काठमाडौँ  । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेसँगै यतिबेला जेनजी अगुवाहरूको दौडधुप बढेको छ । विभिन्न नाममा खुलेका जेनजी समूहहरू एकपछि अर्को माग लिएर सिंहदरबार धाइरहेका छन् । घाइतेको उपचार गर्नुपर्ने, सीप अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा राज्यमा विभिन्न तहमा जेनजीको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व लगायत मागसहित उनीहरूको दौडधुपले यतिबेला सिंहदरबारमा भिडभाड समेत बढेको छ । 

यसरी आउने सबैजसो समूहलाई सरकारका सबैजसो मन्त्रीले दिने आश्वासन भने एउटै खालको छ– ‘जेनजी परिषद् गठन हुँदैछ, तपाईंहरूको समस्या त्यसैले समाधान गर्छ । तपाईंहरू मन्त्रालयपिच्छे फाइल बोकेर धाउनै पर्दैन ।’

तर जेनजी आन्दोलन भएको ६ महिनाभन्दा बढी हुँदा पनि परिषद् बन्न सकेको छैन । यसअघि निर्वाचन हुनुभन्दा केही समयअघि परिषद् गठन गर्ने प्रयास पनि सफल भएन । 

फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने निर्णय त गर्‍यो, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘जेनजी परिषद् गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०८२’ पनि तयार गरिसकेको थियो । तर आचारसंहिता लागु भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले त्यो काम रोक्यो । 

तत्कालीन सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘हामीले त्यतिबेला मन्त्रिपरिषद्बाट हतार–हतार निर्णय त गर्‍यौं, तर निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्ने अनुमति दिएन । सरकारले पहिलो निर्णयबाट नै यसलाई अघि बढाउला भन्ने अपेक्षा थियो, तर यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय गरेको अवस्था छैन, यो सरकारले यसलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।’ 

यस्तै भनाइ छ जेनजी अगुवा रिजन राना मगरको समेत छ । सरकारले जेनजी युवासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने भन्दापनि अल्मल्याइरहने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले मानिसहरूलाई भुलाउने कामबाहेक अरु गरेको देखिँदैन, मन्त्रीहरू पनि एकपछि अर्को स्टन्टबाजी गर्दै हिँडेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा नै प्रष्ट हुन सकेन ।’

किन अघि बढेन प्रक्रिया ?

सरकार बन्नेबित्तिकै पहिलो दिनमा नै यसअघि बनेको मस्यौदालाई नै पास गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । तर यस्तो परिषद्लाई थप फराकिलो बनाउने र अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली निकायको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य भएकाले यसलाई अन्तिम रुप दिन समय लागेको छ ।

‘फागुन १२ गतेको निर्णयमा जेनजी परिषद् भन्ने नाम राखिएको रहेछ । तर यसो राख्दा त्यो उमेर समूहको विषय मात्रै आउने भयो । त्यसैले यसलाई अलिकति फराकिलो बनाउने कि भन्ने छ,’ वर्तमान सरकारको मन्त्रिपरिषद्का एकजना सदस्य भन्छन्, ‘जेनजी परिषद्लाई जेनजी तथा युवा परिषद् बनाउने कि भन्ने छ ।’

त्यसो त तयार भएको मस्यौदामा जेनजी परिषद्लाई यसअघिको राष्ट्रिय युवा परिषद्जस्तै मोडलमा बनाइएको भन्दै थप अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने भन्दै यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको ती सदस्यले जानकारी दिए । 

‘राष्ट्रिय युवा परिषद्जस्तै संरचना त पहिले नै थियो, यसले समाधान दिन सकेन । फेरि परिषद्का लागि अर्को परिषद् बनाउनुभन्दा यसलाई साँच्चिकै काम गर्नसक्ने परिषद् बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ ती मन्त्रिपरिषद् सदस्य भन्छन्, ‘परिषद्लाई सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्ने संरचनामा लैजाने तयारी छ । यसो गर्दा जेनजी र युवाले आफ्ना सबै समस्या, माग र आइडियालाई परिषद्मै पेस गर्न सक्छन् । यी कुराहरू परिषद्बाट नै मन्त्रालयसम्म कार्यान्वयनका लागि जान्छ भन्ने हाम्रो मोडालिटी हो ।’

उनका अनुसार यसका लागि अघिल्लो सरकारको निर्णयका आधारमा बनाइएको ‘गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश, २०८२’ अब नयाँ ढङ्गले परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ । यो टुंगिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर परिषद् गठनको काम अघि बढ्छ । 

यस्तो थियो यसअघिको गठन आदेश

गत २४ मंसिरमा भएको सरकार–जेनजी सम्झौतामा शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान, खबरदारी र सुशासनका लागि सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेनजी परिषद् गठन गरिने विषय पनि ९औँ बुँदामा उल्लेख थियो । 

सोही सम्झौता अनुसार फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र जेनजीबीच भएको सहमतिमा उल्लेख अनुसार ‘नेपाल जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

परिषद्मा संयोजकसहित ३२ सदस्यीय तदर्थ समिति रहने र यसले खबरदारी, पैरवी र रचनात्मक संलग्नतामार्फत सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सरकारसँग सहकार्य मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तो परिषद्को संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल सरकारले तोकेको एकजना कार्यकारी संयोजक व्यवस्था गरिएको थियो । 

त्यसबाहेक प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना जनजाति वा दलितसहित तीन–तीन जनाको दरले २१ सदस्य हुनेछन् । कार्यकारी संयोजकले प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशबाट भने कार्यकारी संयोजक बाहेक दुई जना मात्र सदस्य रहने’ व्यवस्था थियो ।  

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारबाट पाँच जना र घाइतेको तर्फबाट पाँच जना गरी १० जना सदस्य रहने उल्लेख छ । परिषद्का कार्यकारी संयोजक तथा पदाधिकारीको पदावधि पनि एक वर्षको हुने र बढीमा एकपटक उनीहरूको पुनः नियुक्ति हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) स्तरको अधिकृतले परिषद्को सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

समितिको काम र कर्तव्य ‘जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुरूप कार्य गर्न शासकीय प्रबन्धमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता तथा समावेशिता, कार्यक्षमता तथा दक्षता एवं जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूबिच संवाद, सहकार्य र सुझाव प्रदान गर्ने’ उल्लेख थियो । 

तर यस्तो संरचना बनाउँदा प्रभावकारी बन्नसक्ने नदेखिएपछि यसमा परिमार्जन गर्न लागिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ । 

‘ठोस भूमिकाबिना संयन्त्र मात्रै बनाउँदा यसले प्रभावकारी परिणाम निकाल्न सक्दैन, अहिलेको मस्यौदा त्यस्तै देखियो,’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘परिषद् बनाउनकै लागि बनाउने भए त ठिकै थियो, तर परिणाम निकाल्ने परिषद् बनाउन यसमा धेरै होमवर्क गर्नुपर्ने देखियो, प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले त्यही होमवर्कमा छ ।’