काठमाडौँ । निर्वाचनको नयाँ म्यान्डेटसँगै बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनिसकेको छ ।

सरकारले सय दिनमा गर्ने कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ । यसैबिच जेनजी आन्दोलन दमन गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सरकारले कार्यभार सम्हालेको चौबीस घण्टा नबित्दै पक्राउ गर्‍यो ।  

सरकारको गति हेर्दा निकै तीव्र देखिन्छ । यी सबै काम कानुनभित्र रहेर गर्न सक्ने खालका हुन् कि, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने खालका छन् ? पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीको गिरफ्तारी कानुनसम्मत छ कि छैन ? गिरफ्तारीलाई राम्रो भन्ने पनि छन् । म्यान्डेट एउटा कुरा हो तर विधि कुनै हालतमा कसैले मिच्नु हुँदैन भन्नेको संख्या पनि कम छैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट पनि अदालतले रिहा गर्न नमानेपछि एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले राष्ट्रिय स्वाधीनता र लोकतन्त्रको लडाइँ एकसाथ लड्न तयार रहन आह्वान नै गरे । ‘पपुलिजमको उत्कर्षमा न्यायालयको पनि धेरै भरोसा नगर्न’ उनले भनेका थिए । यसैबेला सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्न समिति बनायो । यसको पनि आलोचना सुरू भएको छ । 

यिनै समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम दाहालसँग रातोपाटीको ‘वारपार’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

गठन भएको एक साताभित्र सरकारले गरेको कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? 

राज्यसत्ताले केही पनि काम नगरेको, केही नयाँ कुरा हामीले सुन्नै नपाएको धेरै वर्ष भइसकेको थियो । सरकारमा बस्नेहरूले कुनै नौलो कुरा जनताका लागि केही नयाँ काम, कुरा गरेका थिएनन् वास्तवमा ।

अब यसो भन्दै गर्दा रास्वपाको झोले भन्लान्, तर अब राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ । अहिले जति सुरुवात गर्नुभएको छ, स्तुत्य काम गर्नुभएको छ । यसैगरी अगाडि बढ्नुस्, शुभकामना भन्छु यो सरकारलाई ।

तर आलोचनाका विषयहरू पनि छन् नि ?

अलि बढी हतार गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । धेरै नहतारीकन, आफूले गरेको काममा पछाडि फर्कनु नपर्ने गरी काम गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्छु । 

कतिपयले निर्वाचन परिणामबारे पनि प्रश्न उठाएका छन् । एमालेका एक जना नेताले त मतपत्रको केमिकल टेस्ट नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो नि ? 

अल्गोरदिमले जितायो केले जितायो भन्ने नचाहिने कुरा पनि सुनेको छु । यो सबै झुट कुरा हो । यसो भन्न मिल्दैन । एमालेहरूले पनि मीठो कुरा बोल्या भए, राम्रा कुरा गर्‍या भए, एमाले खोजी खोजी मान्छेलाई हेर्ने बनाएको भए त हुन्थ्यो त । त्यसकारणले यो जनताले हालेको मत हो । यसमा प्रश्न उठाउनु भनेको जनताको विरुद्धमा बोल्नु हो भन्छु म ।

अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ कानुनी, गैरकानुनी, संवैधानिक, असंवैधानिक के हो भन्ने विषयमा बढी बहस छ । तपाईँको धारणा चाहिँ के छ ? 

कार्की आयोगको प्रतिवेदन जाहेरीभन्दा एक तहमाथिको हो । यो अभियोग पत्र होइन, तर जाहेरी दरखास्त भन्दा एक स्टेप माथिको हो । जाहेरी परिसकेपछि पुलिसले जाहेरीको आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने/नगर्ने, उसको स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ । उनीहरूलाई केपी ओलीलाई पक्राउ गर्ने भन्ने लाग्यो, पक्राउ गरे । 

यसको मतलब सरकारले सही गर्‍यो ?

