यङ्गुन । म्यानमारमा सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा सैन्य कु गरेर सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएका सेनाका नेता औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति बन्ने तयारीमा छन् । सैन्य कू गरेपछि मिन आङ ह्लाइङले एक वर्षभित्र चुनाव गराएर नागरिक शासन फर्काउने वाचा गरेका थिए । तर त्यो प्रक्रिया पूरा हुन पाँच वर्ष लाग्यो ।

नवनिर्वाचित सांसदले आज उनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा चयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपति बन्नका लागि उनले सेनाप्रमुख पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर यो ‘नागरिक शासन’ नाममात्रको हुने विश्लेषण गरिएको छ । संसदमा अधिकांश सदस्यहरू उनको समर्थक छन् । सेनालाई स्वतः एक चौथाइ सिट सुनिश्चित गरिएको छ भने सैन्य समर्थित दल युनियन सोलिड्यारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडीपी)ले बाँकी सिटमध्ये करिब ८० प्रतिशत जितेको छ । चुनाव प्रक्रिया पनि उनीहरूको पक्षमा झुकाइएको आरोप छ, जसले परिणामलाई ‘चुनाव’भन्दा बढी ‘औपचारिक घोषणाजस्तो’ बनाएको छ ।

नयाँ सरकारमा पनि सैनिक नेतृत्वकै प्रभाव रहने देखिन्छ । मिन आङ ह्लाइङले आफ्ना निकट सहयोगी ये विन ऊलाई सेनाको नेतृत्वमा नियुक्त गरेका छन् । ऊ कठोर नीति अपनाउने व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । यसैबीच, उनले नागरिक र सैन्य दुवै मामिलामा सर्वाेच्च अधिकार राख्ने नयाँ परामर्श परिषद् पनि गठन गरेका छन् । यसले उनले औपचारिक रूपमा सैनिक पोशाक उतारे पनि शक्ति नघट्ने संकेत गर्दछ ।

म्यानमारका धेरै नागरिकका लागि भने यस परिवर्तनले खासै फरक पार्ने देखिँदैन । कू पछिका पाँच वर्ष देशका लागि विनाशकारी साबित भएका छन् । कूको विरोधमा उत्रिएका सर्वसाधारणमाथि गरिएको कठोर दमनले देशलाई गृहयुद्धतर्फ धकेल्यो। हजारौँ मानिस मारिएका छन्, लाखौं विस्थापित भएका छन् र अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । निर्वाचित नेतृ आङ सान सू चीको नेतृत्वमा रहेको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी)ले सन २०२० को चुनावमा भारी जित हासिल गरेपछि संसद् गठन हुनै लाग्दा गरिएको कूले जनआक्रोश झन् चर्किएको थियो ।