काठमाडौं । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। 

महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तीनवटै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको हो ।

कोरोना महामारी र जेनजी आन्दोलनका कारण चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयले निजी मिडिया बन्द हुने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने महासंघको ठहर छ। 

यस निर्णयले परोक्ष रूपमा प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गरी आवाजविहीनहरूको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सरकारको यो कदम संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ। उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नभए सूचनामा एकाधिकार लाद्ने सरकारी कदमलाई अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगत्‌को नेतृत्व लिएर कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनीसमेत महासंघले सरकारलाई दिएको छ।