अहिले सरकारमा भएको पार्टीले चुनावमा भोट माग्दा कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा ज–जसलाई डामेको छ, हामी त्यसलाई समातेर कारबाही गर्छौँ भनेको थियो । आयोगको प्रतिवेदनमा करिब–करिब यस्तो आउँछ होला भन्ने देखिइसकेको थियो । एक किसिमले जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरेभन्दा हुन्छ । 

यसको मतलब पक्राउ कानुनसम्मत, विधिसम्मत छ भन्ने हो ? 

त्यत्रो भोटबाट उहाँहरूलाई सिद्याइदिएको छ । त्यत्रो धेरै उहाँहरूले सजाय पाइसकेपछि मलाई लाग्छ अब इनफ भयो । अदालतले आफ्नो कोर्स पूरा गर्छ । अब अदालतले नै भोलि अभियुक्त देख्यो, अपराधी देख्यो भने कारबाही गर्छ हेर्नुस् त्यसमा तपाईँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । राज्यसत्ता यहाँभन्दा धेरै लागिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

भनेको राज्यसत्ताले अलि ज्यादती गर्‍यो केपी ओलीको हकमा ? 

मंगलबार आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भयो भनेर प्रहरीको अन्तर्वार्ता सुन्दै थिएँ । अनि प्रतिवेदन मङ्गलबार पुग्ने समाउने आदेश चाहिँ त्यसको पाँच दिनअघि शुक्रबार नै गर्नु भनेको सरकारले हतार गरेको त प्रस्ट देखिएकै छ ।

पार्टी अध्यक्ष समातिएकोमा एमालेले जसरी विरोध गरिरहेको छ, त्यसलाई सडकमा नगईकन कानुनी उपचारमै मात्रै सीमित राख्दा हुँदैन थियो ? 

अध्यक्षलाई कारबाही भयो भनेपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा मान्छे सडकमा आउने कुरालाई ठुलो अनर्थको रूपमा लिनु हुँदैन । 

विरोधै नगर्नु भनेको कहाँ हो र ? संघर्षको शैलीको बारेमा प्रश्न गरेको मैले ।

केपी ओलीलाई अहिले कस्टडीमा राखिएको छ । तर म के देखिराखेको छु भन्नुहोला भने नेकपा एमाले नै कस्टडीभित्र छ । 

कसरी ?

केपी ओली यदि बाहिर हुनुहुन्थ्यो र पार्टीको अध्यक्ष कोही अर्को व्यक्ति कस्टडीमा हुन्थे भने पार्टी कस्टडीमा सँगसँगै जान सक्दैन । पार्टी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्यो र पार्टीले यस्तो यस्तो निर्णय गर्‍यो भनेर केपी ओलीले नै नौलो निर्णय गरिसक्नुहुन्थ्यो । पार्टी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छ, व्यक्ति जता गए पनि त्यो कानुनी लडाइँ हो भनेर निर्णय हुन्थ्यो । त्यो गर्न सक्ने तागत भएका मान्छे एमालेभित्र छैनन् । ओलीले के भन्ने हुन् भनेर बाँकी १८ जनालाई डर छ । थुरथुर काँप्छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पपुलिजमको उत्कर्षमा न्यायालयको पनि धेरै भरोसा नगर्न भन्नुभएको छ । के कार्यपालिकाको छायामा अदालत प्रभावित हुन खोजेको हो ? 

राजाको सक्रिय शासनकालमा शाही आयोग खारेज गरेको हो न्यायालयले । माओवादीलाई राज्यसत्ताले पूरै कर्नरमा राखेको बेलामा माओवादीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाट फटाफट छोडेको अदालत हो यो । त्यस्तो अदालतको छत्रछायामा हामी छौँ । 

मेरो प्रश्न अर्कै थियो नि ।

पपुलिजम सरकार आएर अदालत कमजोर हुन्छ र हाम्रो अदालत कमजोर छ भनेर म मान्दिनँ । उहाँले किन भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । त्यो कुरा म मान्दिनँ । न्यायालयलाई बलियो बनाउने काम हामी वकिलहरुले गर्नुपर्छ । न्यायालयलाई कमजोर हुने गरी हामी वकिलले बोल्नुहुँदैन ।

कार्यपालिका बलियो हुँदा न्यायापालिका दबाबमा परेका उदाहरण छैनन् त ? 

