काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार, सुशासन र व्यवस्थापनका विषयमा यातायात व्यवसायी र सरकारका उच्च अधिकारीहरूबिच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखामा भएको उक्त छलफलमा यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र यात्रुमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार छलफलमा सुशासन महाशाखाका सहसचिव भीष्म भुसाल र प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयका सदस्य दीपक ओलीसहित सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

छलफलपछि अध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रमा तत्काल सुधार ल्याउन व्यवसायीको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सवारी चालक र सहचालकको बोलीवचनमा नम्रता ल्याउनुपर्ने र सवारी साधनलाई सफासुग्घर राख्नुपर्नेबारे सबै व्यवसायीलाई सुझाव दिने बताए ।

‘बिहान उठेपछि दाँत माझ्न र मुख धुन कसैले सिकाइरहनु पर्दैन, त्यसैगरी सवारी साधनलाई सधैँ सफा राख्नु व्यवसायीको जिम्मेवारी हो,’ सिटौलाले भने, ‘चालक र सहचालकले यात्रुसँग गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउन हामीले विशेष पहल सुरु गरेका छौँ, जुन कुरा केही दिनमै महसुस हुनेछ ।’

व्यवसायीले मात्र नभई यात्रुले पनि सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोग गर्दा नागरिक दायित्व निभाउनुपर्ने सिटौलाले बताए । गाडीभित्र खाएका खानेकुराका फोहोर बाहिर नफाल्न र गाडीमा राखिने डस्टबिनको प्रयोग गर्न उनले आग्रह गरे । व्यवसायीहरूले अब बस र माइक्रोबसमा अनिवार्य डस्टबिनको व्यवस्था गर्ने समेत उनले बताए । 

छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा व्यवसायी मारमा परेको सिटौलाले बताए ।

यस्तै, सार्वजनिक यातायातलाई समयमै गन्तव्यमा पुर्‍याउन ‘पब्लिक गाडी’का लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग व्यवसायीले राखेका छन् । थाइल्याण्ड र सिंगापुर जस्ता देशको उदाहरण दिँदै सिटौलाले भने, ‘निजी र सार्वजनिक सवारी एउटै लेनमा गुड्दा समयको व्यवस्थापन कठिन भएको छ, यसका लागि सरकारले पूर्वाधार र नियममा सुधार गर्नुपर्छ ।’

यात्रु आकर्षण गर्ने रणनीतिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै सिटौलाले दीर्घकालीन सुधारका लागि ठुला बसहरू सञ्चालन गर्ने र प्रविधिलाई अनिवार्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए । यद्यपि, छोटो समयमै सरकार र कर्मचारी परिवर्तन भइरहँदा काम गर्न कठिनाइ भएको उनको गुनासो छ ।

आगामी पाँच दिनपछि पुनः बस्ने बैठकले यी विषयहरूमा थप ठोस निर्णय लिने बताइएको छ । व्यवसायीले आफ्नो तर्फबाट सुधारको प्रयास सुरु गर्ने र सरकारले पनि पूर्वाधार तथा नीतिमा साथ दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।