रतिबद्धता

छलफलका क्रममा सांसद भण्डारीले व्यक्तिगत धारणा राख्दै वर्तमान प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि कडा प्रश्न पनि उठाएको बताए।

उनले प्रदेश संरचना मागी खाने भाँडो मात्र भएको र यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखे।

‘प्रदेश संरचनाको काम छैन, यो बिचौलिया पाल्ने थलो भएको छ, त्यसैले यसको खारेजी हुनुपर्छ। भनेर मैलेँ व्यक्तिगतरुपमा प्रधानमन्त्री कहाँ कुरा राखेको छु’, उनले भने।

भेटमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका सीमा विवादका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। नक्सामा मात्र जमिन समेटेर नपुग्ने भन्दै यसलाई कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सांसदहरूले सुझाव दिएका छन्।

 सीमा अतिक्रमणका विषयमा स्पष्ट भेरिफिकेसन हुनुपर्ने र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सांसदहरूले देशको जर्जर आर्थिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आयातभन्दा निर्यातमा जोड दिन र आन्तरिक उत्पादन बढाउन सुझाव दिएका छन्।

‘बाहिरको फलफूल र खसी खाएर देश चल्दैन, आफ्नै स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

साथै, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र विरुद्ध सरकार निर्मम भएर लाग्नुपर्ने र सुशासनको अनुभूति जनतालाई दिलाउनुपर्ने आवाज सांसदहरूले उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक सांसदका कुरालाई करिब दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर धैर्यपूर्वक सुनेको सासंदहरुले बताएका छन्।

 आफूहरूका सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने र विकास निर्माणका कार्यमा सुदूरपश्चिमलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको सासंदहरुको भनाई छ।