सर्वोच्च अदालत भनेपछि ५५–६० वर्षभन्दा सानो उमेरका कोही पनि छैनन् । पेटभरि खान-लाउन नपुग्ने मान्छे कोही पनि छैनन् । सबभन्दा माथि देश, त्यसपछि संविधान । बाँकी कुरालाई मतलब नगरीकन न्यायाधीशहरूले आफूलाई अब्बल दर्जाको सिद्ध गर्नैपर्छ । 

तर हाम्रो अदालतको स्वच्छता, न्याय दिने प्रक्रिया,  कतिपय न्यायाधीशहरू नै यसअघि छरपष्ट छन् त । अनि शंका हुन्न त ? 

कानुन व्यवसायीको पनि गल्ती छ । कुनै मुद्दाको लागि झुन्ड बनाउने, न्यायाधीशहरूलाई जी हजुरीमा लगेर राख्ने । पार्टीको झोले भएर हिँड्ने । यसमा न्यायाधीशहरूको पनि भूमिका छ । आजैबाट कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश आउनुभएको छ । उहाँहरू आफ्नो खुट्टामा ठिङ्ग उभिएर न्याय सम्पादन गर्न थाल्नुभयो भने सबैलाई महसुस हुन थालिहाल्छ नि भोलिबाटै । 

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भनिहाल्नुभयो । उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना कति छ ? 

संविधानतः न्यायापरिषद्ले ६ जनालाई सिफारिस गरेको छ । तिनै ६ जनामध्ये एक जनालाई संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गर्ने हो । अब व्यावहारिक कुरा गर्दा बालेनजी र रविजीले चाहेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन्छ ।

एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले यति बलियो सरकारले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्छ र गर्दा राम्रो हुने आशयको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यो सम्भव छ ? 

सक्दैन, सक्दैन । किनभने उनीहरूले भोट माग्दा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि भोट माग्या पनि होइनन् । त्यो बाटोमा रास्वपा नलागोस् । के–के विद्हरू हुनुहोला तपाईँहरू, यो विद्धतालाई धेरै दुरुपयोग नगर्नुहोला भन्छु । 

अहिलेको सरकारले संवधिान संशोधनको आधारपत्र तयार पार्न असिम शाहजीको नेतृत्वमा समिति बनायो । तर प्रश्न के उठ्यो भने संवधिानको ‘स’ पनि नजानेको, यो सम्बन्धी ज्ञान पनि नभएको मान्छेले कसरी यो काम गर्न सक्छ ? 

सुन्दै मलाई नमज्जा लाग्यो । यो देशको समस्या के छ भने म जति जान्ने कोही छैन, म जति सुन्ने कोही छैन, मैले भनेकै हुनुपर्छ भन्दाभन्दै देश यो हालतमा पुगिसक्यो । अब त अर्कालाई मान्न सिक्नुस् । त्यसकारणले यो गलत छ भनेर म चाहिँ भन्दिनँ ।

कठिनाइ कत्तिको छ संविधान संशोधन गर्न ?

कठिनाइ प्रशस्त छ, तर केही कुराका लागि कठिनाइ मैले देख्दिनँ । राम्रा कुरा जति तुरुन्तै गर्नुस् । ढिला पनि नगर्नुस् । सबैको सहमतिमा हुने कुरा गरिहाल्नुहोस् र सहमति नभएका कुरा छलफलमा राख्नुस् ।

तपाईं सजिलै भन्नुहुन्छ, एमाले र कांग्रेसले यो सरकारलाई सहयोग गर्लान् त ?

गरेनन् भने सिद्धिन्छन् । राम्रो कामलाई पनि सहयोग गर्दैनन् भने उनीहरूको मुखमा कालो पोतिदिन्छन् । 

भिडियो