काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा जन्मकैदको सजाय तोकिएका योगराज ढकाल (रिगल) लाई राष्ट्रपतिले दिएको माफी मिनाहा सदर गर्न गरिएको माग अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, टेकप्रसाद ढुङ्गाना, नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेय संलग्न बृहत् पूर्ण इजलासले अनुरूप आदेश जारी नहुने निर्णय दिएको हो । रिगल मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको माफी मिनाहा बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा गएका हुन् । 

सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ अघि बढाउन अनुमति नदिएसँगै अब ढकाल पुरै सजाय कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ । ०६७ असारमा ढकाल समेतका व्यक्तिले नेपालगन्जको बिच बजारमा चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोग थियो ।

तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको फारिसमा रिगललाई ११ वर्ष ११ महिना कैद सजाय माफी मिनाहा दिने निर्णयविरुद्ध भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् । सो रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट गरिएको माफी उल्ट्याउँदै कैद असुलउपर गर्न आदेश दिएको थियो ।

रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकूल देखिएको’ भनेको थियो । साथै उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन सरकारका नाममा परमादेश पनि जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले चेतन मानन्धर हत्याको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनकै क्रममा रहेकाले यसमा कैद छुट तथा मिनाहा दिन नमिल्ने भनेको थियो । त्यस्तै रिगलको कैद मिनाहा गर्नुको उचित कारण पनि सरकारले उल्लेख नगरेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

कैद छुटको निर्णय गर्दा कारागार नियमावलीको व्यवस्थासँगै पीडितको सहमति लिनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ । 

संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिलाई कसुरदारको माफी मिनाहा गर्ने अधिकार दिए पनि त्यो निःसर्त नभएको सर्वोच्चको ठहर छ । धारा २७६ मा ‘कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय, प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन कम गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

अघिल्ला संविधानमा माफी मिनाहाको अधिकार निःसर्त रूपमा राष्ट्र प्रमुखलाई दिइएको भए पनि २०७२ सालको संविधानले ‘कानुनबमोजिम मात्रै गर्नुपर्ने’ व्यवस्थासहित बन्देज लगाएको सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ ।

 ‘संविधानले नयाँ अवधारणालाई अघि सार्ने र प्रयोगकर्ताले भने पुरानै धारणा, अभ्यास र शैलीलाई निरन्तरता दिने कुरा शोभनीय बन्दैन,’ आदेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।