सरकारी सूचना सरकारी मिडियामा मात्र दिने निर्णयप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति
सारांश
- नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ।
- महासंघले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सचिवस्तरीय परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
- यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्याउने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने भन्दै महासंघले कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौं । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तीनवटै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको हो ।
कोरोना महामारी र जेनजी आन्दोलनका कारण चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयले निजी मिडिया बन्द हुने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने महासंघको ठहर छ।
यस निर्णयले परोक्ष रूपमा प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गरी आवाजविहीनहरूको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारको यो कदम संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ। उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नभए सूचनामा एकाधिकार लाद्ने सरकारी कदमलाई अस्वीकार गर्दै समग्र सञ्चारजगत्को नेतृत्व लिएर कडा प्रतिवादमा उत्रने चेतावनीसमेत महासंघले सरकारलाई दिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट नियमित उडान गर्नुपर्नेमा जोड
-
पोखरामा शुक्रबारदेखि गण्डकी प्रदेश विद्यालय क्रिकेट च्याम्पियनसिप हुँदै
-
‘पुस्तान्तरण भइसकेको राजनीति पुरानैतिर फर्कने सम्भावना छैन, सरकारलाई काम गर्न दिऔँ’
-
रविलाई भारतले दिएको सम्मान 'बालेनीय आविष्कार'काे प्रभाव – खग्रेन्द्र संग्रौला
-
भोजपुरमा ‘मुन्दुम मनसुन ट्रेल रेस’ हुँदै
-
१० बजे १० समाचार : टिकटकर अधिकारी जेलमा, कैदीलाई होटलमा लगेर मासु र बियर
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण